पोखरा – संसदको महत्वपूर्ण सार्वजनिक लेखा समितिको विषयमा नियमावलीमा कुनै व्यवस्था नगरि प्रदेशसभा कार्यसञ्चालन नियमावली, २०७४ संसद बैठकमा पेश भएको छ। प्रदेशसभा नियमावली मस्यौदा समितिले नियमावलीमा सार्वजनिक लेखा समिति प्रतिपक्षीलाई दिईने व्यवस्था सहितको मस्यौदा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिलाई बुझाएतापनि उक्त समितिले भने सार्वजनिक लेखा समितिको विषयमा कुनै पनि व्यवस्था नगरी संसदमा पेश गर्न सुझाव दिएको हो।

आइतबार साँझसम्म र सोमबार दिउँसो बसेको परामर्श समितिको बैठकले अन्तराष्ट्रिय प्रचलन र संघीय संसदमा समेत यो विषयमा नियमावलीमा सैद्धान्तिक व्यवस्था नगरेको सुझाव दिँदै समितिले दिएको मस्यौदाबाट ‘सार्वजनिक लेखा समिति प्रतिपक्षीलाई दिने’ व्यवस्था भएको बुँदा हटाउन सुझाव दिएको हो। यो सुझाव हटेपछि सत्तापक्षीय दलका प्रदेशसभा सदस्यहरु समेत सार्वजनिक लेखा समितिमा दाबी गर्न पाउनेछन्।

परामर्श समितिको सुझावपश्चात बसेको मस्यौदा समितिको बैठकले नियमावलीमा सार्वजनिक लेखा समितिको व्यवस्था भएको बुँदा हटाएर नियमावलीलाई बैठकमा पेश गरेको हो। एक प्रदेशसभा सदस्यका अनुसार उक्त बुँदामा संसदका सबै दल सहमत नभएका कारण नियमावलीबाट उक्त बुँदा हटाईएको हो।

संसदीय दलभित्रै सार्वजनिक लेखा समितिको विषयमा तीव्र विरोध भएका कारण सोमबार १ बजे हुने भनिएको संसद बैठक साढे चारबजे पछि मात्र बसेको थियो। नियमावली मस्यौदा समितिका सदस्य विन्दुकुमार थापाले भने, ‘हामीले अन्तराष्ट्रिय प्रचलन अनुसार सार्वजनिक लेखा समिति प्रतिपक्षीलाई दिईने व्यवस्था नियमावलीमा समावेश गरेतापनि परामर्श समिति र अन्य दलका प्रदेशसभा सदस्यले विरोध गरेपछि बुँदा हटाईएको हो।’ उनी नेपाली कांग्रेसबाट प्रदेशसभामा निर्वाचित भएका थिए।

यसअघि आइतबार बसेको मस्यौदा समितिका सदस्यहरुले संसदलाई सन्तुलन, नियन्त्रण तथा खबरदारीको लागि सार्वजनिक लेखा समिति प्रतिपक्षीलाई दिने विषय नियमावलीमा समावेश गरेका थिए। तर, कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले भने सोही विषयमा दुई दिनसम्म बैठक गरि बुँदा हटाउन सुझाव दिएको हो।

नियमावलीमा सार्वजनिक लेखा समिति प्रतिपक्षीलाई दिईने व्यवस्था भएको खण्डमा भने नियमावली बमोजिम नै सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति नेपाली कांग्रेसले पाउने थियो। तर, प्रतिपक्षी भन्ने शब्दावलीको विषयमा पनि परामर्श समितिले विवाद हुन सक्ने कारण भएको बताउँदै नियमावली पेश गर्न स्विकृति दिएको थिएन। नेपाली कांग्रेसले उक्त व्यवस्थामा मुख्य प्रतिपक्षी र अन्य दलले प्रतिपक्षी मात्र राख्न सुझाव दिएका थिए। मस्यौदा समितिले संघीय सरकारमा नयाँ अभ्यासको रुपमा नियमावलीमा नै व्यवस्था गर्न खोजेतापनि संसदीय दलभित्रै विवाद हुने देखिएको र संसद नै अवरुद्ध हुने देखिएपछि परामर्श समितिले व्यवस्था हटाउन सुझाव दिएको हो।

‘हामीले अडान लिएको भए सदन अवरुद्ध हुने निश्चित थियो,’ थापाले भने, ‘हामी नयाँ अभ्यासमा रहेको र सदन अवरुद्ध हुँदा नकारात्मक सन्देश जानेहुँदा लचकताका साथ नियमावलीमा बुँदा हटाउन सहमति भएका हौं।’ तर, नियमावलीले व्यवस्था नगरेतापनि मुख्यमन्त्री र सभामुखको विश्वासको आधारमा सार्वजनिक लेखा समिति प्रतिपक्षीलाई दिन सकिने मस्यौदा समितिका अध्यक्ष प्रभा कोइरालाले बताईन्।

‘नियमावलीमा नै व्यवस्था नभएतापनि प्रतिपक्षीलाई सार्वजनिक लेखा समिति दिने बाटो भने सकिएको छैन,’ उनले भनिन्, ‘नियमावलीमा नै उक्त व्यवस्था राख्दा विवाद देखिने भएका कारण हामीले संघीय संसदीय आचरण बमोजिम नै प्रदेशसभा नियमावली संशोधन गरेका हौं।’

नियमावलीको परिच्छेद १९ बमोजिम संसदमा विधायन, सार्वजनिक लेखा, प्रदेश मामिला र अर्थ विकास समिति रहनेछन्।

प्रकाशित: २१ फाल्गुन २०७४ १४:५६ सोमबार