सुर्खेत- कर्णाली प्रदेश सरकारले संघीय सरकारले पठाएको मापदण्डभित्र रहेर मन्त्री, पदाधिकारी र सदस्यको पारिश्रमिक निर्धारण तयारी गरेको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले प्रदेश मन्त्रिपरिषद्का पदाधिकारी तथा सदस्य र प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले पाउने पारिश्रमिक र अन्य सेवा सुविधासहितको प्रस्ताव तयार पारेर मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने तयारी गरेको छ।

‘कानुन नबन्दासम्मका लागि संघीय सरकारले पठाएको मापदण्डभित्र रहेर प्रदेश मन्त्रिपरिषद् र प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सेवा–सुविधासहितको प्रस्ताव तयार गरेका छौं’ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले भने, ‘अव बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा छलफल गरेर पारित गछौं।’ प्रदेश मन्त्रिपरिषद् र प्रदेशसभाका पदाधिकारी र सदस्यको पारिश्रमिक र सेवा सुविधा निर्धारण गर्नका लागि आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव ढुण्डीराज निरौलाको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति बनाइएको थियो।

सो समितिले संघीय सरकारले पठाएको मापदण्डभित्र रहेर मन्त्रिपरिषद् र प्रदेशसभाका पदाधिकारी र सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सेवा सुविधा निर्धारण गरेको मन्त्री ज्वालाले जानकारी दिए। संघीय सरकारले पठाएको ‘गाइडलाइन’ मा प्रदेश मुख्यमन्त्रीको तलव ६० हजार नौ सय ७० रुपियाँ र मन्त्रीहरुका लागि ५२ हजार रुपियाँ निर्धारण गरिएको छ। आर्थिक मामिला मन्त्रालयले तयार गरेको प्रस्तावमा मुख्यमन्त्रीको तलव ४७० रुपियाँ घटाइएको छ।

‘केन्द्रले पठाएको मापदण्डभित्रै रहेर हामीले मन्त्रिपरिषद् र प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक तथा अन्य सेवा सुविधा निर्धारण गरेका छौं’ समितिका संयोजक निरौलाले भने, ‘प्रदेशको अवस्थालाई हेरेर केही शीर्षकहरु घटाएका छौं, बढाएका भने छैनौं।’

स्थानीय तहका प्रमुखले मात्रै तलव पाउने

प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका पदाधिकारीको पारिश्रमिक र सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन कानुन निर्माण थालेको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले स्थानीय तहका पदाधिकारीको पारिश्रमिक र अन्य सेवा सुविधासहितको कानुन ऐन बनाउनका लागि सचिव ढुण्डीराज निरौलाको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ।

समितिले पहिलो चरणमा तयार पारेको प्रारम्भीक ऐनमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुख, नगरपालिकाका मेयर, उपमेयर र गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षका लागि मात्रै सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएको वर्षदिन पुग्न लागिसकेको छ । आर्थिक मामिला मन्त्री ज्वालाले चैतको पहिलो साताभित्र स्थानीय जनप्रतिनिधिको पारिश्रमिक र अन्य सेवा सुविधासहितको ऐन ल्याइने बताए । उनले जिल्ला समन्वय समिति, नगरपालिका र गाउँपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखका लागि मात्रै पारिश्रमिक र अन्य सेवा सुविधा निर्धारण गरेर ऐन ल्याउन लागिएको बताए । कर्णाली प्रदेशमा ७९ स्थानीय तह छन्।

प्रकाशित: २१ फाल्गुन २०७४ १४:०१ सोमबार