भारत सरकारको आलोचना विज्ञान विरोधीका रूपमा हुने गरेको छ। भारतीय जनता पार्टीका केही मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसम्मले विज्ञानका सर्वस्वीकार्य सिद्धान्त र मान्यतामाथि धार्मिक रङ दिन खोजेको आरोप प्रसिद्ध लेखक शशि थरुरले लगाएका छन्। डार्बिनको विकासवादको सिद्धान्तदेखि जलवायु परिवर्तन र मयूरको गर्भाधानसम्ममा वैज्ञानिक सिद्धान्त प्रतिकूल हुनेगरी हिन्दुत्वलाई बढावा दिएकामा थरुर असन्तुष्ट छन्। भारतीय संविधानले विज्ञानका सिद्धान्त अनुशरण गर्नु नागरिकको दायित्व मानेको भए पनि नेताहरूको बुझाइ फरक देखिएको छ। 

यता नेपालमा विज्ञानलाई धार्मिक चस्माले नहेरिए पनि राजनीतिक नेतृत्व र सरकारी उच्चपदस्थ कर्मचारीले यसलाई विकासको सारथिका रूपमा आत्मसाथ गरेको पाइँदैन। फलस्वरूप देश सङ्घीय संरचनामा गएपछि यसको सिकार भएको छ– विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय । सरकारले २०५३ सालमा स्थापित यो मन्त्रालय शिक्षा मन्त्रालयमा गाभेको छ। विगतमा पनि सधैँ गठबन्धन सरकारको कमजोर नेतालाई मन्त्री बनाएर थन्काउने ठाउँका रूपमा यसलाई उपयोग गरियो । नेपालमा विज्ञान क्षेत्रको विकास गर्ने उद्देश्यले कागजी दस्तावेज बन्न थालेको ४ दशक बितिसक्यो । यसै क्रममा २०३३ सालमा राष्ट्रिय विज्ञान तथा प्रविधि परिषद स्थापना भयो र त्यसैलाई पछि २०३९ मा नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट) मा रूपान्तर गरियो। 

दिगो विकासका लागि विज्ञानको आवश्यकता बुझेर नै होला, सन् १९९० सम्म आइपुग्दा विश्वका १ सय ४६ देशमा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय गठन भएको पाइन्छ । तर नेपालमा यसको महŒव र प्रभाव समाजमा बढाउँदै प्रविधि प्रतिस्थापनामा रणनीतिक हिसाबले अघि बढ्नुपर्नेमा उल्टो काम भएको छ मन्त्रालय नै विघटन गरेर । हुन त छुट्टै मन्त्रालय हुनु वा नहुनुबाट विज्ञान क्षेत्रको समग्र विकासमा खासै फरक नपर्ने एकथरि धारणा छ। अर्कोतिर दुई दशकसम्म स्वतन्त्र हैसियतमा रहेको विज्ञान मन्त्रालयले कुनै उल्लेखनीय काम गर्न सकेन र अब शिक्षा मन्त्रालयको महाशाखाका रूपमा यसले विगतको थोरै उपलब्धि पनि जोगाउन नसक्ने तर्क सुनिएका छन्। दोस्रो धारणामा सत्यता देखिन्छ किनकि विज्ञान मन्त्रालयले दुई दशक प्रायः गोष्ठी, सेमिनार र मिटिङमा नै बिताएको उसैले प्रकाशन गरेको प्रगति विवरण पुस्तिकाबाट थाहा हुन्छ । चालु आर्थिक वर्षमा पनि यसले २७ लाख छुट्टाएको छ सेमिनार गर्न जबकि देशमा विज्ञानका प्रयोगशालामा अति सामान्य आवश्यकता पनि पूरा हुन सकेको छैन स्कुलदेखि विश्वविद्यालयसम्म। 

कोपभाजनमा परेको उक्त मन्त्रालयले हालसम्मको उपलब्धिका रूपमा विज्ञान तथा प्रविधि, जैविक प्रविधि, राष्ट्रिय परमाणु र सूचना प्रविधि नीति, विद्युतीय कारोबार ऐन र प्रयोगशाला जोखिमभत्ता व्यवस्थापन निर्देशिका आदि तर्जुमा गरेको देखिन्छ । त्यसैगरी विज्ञान मन्त्रालयले तयार गरेर दराजमा थन्क्याएका अन्य प्रतिवेदनमा अन्तरिक्ष, नानो, जैविक, न्युक्लियर र सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा राष्ट्रिय स्तरको अनुसन्धान केन्द्र खोल्ने विषय छन् । तर विडम्बना, कुनै पनि प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आउन सकेनन् मन्त्रालयको कमजोर नेतृत्वका कारण।  

भारतमा विज्ञानलाई हेर्ने राजनीतिक लाइन फरक भए पनि उसले यस क्षेत्रमा लगानी प्रतिवर्ष बढाउँदै लगेको छ । उता चीनले त विज्ञान र प्रविधिको विकासमा विश्वमै नयाँ कीर्तिमान स्थापित गर्दैछ प्रतिदिन । उसले विश्वमा विज्ञानका क्षेत्रमा हुने अनुसन्धात्मक शोध लेख प्रकाशन गर्ने दौडमा अमेरिकालाई पनि उछिनेको छ सन् २०१६ मा । चीनले ४ लाख २६ हजारभन्दा बढी त्यस्ता लेख प्रकाशन गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले बताएका छन् । भारतले भर्खरै पारित गरेको बजेटमा विज्ञानका क्षेत्रमा दस प्रतिशतले खर्च (५३६ विलियन भारु) बढाएको छ । नेपालमा विज्ञानको अनुसन्धानमा राज्यले खर्च गरेको रकमको आधिकारिक आकडा त भेटिँदैन तर विभिन्न सरकारी स्रोतका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा जिडिपीको शून्य दसमलव एक प्रतिशत पनि खर्चेको देखिँदैन । यसको विपरीत विदेशमा विज्ञान तथा प्रविधिको विकासमा धेरै रकम खर्च गर्ने मुलुक पनि छन्, जस्तै– दक्षिण कोरिया र इजरायल । जसले जिडिपीको करिब ४.३ प्रतिशत रकम यस क्षेत्रको विकासमा खर्च गरेको भेटिन्छ । परिणामस्वरूप दक्षिण कोरियाले इलेक्ट्रोनिक्स र एन्टिबायोटिक्सको उत्पादनमा विश्व बजार कब्जा गर्न सफल भएको छ । त्यस्तै इजरायल कृषि क्षेत्रको विकासमा विश्वमै अनुकरणीय मानिन्छ।

कर्मचारीतन्त्र हावी
नेपालमा विज्ञानसम्बन्धी जे÷जति गतिविधि वा काम भएका छन् त्यसमा सरकारी उच्चपदस्थ कर्मचारीको हस्तक्षेपकारी नीति देखिन्छ । राजनीतिक नेतृत्व कहिल्यै पनि नेपालमा विज्ञानको विकासमा सकारात्मक नभएका कारण कर्मचारीको चलखेल बढेको हो । कर्मचारीले विज्ञानसम्बन्धी कानुन तर्जुमा गर्दा नै आफ्नो समूहको उपस्थिति अग्रस्थानमा राखेका उदाहरण छन् । जस्तै २०६१ सालमा विज्ञान तथा प्रविधि परिषद गठन गरियो तर २७ जना सदस्य हुने उक्त निकायमा चार जनामात्र वैज्ञानिक वा प्राविधिक सदस्य हुने प्रावधान राखियो । विश्वविधालय अनुदान आयोगमा ’अनुसन्धान परिषद’ छ जसले देशको उच्चशिक्षामा हुनुपर्ने अनुसन्धानको योजना बनाउँछ तर कानुनले उक्त परिषदमा पनि अधिकांश सदस्य विज्ञान क्षेत्रबाहिरका हुने व्यवस्था गरेको छ । कतिसम्म भने नास्टका सहसचिव स्तरका कर्मचारी उक्त ’अनुसन्धान परिषद’मा सदस्य हुने रहेछन् । नास्टमा करिब ४७ जनाको प्राज्ञ सभा छ त्यसमा पनि सरकारी अधिकारीकै बोलवाला देखिन्छ । विज्ञानसम्बन्धी अधिकांश कानुन तर्जुमा गरिँदा सरकारी अधिकारी आफैँले मस्यौदा गर्ने भएकाले यस्तो स्थिति उत्पन्न भएको हो । त्यस्ता विधेयकमा राजनीतिक दलले खासै चासो पनि देखाउँदैनन् विषयगत ज्ञान नभएकाले । कर्मचारीद्वारा तयार मस्यौदा हुबहु पास हुने प्रचलन छ । विदेशी प्रयोगशालामा दिन÷रात अनुसन्धान गरेर स्वदेश फर्किएका वैज्ञानिकको साझा तर्क छ– नेपालमा विज्ञान तिरस्कृत छ।

हुन त कर्मचारीतन्त्र विज्ञानको विकासमा अवरोधका रूपमा विश्वका प्रायः सबै देशमा देखिएका छन् । गत सातामात्र सेवा निवर्तमान युरोपियन युनियनका अनुसन्धान डाइरेक्टर ’रोवर्ट जन स्मिथस’ ले युरोपमा अनुसन्धानका क्षेत्रमा विद्यमान कर्मचारीतन्त्र कम गर्न आफूले महŒवपूर्ण काम गरेको बताएका थिए । त्यसैगरी वनारस विश्वविद्यालयमा ‘भेटनरी एन्ड एनिमल साइन्स’ कार्यक्रम खोल्न रमादेवी निम्मानापाल्ली अमेरिकाबाट भारत फर्किन् तर कर्मचारीतन्त्रका कारण उनलाई काम गर्न गाह्रो भएको त्यहाँका सञ्चार माध्ययमले जनाएका थिए । राज्यबाट मात्र होइन, आमजनताको नजरमा पनि विज्ञान क्षेत्र सधैँ उपेक्षित रह्यो । सात दशकअगाडि बनेको भारतीय संविधानमा विज्ञान क्षेत्रलाई सम्बोधन गरिएको छ तर २ वर्षअगाडि बनेको नेपालको संविधानमा विज्ञानको पहिचान स्वीकारिएन। 

विज्ञान क्षेत्रका आवश्यकता
नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान ऐन २०४८ को दफा ६ ले नास्टलाई सरकारको विज्ञान सल्लाहकारका रूपमा लिएको छ तर यसले ३४ वर्षे इतिहासमा राज्यलाई विज्ञानका क्षेत्रमा दिशानिर्देश गर्न सकेको देखिँदैन । प्राज्ञ सभामा प्रश्न सोध्न वा छलफलमा भाग लिनसमेत उपकूलपतिलाई १५ दिनअगाडि लिखित सूचना दिनुपर्ने नियम छ नास्टमा । यस्तो सभामा विज्ञान उन्नयनको पक्षमा कसरी जीवन्त बहस हुन सक्छ ? 

नास्ट,  विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलगायत सरकारी निकायले सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त विपरीत (नेकाप २०६३, अङ्क २, नि.नं. ८७६५) प्राज्ञिक विशेषज्ञतामा समावेशी सिद्धान्त लागु गरेर विज्ञान तथा प्रविधिका क्षेत्रमा हुने अनुसन्धान र विकासलाई थप धराशायी बनाएका देखिन्छ । समाजमा पिछडिएको वर्गलाई विज्ञानमा आकर्षित गर्न राज्यले छुटै विशेष कार्यक्रम तय गर्नुपर्छ । विज्ञान तथा प्रविधिका क्षेत्रमा राष्ट्रिय आवश्यकता एकिन गर्न आवश्यक देखिन्छ । तीमध्ये केही उदाहरण तल चर्चा गरिएको छ :

नेपालमा विदेशमा क्लिनिकल ट्रायल गरिएको औषधि प्रयोग हुन्छ । नेपालले औषधिको राष्ट्रिय गाइडलाइन बनाएको छैन । जस्तै– कुनै एन्टिबायोटिक्सको डोज किन ५०० मिलिग्राम नै खाने त ? त्यो त विदेशी जनसंख्या र फरक जातिमा गरिएको परीक्षणमा आधारित तथ्यांक हो। 

जडीबुटीको विकास र प्रशोधन गरेर नेपालमै औषधि निकाल्न सकिने विषय राष्ट्रिय प्राथमिकतामा परेन । ६ वर्षअगाडि सुदूर र मध्यपश्चिममा खुलेका विश्वविद्यालयले जडीबुटीको विकास र प्रशोधनमा आधारित शैक्षिक कार्यक्रम हालसम्म तय गर्न सकेका छैन । अब ६ र ७ नम्बरका प्रादेशिक सरकारले यस विषयलाई गम्भीरताका साथ बुझ्न आवश्यक देखिन्छ ।
नेपालमा हाल करिब ६ अर्ब रुपैयाँको पशुमा प्रयोग गरिने भ्याक्सिन विदेशबाट आयात हुने गरेको छ । के नेपालमै त्यस्ता भ्याक्सिन उत्पादन गर्न सकिँदैन ? यो विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नु जरुरी छ । बायोफर्टिलाइजरको प्रयोगले कृषि क्षेत्रमा हरित क्रान्ति ल्याउने थाहा भएर पनि त्यसतर्फ काम हुन सकेको  छैन । केरा, आलु र अलैँचीको टिस्युकल्चरबाट उत्पादित बिरूवाको अत्यधिक माग छ देशमा तर राज्यले यसलाई विकासको अजेन्डाको रूपमा लिन सकेको छैन ।  देशले तत्काल विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने अर्को क्षेत्र हो– साइबर सेक्युरिटी र बायोफ्युल। 

अतः विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई अर्को निकायमा गाभ्ने सरकारी निर्णय सच्चिन आवश्यक छ । यस मन्त्रालयको अवसानले माथि उल्लिखित समस्या सम्बोधन हुनुको साटो झन् बल्झिने प्रस्ट छ । विज्ञान आर्थिक र सामाजिक विकासको इन्जिन हो भन्ने बुझ्न आवश्यक छ।

प्रकाशित: २१ फाल्गुन २०७४ ०५:०५ सोमबार