काठमाडौं- सरकार परिवर्तनस“गै विदेशी कूटनीतिज्ञ, दातृ निकाय र विभिन्न मिसनका प्रतिनिधिले संक्रमणकालीन न्यायका लागि गठित सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका कामबारे गम्भीर चासो लिन थालेका छन्।

उनीहरूले संक्रमणकालीन आयोगका पदाधिकारीसँग भेटेर पीडितले न्याय पाउने सुनिश्चितताबारे चासो राख्ने गरेका छन्। यसरी चासो राख्नेमा अमेरिकी, अस्ट्रेलियाली, युरोपियन युनियन, संयुक्त राष्ट्र संघ र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्थाका प्रतिनिधि छन्।

२०५२ देखि ०६२ सम्म चलेको द्वन्द्वक्रममा भएका मानवअधिकार हननका दोषीलाई सजाय गर्न र समाजमा मेलमिलाप कायम गर्न आयोग गठन भएको थियो। सरकारले मानवअधिकार उल्लंघनसम्बन्धी छानबिन गर्न सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको खोजी गर्न बेपत्ता व्यक्ति छानबिन आयोग गठन गरेको थियो।

उनीहरुले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, महान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठ र दुवै आयोगका पदाधिकारीलाई समेत भेटेर आयोगका कामबारे गम्भीर चासो देखाइसकेका छन्। महान्यायाधिवक्ता कार्यालय पुगेर सोमबार अस्ट्रेलियन राजदूत ग्रेलेन ह्वाइटले दुई आयोगको  काम, ऐन संशोधन र अन्य आवश्यक कानुनबारे सरकारले हाल गरिरहेका कामसम्बन्धमा चासो राखेका थिए।

उनले दुवै आयोगलाई आवश्यक हुने ऐन कहिले निर्माण हुने, सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलाअनुसार ऐन संशोधन किन ढिला भएको र ऐन संशोधन गर्दा प्राथमिकता केलाई दिइने छ भनी जिज्ञासा राखेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका एक अधिकृतले बताए। 'विदेशी कूटनीतिज्ञ र दातृनिकायका प्रतिनिधिको अधिकांश जिज्ञासा आममाफी दिइन्छ कि दिइँदैन भन्नेमै केन्द्रित छ,' महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठले भने, 'अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र यहाँको विद्यमान कानुनलाई बेवास्ता गरी पीडितलाई न्याय नदिने हो कि भन्ने चिन्तासम्बन्धी जिज्ञासा आएका छन्।'

प्रधानमन्त्री भएलगत्तै दाहाललाई विदेशी कूटनीतिज्ञले संक्रमणकालीन आयोगका विषयमा सरकारको धारणा सार्वजनिक गर्न माग गरेपछि महान्यायाधिवक्ता र आयोग पदाधिकारीबीच पनि छलफल भएको थियो। उक्त छलफलपछि प्रधानमन्त्रीलगायत सबैले द्वन्द्वकालीन मुद्दामा गम्भीरतापूर्वक अनुसन्धान हुने र पीडितलाई न्याय दिने कुरा सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुने प्रष्ट पारेका थिए।

यसबीच दुवै आयोगका पदाधिकारीलाई पनि विदेशीले भेटेका छन्। आयोगकै कार्यालय पुगेर समेत उनीहरूले त्यहाँ भएको विकासक्रमबारे चासो राख्दै आएका छन्। उनीहरूले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई समेत अनुमगन गरी सक्रिय हुन पटक–पटक आग्रह गर्ने गरेका छन्।

सरकारले आयोगको ऐन संशोधन मस्यौदा निर्माण गर्ने चरणमै दातृनिकायले गम्भीर चासो देखाएकाले सरकारको आगामी कदम सहज नभएको देखिन्छ। हुन त ऐनलाई आफूअनुकूल संशोधन गराउने यो पहिलो प्रयास होइन। अघिल्लो सरकारले पनि प्रमुख सत्ता साझेदार नेकपा एमाले र माओवादीबीच गठबन्धन बलियो पार्न वैशाख २३ गते भएको नौबुँदे सम्झौताअनुकूल ऐन नै संशोधन गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको  थियो। तर, ऐन संशोधन नहुँदै सरकार विघटन भएको थियो।

कानुन मन्त्रालयले 'सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिनसम्बन्धी ऐन, २०७२' संशोधन विधेयक मस्यौदा तयार गरी गृह मन्त्रालय पठाएको थियो। उक्त विधेयकलाई राय, सुझाव र परामर्शका लागि संयुक्त राष्ट्र संघ, युरोपियन युनियन, अमेरिकी राजदूतावास, आइसिजेलगायत अन्य निकायमा गोप्य रूपमा पठाइएको थियो। उनीहरूले सर्वोच्च अदालतले दुईपटक गरेको फैसला र बालकृष्ण ढुंगेलमा बसेको नजिर पालना गरे मात्र आफूहरू ऐन संशोधनमा सहमत हुने तर्क गरेपछि आफूअनुकल ऐन संशोधन गर्ने उनीहरूको प्रयासमा धक्का लाग्ोको थियो।

संयुक्त राष्ट्र संघले यसअघि नै आफूले दिएको मार्गनिर्देशिकाअनुसार ऐन मस्यौदा हुनुपर्ने बताइसकेको छ। स्रोतका अनुसार युरोपियन युनियन, अमेरिकी र बेलायती राजदूतावासले यसअघि हस्ताक्षर गरेको महासन्धि र अन्य सन्धिको परिपालना हुने भए मात्र आफूहरू सहमत हुने सुझावसहित मस्यौदामा टिप्पणी गरेका थिए।

सरकारले दातृनिकाय र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई मनाउँदै ऐन संशोधन गरेर त्यसलाई संशोधन गर्न मन्त्रिपरिषद पेस गर्ने तयारी गरेको थियो। तर, विदेशीले नमानेपछि सरकार परिवर्तनसम्म पुगेको थियो। आयोगसँग्ा समयावधि कम भएकाले जुनसुकै अवस्थामा पनि ऐन संशोधन गर्नुपर्ने बाध्यता छ। 'ऐन संशोधनका लागि धेरै लामो समय छैन,' महान्यायाधीवक्ता श्रेष्ठले भने, 'त्यसलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले काम गरिरहेको छ, केही दिनमा मस्यौदा विधेयक सार्वजनिक हुन्छ।' उनले आयोगलाई आवश्यक हुने अन्य कानुन पनि मस्यौदा भइसकेकाले छिट्टै संसदमा पेस हुने बताए।

दुवै आयोगका लागि अब ६ महिना र सरकारले थप गर्नसक्ने एक वर्ष समय बाँकी छ।  यस अवधिमा करिब ७० हजार मुद्दामा अनुसन्धान गर्नुपर्ने चुनौती दुवै आयोगसमक्ष छ। 

‘आममाफी हुँदैन'

महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठले द्वन्द्वकालीन मुद्दामा संक्रमणकालीन दुई आयोगले कुनै पनि बहानामा आममाफी नदिने बताए। सर्वोच्च अदालतको फैसला, नेपालका विद्यमान कानुन, विस्तृत शान्ति सम्झौता, अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन र मानवअधिकार कानुन गरी पाँच आधारमा ऐन संशोधन गरेर दुवै आयोगलाई काम गर्न दिइने उनको भनाइ छ।

ऐन संशोधन गर्दा माफी वा मेलमिलापलाई प्राथमिकता दिइने भनी गरिएको हल्ला गलत र केही डलरको खेती गर्ने मानवअधिकारवादीले फैलाएको उनले बताए।  'द्वन्द्वकालमा भएका जघन्य अपराधमा माफी दिन कुनै पनि कानुनले मिल्दैन र सरकारको नियत पनि  त्यस पक्षमा रहेको छैन,' श्रेष्ठले भने, 'हत्या, बलात्कार, कब्जामा लिएर दिइने यातना र बेपत्तालाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले नै माफी दिन नमिल्ने भनेको छ, हामी कसरी दिन सक्छौ?'

श्रेष्ठले पीडित परिवारले परिपूरण लिनका लागि आफ्नो उजुरी दुई आयोगमा अनिवार्य दर्ता गराउनुपर्ने बताए। 'द्वन्द्वकालीन समयको पीडित हो र उसले वा उसको परिवारले क्षतिपूर्ति स्वरुप परिपूरण पाउनुपर्छ भनि आयोगले नै सिफारिस गर्ने हो,' उनले भने, 'अदालतले त न्याय–अन्याय हेर्ने होला, कसैलाई परिपूरण देऊ पक्कै भन्न सक्दैन।'

‘मुद्दा विशेष अदालतमै'

आयोगको सिफारिसमा सरकारी वकिलको कार्यालयले ऐनमा भनिएअनुसार विशेष अदालतमै संक्रमणकालीन मुद्दा दर्ता गराउने महान्याधिवक्ता श्रेष्ठले बताए। सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा लैजाँदा त्यसले सम्बोधन नगर्ने र लामो समय लाग्ने भएकाले विशेष अदालतमा लैजाने तयारी सरकारले गरिरहेको उनले बताए। हाल भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा हेरिरहेको विशेष अदालतबाट यस्ता मुद्दाको छिनोफानो गर्नसक्ने विकल्प सरकारसँग रहेको उनले बताए।

प्रकाशित: ३ भाद्र २०७३ ०२:०४ शुक्रबार