काठमाडौं- सरकारले मधेस आन्दोलनक्रममा ज्यान गुमाएका ११ सुरक्षाकर्मीसहित ५२ जनालाई सहिद घोषणा गरेको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले बिहिबार तराई–मधेस आन्दोलनक्रममा मारिएका ११ सुरक्षाकर्मी र ४१ आन्दोलनकारीलाई सहिद घोषणा गर्दै उनीहरूको परिवारलाई १० लाखको दरले क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको हो। सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्र कार्कीले गृह मन्त्रालयबाट आएको ५२ जना सहिदको सूचीलाई मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गर्दै क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको बताए। 'सहिदको सूचीमा कैलालीको टिकापुरमा मृत्यु भएका १० र महोत्तरीमा मृत्यु भएका १ जना गरी ११ सुरक्षाकर्मी र बाँकी ४१ जना सर्वसाधारण छन्,' उनले भने।

सरकारले आन्दोलनमा मृत्यु भएकाको परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरे पनि अघिल्लै सरकारले अधिकांश परिवारलाई रकम दिइसकेको छ।

सरकारले मधेसी मोर्चासँग गरेको सहमतिका आधारमा मधेस आन्दोलनक्रममा ज्यान गुमाएका सर्वसाधारण तथा सुरक्षाकर्मीलाई सहिद घोषणा गरेको हो। पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार गठन हुनुअघि नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र मधेसी मोर्चाबीच मधेस आन्दोलनमा ज्यान गुमाउनेलाई सहिद घोषणा गर्नुपर्ने र घाइते भएकालाई उपचार खर्च दिनुपर्ने सहमति भएको थियो। तर, घाइतेलाई उपचार खर्च उपलब्ध गराउने विषयमा पनि यसअघिकै सरकारले निर्णय गरिसकेको छ।

आन्दोलनक्रममा ज्यान गुमाउनेलाई सहिद घोषणा गर्ने सहमतिपछि मोर्चाले सरकारको तथ्यांकभन्दा २६ जना बढीको नाम थप्दै ६८ जनाको नामावली सरकारलाई उपलब्ध गराएको थियो। मोर्चाले उपलब्ध गराएको सूचीमा भारतीय नागरिकसहित आत्महत्या र दुर्घटनामा मृत्यु भएका व्यक्तिको समेत नाम थियो।

मोर्चाको उक्त नामावलीमा विवाद भएपछि सरकारले सरकारी तथ्यांकमा आएका र ११ जना सुरक्षाकर्मीलाई सहिद घोषणा गरेको हो। संविधान घोषणाका विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले आन्दोलन चर्काएको थियो। मोर्चाका नेताहरुले आन्दोलनमा सहभागी भएर मारिनेलाई ५० लाख रुपैयाँ दिने सार्वजनिक आश्वासनसमेत दिएका थिए।

बिहीबार सहिद घोषणा भएकामा सुरक्षाकर्मीतर्फ एसएसपी लक्ष्मण न्यौपाने, इन्स्पेक्टर बलराम बिष्ट र केशव बोहरा, हवल्दारहरू श्याम खड्का, जनक नेगी, काशीराम कामी, रामबिहारी थारु र देवबहादुर पाण्डे, जवान लोकेन्द्र चन्द, असई थमनबहादुर विक र वरिष्ठ हवल्दार ललित साउद छन्।

सर्वसाधारणतर्फ शिवु माझी, द्रौपतीदेवी चौधरी, महादेव ऋषिदेव, राजेन्द्र राउत, रामकृष्ण राउत, वीरेन्द्र राम, नागेश्वरप्रसाद यादव, दिलीप साह, राजकिशोर ठाकुर, महमद मैरुदिन, शेखतवर रेज, धर्मराज सिंह, सत्रुधन राउत कुर्मी, प्रमोद गुप्ता, दिननाथ साह, जयप्रकाश साह तेली, हिफाजय मिया अन्सारी, रामकृष्ण राउत, वीरेन्द्र राम, कुन्दनकुमार पटेल, सोमती मुराउ रहेका छन्।

यसैगरी, यमबहादुर बिसी, टिकाराम गौतम, गोपालसिंह रजबार, हरिबहादुर कुँवर, टेकबहादुर साउद, करण सिंह, अमित कापर, रोहन चौधरी, राम विवेक यादव, रामशीलादेवी मण्डल, गणेश चौधरी, वीरेन्द्र बिच्छा, सञ्जय चौधरी, निकु यादव, दिलीप यादव, दुर्गेश यादव, विनोद लाकौल, रञ्जना सिंह, रामकुमार बराई, राजाराम झा र नन्दनी पाण्डे रहेका छन्।

मन्त्रीपरिषद् बैठकले तराई–मधेस आन्दोलन क्रममा भएको भौतिक क्षतिको छानबिन गर्न एक आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा ७ सदस्यीय आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको हो। आयोगका अन्य सदस्य भने प्रधानमन्त्रीको समन्वयमा गृह मन्त्रालयले तोक्ने जनाइएको छ।

यसैगरी, बैठकले गत असार ६ गते अफगानिस्तानको काबुलमा भएको घटनाका घाइतेको उपचारक्रममा लागेको खर्च र घटनामा परी मृत्यु भएका नेपालीको शव नेपाल ल्याउने क्रममा लागेको खर्च सरकारले व्यहोर्ने निर्णय गरेको छ।

बम विष्फोटलगत्तै सरकारले घाइतेलाई उपचारका लागि नयाँ दिल्ली र मृतकलाई नेपाल ल्याएको थियो। उक्त क्रममा भएको ९१ लाख ६ हजार खर्च सरकारले तत्कालै भुक्तानी गर्ने निर्णय भएको हो। काबुलमा भएको बम आक्रमणक्रममा १४ नेपालीको मृत्यु भएको थियो भने ५ घाइते भएका थिए।

बैठकले स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न विधेयक तयार पार्ने सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने, सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्र कार्की (राम कार्की) लाई नेपाल सरकारको प्रवक्ता तोक्ने, योजना आयोगका सहसचिव गोपीनाथ मैनालीलाई सचिवमा बढुवा गर्ने र प्रधानमन्त्रीको जनसम्पर्क सल्लाहकारमा पोलिटब्युरो सदस्य रामदीप आचार्यलाई नियुक्त गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।

प्रकाशित: ३ भाद्र २०७३ ०२:०३ शुक्रबार