काठमाडौं (रासस)- सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्वेच्छिक अवकाशका लागि निवेदन दिएका कर्मचारीको विवरण संकलन गर्न थालेको छ।

जिल्ला कार्यालय र आफू मातहतका निकायमा स्वेच्छिक अवकाशका लागि निवेदन दिएका कर्मचारीको विवरण संकलन गर्न थालिएको मन्त्रालयको स्वेच्छिक अवकाश एकाइका प्रमुख धर्मराज रोकायले जानकारी दिए। सरकारले निजामतीसहित संसद् र स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाशको योजना ल्याएको हो।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुन नचाहने कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाश रोज्नका लागि गत पुस २९ देखि फागुन १३ गतेसम्म निवेदन दिएका थिए। “हामीले स्वेच्छिक अवकाशमा जाने कर्मचारीले निवेदनलाई संकलन गरिरहेका छौँ”, उपसचिव रोकायाले भने, “अहिले मन्त्रालय, निकाय र जिल्ला तहका कार्यालयबाट विवरण संकलन गरिरहेका छौँ।”
उनका अनुसार आइतबारसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सम्बन्धित कार्यालयका अवकाशका निवेदनलाई पठाउन निर्देशन दिइएको छ । यस्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जम्मा भएका निवेदनलाई यही फागुन २६ गतेसम्म स्वेच्छिक अवकाश एकाइ शाखामा पठाउन भनिएको छ।
उनले दर्खास्त दिइएका निवेदनलाई आवश्यक छानविन गरी समायोजन गरिने बताए। मन्त्रालयले ५० वर्ष उमेर पुगेका र बीसवर्षीय सेवावधि पूरा गरी निवृत्तिभरण पाउने अवस्थामा रहेका कर्मचारीले अवकाश लिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो।
तीन सचिवसहित करीव पाँच हजार जनाले स्वेच्छिक अवकाशका लागि निवेदन दिएका छन्। भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव शम्भु कोइराला तथा व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालयका सचिवद्वय हिमनाथ सुवेदी र वीरेन्द्र कार्कीले स्वेच्छिक अवकाशका लागि निवेदन दिएका थिए। स्वेच्छिक अवकाशमा जाने कर्मचारीले एकमुष्ट सात वर्षको निवृत्तिभरण भत्ता पाउने व्यवस्था गरिएको छ। मुलुकभरी करीव ८३ हजार निजामती कर्मचारी छन्।
 

प्रकाशित: १८ फाल्गुन २०७४ १४:२३ शुक्रबार