विकास निर्माणका अनेकौं सपना देखाउँदै स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा पुगेका जनप्रतिनिधि औपचारिक कार्यक्रममा अलमलिएरै दिन बिताइरहेका छन् । बिहान सबेरैदेखि साँझ अबेरसम्म सातै दिन व्यस्त उनीहरुको अधिकांश समय रिबन काट्न र अतिथि बन्नमै बितिरहेको छ । स्थानीय तहमा जिम्मेवारी लिएर काम थालेको सात महिना पूरा भइसक्दा पनि धेरै जनप्रतिनिधिले कामको मेसो समातेका छैनन्। 

जिल्ला समन्वय समिति, नगरपालिका र गाउँपालिकाका विभिन्न वडामा दिनहुँजसो कुनै न कुनै औपचारिक कार्यक्रम आयोजना भइरहेकै हुन्छन् । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको बाक्लो जमघट त्यस्तै कार्यक्रममा हुन्छ । घन्टौंसम्म यस्तै कार्यक्रममा अल्झिएर बस्न आफूहरु ‘बाध्य’ रहेको उनीहरु बताउँछन्। 

जिल्ला समन्वय समिति इलामका प्रमुख गणेशप्रसाद बराललाई दिनहुँ दर्जनभन्दा बढी औपचारिक कार्यक्रमको निम्तो आउँछ । उनी बिहानदेखि साँझसम्म सदरमुकामका बैठक र औपचारिक कार्यक्रममै व्यस्त हुन्छन् । ‘आएजति सबै निम्तो मान्न समयले पुग्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘दिनको ३ वटाभन्दा बढी कार्यक्रममा जान भ्याएको छैन ।’ समन्वय समिति प्रमुख जिल्लास्थित विभिन्न विषयगत समितिको पनि पदेन संयोजक र सदस्यसमेत रहने भएकाले दिनहुँ कुनै न कुनै बैठक भ्याउनुपर्छ बरालले । ‘कार्यालयमा बसेर गर्नेभन्दा फिल्ड (औपचारिक कार्यक्रम) कै काम बढी हुँदोरहेछ,’ बराल भन्छन्, ‘जुन कार्यक्रममा समय बितेको हुन्छ, त्यसको अधिकतम उपलब्धि कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्नेमा सचेत हुनुपर्छ । औपचारिक कार्यक्रममा सहभागी हुँदा जे निष्कर्ष आउँछ, त्यसलाई जिल्लाको हितमा हुने योजना बनाउने मसलाका रूपमा लिनुपरेको छ।’ 

स्थानीय तहमा निर्वाचित भएर आएको सात महिना बित्दा जनप्रतिनिधिको धेरै समय औपचारिक कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि र अतिथि भएरै बित्ने गरेको छ । नगरपालिका प्रमुख र गाउँपालिका अध्यक्षको बढीभन्दा बढी समय विभिन्न कार्यक्रममा अरूको निम्तो मान्दैमा बित्छ।

समन्वय समिति प्रमुख जिल्ला तहको पहिलो (जननिर्वाचित) व्यक्ति रहने हुँदा बराललाई हरेक कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिका रूपमा निम्तो आउँछ । तर, उनी आफ्नो आवश्यकता हेरेरमात्र कार्यक्रममा सहभागी हुने गरेको बताउँछन् । ‘सकेसम्म त धेरै कार्यक्रममा पुग्नुपर्छ तर कताकतिचाहिँ मेरो आवश्यकता नै नहुने ठाउँमा पनि पुग्नुपर्ने बाध्यता हुँदोरहेछ,’ उनले सुनाए । जिल्लाका गाउँपालिका र नगरपालिकासँग विभिन्न कार्य र समन्वयका लागि पनि उनी नियमित सम्पर्कमा रहनुपर्छ। 

देउमाई नगरपालिकाका प्रमुख सूर्य पोख्रेल बिहानै उठेदेखि साँझ नपरुन्जेल औपचारिक–अनौपचारिक भेला, गोष्ठी, सेमिनार, बैठकलगायतमा पुग्छन् । गाउँमा सानातिना भैmझगडा, सीमा विवाद, झडप हुँदा पनि प्रमुख नै उपस्थित भइदिन ज्यादै जोड आउँछ । ‘बोलाएजति सबै कार्यक्रममा सकेसम्म पुग्छु तर भ्याउनै मुस्किल छ,’ पोख्रेल भन्छन्, ‘को व्यक्ति कुन कार्यक्रममा जानु अनिवार्य छ, कुनमा नगए पनि हुन्छ भन्ने केही मापदण्ड छैन, समयले धेरैतिर पुग्नुपरेको छ।’ 

स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएको सात महिना बित्दा जनप्रतिनिधिको धेरै समय औपचारिक कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि र अतिथि भएरै बित्ने गरेको छ । नगरपालिका प्रमुख र गाउँपालिका अध्यक्षको बढीभन्दा बढी समय विभिन्न कार्यक्रममा अरूको निम्तो मान्दैमा बित्छ । नागरिकले दिएको मतबाट विजयी जनप्रतिनिधि न कसैको निम्तो अस्वीकार गर्न सक्छन्, न सबैको आग्रहअनुसार सहभागी हुन भ्याउनै । तर, उनीहरू स्कुल, सहकारी संस्था, उपभोक्ता समिति र टोलस्तरका सानाभन्दा साना औपचारिक कार्यक्रमदेखि माथिल्लो तहमा गर्नुपर्ने समन्वयसम्म हरदिन व्यस्त हुने गरेको बताउँछन् । 
प्रमुख पोख्रेलले नगरमा आधा संख्यामा मात्रै प्राविधिक र कर्मचारी रहेकाले काम गर्न केही असजिलो भएको बताए । ‘स्थानीय तहले बनाउनुपर्ने ५ कार्यविधि पारित गरेका छौं । ऐन बनाउनचाहिँ प्रदेशको निर्णय पर्खिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘प्रदेश र संघीय तहसम्म मिलाउने गरी ऐन बनाउनुपर्ने भएकाले केही दिन ढिलो गरेका हौं ।’ उनले अन्य विकास निर्माणका काम चालू अवस्थामा रहेको जनाए । ‘विकासे काम, दैनिक नागरिकलाई दिनुपर्ने सेवाप्रवाह नियमित चलिरहेको छ,’ उनले भने, ‘न्यायिक समितिमा चाहिँ खासै उजुरी र निवेदन आएको छैन।’

इतिहासमै पहिलोपटक स्थानीय सरकारका रूपमा गठन भएको स्थानीय तहले आफूले गर्नुपर्ने कामको बाटो आफैं बनाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । नेपालको संविधानले करिब दुई दर्जन क्षेत्रको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएपछि स्थानीय तहको पहिलो काम ऐन, नियमावली र कार्यविधि बनाउनु हो । सूर्याेदय नगरपालिकाका प्रमुख रणबहादुर राई भन्छन्, ‘हामीले आफू हिँड्ने बाटो आफैं खन्नुपर्ने भएकाले अहिलेसम्म २५ ऐन, नियमावली र कार्यविधि पारित गरिसकेका छौं।’ 

इलाम नगरपालिकाले पनि दर्जनभन्दा बढी ऐन कार्यविधि नगर कार्यपालिकाबाट पारित गरिसकेको छ । अन्य गाउँपालिका र नगरपालिकाले पनि पहिलो प्राथमिकता ऐनकानुन निर्माण र त्यसपछि मात्रै विकास र अन्य कामलाई दिने गरेका छन्। 

राईले जननिर्वाचितका रूपमा अतिथि र प्रमुख अतिथिका लागि दैनिक दर्जनौं निम्तो आउने गरे पनि जिम्मेवारी र समय बाँडफाँट गरेर कार्यान्वयन गर्ने गरेको सुनाए । ‘उपप्रमुखको नेतृत्वमा गर्नुपर्ने न्यायिक समितिको काम पनि सहज ढंगले गरिहेका छौं,’ उनी भन्छन्, ‘साधनस्रोत अभावले विकास निर्माणका काममा समस्या थियो, अब त्यस्तो छैन । काम गर्न सहज छ ।’ उनले समय मिलाउनचाहिँ निकै कठिन हुने गरेको सुनाए । जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख बरालले सरकारले अधिकार र काम स्थानीय तहलाई दिए पनि बजेटबारे निर्देशिका नहुँदा काममा समस्या भइरहेको सुनाए । ‘योजनाका काम छन्, नीति निर्माण पनि स्थानीय तहले नै गरेका छन् तर स्रोत कम हुने समस्या छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहमा पर्याप्त कर्मचारी नहुँदा पनि काम गर्न समस्या भइरहेको छ ।’ उनले न्यायिक समितिका पदाधिकारीलाई तालिम आवश्यक रहेको बताए । ‘बजेट, ऐनकानुन र तत्परतालाई एकसाथ संयोजन गरेर स्थानीय तहले कामकारबाही अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ,’ उनले भने, ‘यी क्षेत्रको संयोजन गर्न समन्वय समितिले भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ ।’ 
स्थानीयको औपचारिकताका लागि गरिएको आग्रह र स्थानीय तहले गर्नुपर्ने कामको समय मिलाउन आफूहरू निकै व्यस्त हुनुपरेको जनप्रतिनिधि बताउँछन् । सबै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि दैनिक कामकाजकै बेला पनि यस्ता कार्यक्रममा सहभागी हुने गरेका छन् । ‘कार्यालयमा कति काम बितेको हुन्छ, चटक्क छाडेर उपलब्धिविहीन कार्यक्रममा अतिथि हुन जाँदा कहिलेकाहीं त वाक्कै लाग्छ,’ एक स्थानीय तहका प्रमुख भन्छन्, ‘तर, जनताको मन राख्न भएपनि जान त जानैपर्‍यो।’

जनप्रतिनिधिको लर्को 
झापाको मेचीनगरमा जस्तोसुकै कार्यक्रम आयोजना भए पनि जनप्रतिनिधिको लर्को लाग्छ । नगरमा हुने जुनसुकै कार्यक्रममा प्रमुख विमल आचार्य र उपप्रमुख मीना उप्रेती सँगै पुगेकै हुन्छन् । एउटै कार्यक्रममा प्रमुख र उपप्रमुख घन्टौंसम्म बस्ने मात्रै होइन, कार्यपालिका तथा वडाका अन्य प्रतिनिधि पनि त्यहीं हुन्छन् । ‘यो समयको अनावश्यक बरबादी हो’, मेचीनगर १० का प्रकाश खड्का भन्छन्, ‘विकास निर्माणको योजना बनाउने, कार्यान्वयनमा ध्यान दिने, सेवा प्रवाहको कसिलो अनुगमन गर्ने काम छाडेर अतिथि बन्दै हिँड्ने प्रतिस्पर्धा चल्नु आपत्तिजनक छ।’ 

एकातिर औपचारिक कार्यक्रममा समय यसै बिताउने समस्या छ भने अर्कातिर जनप्रतिनिधिबीचको खटपटले पनि काम हुन सकेको छैन ।  झापाको गौरादह नगरपालिकाका प्रमुख रोहित साह र उपप्रमुख गीता भेटवालबीच बोलचाल छैन । कांग्रेसबाट निर्वाचित प्रमुख साह अल्पमतमा छन् भने एमालेबाट निर्वाचित भेटवाल बहुमतमा छिन् । कार्यपालिकाका १९ सदस्यमध्ये एमालेका १५ जना छन् । नगरपालिकाभित्र खासै विकास निर्माणसम्बन्धी कुरा हुँदैन । प्रमुख साह कार्यालयमा भेटिँदैनन् । नगरमा प्राविधिक कर्मचारी अभावमा योजनाको स्टिमेट गराउनसमेत सकस छ । तर, जनप्रतिनिधिले यसबारे धेरै छलफल गर्ने अवस्था छैन । ‘दिनभरि कार्यक्रममा अतिथि बनेरै उनीहरुलाई फुर्सद हुँदैन’, नगरकै एक कर्मचारीले भने, ‘अनि कहाँबाट बनोस् योजना ? फेरि प्रमुख र उपप्रमुखबीच बोलचाल नै छैन।’ 

ती कर्मचारीले भने जसरी नै नगरको काममा जुटन भन्दा प्रमुखउपप्रमुख सार्वजनिक रुपमै आरोपप्रत्यारोपमा उत्रिने गरेका छन् । उपप्रमुख भेटवाल नगरप्रमुख साहले नगरपालिकाको काममा चासो नदिने आरोप लगाउँछिन् । कर्मचारी अभावका कारण कतिपय काममा ढिलाइ हुने गरेको बताउँदै उनले प्रमुख साहको कार्यशैली चित्त बुझाउन नसकिने बताइन् । ‘हामी बहुमतमा छौं, तर त्यो दम्भ देखाएका छैनौं,’ उनले भनिन्, ‘निर्वाचित भएर आएपछि  विकास निर्माणका काममा पनि ध्यान दिनुपर्छ ।’ 

प्रमुख साह भने विकास निर्माणका योजना द्रुत गतिमा अघि बढिरहेको दाबी गर्छन् । ‘नगरस्तरीय योजना यसै साताबाट सुरु गर्दैछौं,’ उनले भने, ‘वडास्तरीय योजना भने चलिरहेकै छन् ।’ नगरपालिकाले प्रत्येक वडाका लागि छुट्याएको लक्षित वर्गको १५ लाख रुपैयाँअन्तर्गतका कार्यक्रम मात्रै अहिले भइरहेका छन् । ‘नगरस्तरीय योजना छनोट भएर अब टेन्डर लाग्ने प्रक्रियामा छ,’ प्रमुख साहले भने । बहुमत र अल्पमतको लफडामा परेपछि गौरादहको नगरसभा पनि पुस २० र २१ मा मात्रै भयो । ‘परिषद् सकिएको डेढ महिनासम्म प्रमुखले कार्यपालिका बैठक राख्न सकेनन्’, उपप्रमुख भेटवालले भनिन्, ‘अनि योजनाको काम कसरी अगाडि बढ्छ त ?’ 
 
गौरीगन्ज गाउँपालिकामा पनि समस्या उस्तै छ । राप्रपाबाट निर्वाचित अध्यक्ष बाबुराजा श्रेष्ठ कार्यपालिकामा एक्ला सदस्य हुन् । उपाध्यक्षमा निर्वाचित कांग्रेसका दिपिन्द्र थापा पक्षको बहुमत छ । घोषणा भएको परिषद् पनि कांग्रेसले अवरोध गरेपछि  स्थगित भएको थियो । त्यसपछि सहमतिमा डेढ महिनाअघि परिषद् सम्पन्न भयो । कर्मचारी नियुक्तिमा चलखेल भएपछि त्यतै समस्या भयो । ‘अब हामी विकास निर्माणका काम धमाधम गर्दैछांै,’ उपाध्यक्ष थापाले भने, ‘अहिले केही सानाखाले योजना निर्माण भइरहेका छन् ।’  

पुरानामा अन्योल, नयाँलाई गति

पूर्वका अन्यको तुलनामा धरानमा चाहिँ कामले केही गति लिएको छ । भानुचोकको अस्तव्यस्त बसपार्कलाई सार्ने योजनासहितको धरान ८ स्थित तीनकुने सुन्दर बस्ती विकास आयोजना र धरान १७ स्थित प्रस्तावित एयरपोर्ट महत्त्वपूर्ण आयोजना हुन् । यी दुवै योजना विवाद तथा विभिन्न कारणले अवरुद्ध भएको डेढ दशक भइसक्यो। 

तीन वर्षअघि सुरु भएको धरान खानेपानी आयोजना पनि विवादका कारण समयमा सम्पन्न हुन नसकेर म्याद थप भएको समयसीमा पनि बित्न लागेको छ । यी तीनै योजना धरानको विकासका लागि निकै महŒवका हुन् । स्थानीय तह चुनावका बेला उम्मेदवारहरुले आफ्नो घोषणापत्रमा यी योजनालाई प्रमुख अजेन्डाका रुपमा राखेका थिए । तर महत्वकासाथ हेरिएको यी योजनाको विवाद समाधानमा पहल भए पनि गाँठो फुक्न सकेको छैन । बसपार्क आयोजनालाई कार्यान्वयन गर्न उपमेयर मञ्जु भण्डारी सुवेदी संयोजक रहेको न्यायिक समितिले पटकपटक छलफल गरिरहेको छ भने खानेपानी आयोजनाको विजयपुर सबसिस्टमको विवाद पनि सहज रुपमा सुल्झिसकेको छैन । लामो समयदेखि थाती रहेको एयरपोर्ट बन्ने कि नबन्ने भन्ने अन्योल चिर्न बाँकी नै छ ।

जनप्रतिनिधि आएको करिब ७ महिनामा यी महŒवपूर्ण पुराना योजनाले गति लिन नसके पनि उपमहानगरले दीर्घकालीन महत्त्वका केही नयाँ योजना अघि बढाएको छ । उपमहानगरका अनुसार हाल ५० फुट मापदण्डको जनपथ सडक निर्माण, ३० फिट मापदण्डको विजयपुर सडक निर्माण, २३ कट्ठामा भूमिपार्क निर्माण र कार्यालय भवन निर्माण प्रारम्भ भएको छ भने फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि उपमेयरको संयोजकत्वमा समिति बनेर काम भइरहेको छ । पुराना योजना कार्यान्वयन गर्न ठोस निर्णय गर्न नसकेको टिप्पणी भइरहँदा उपमेयर भण्डारी त्यसको बचाउ गर्दै भन्छिन्, ‘यत्तिका वर्षदेखि समस्या थुप्रिएर बसेको छ, तत्काल समाधान त हुँदैन । तर, हामी त्यसै बसेका छैनौं, निरन्तर संवाद, छलफल गरेर न्यायिक ढंगले समाधान गर्न खटिरहेका छौं । केही दिनमै प्रगति देखिनेछ।’ 

बसपार्क र खानेपानी आयोजनाबारे चाँडै गाँठो फुक्ने र एयरपोर्ट समस्यालाई पनि समाधान गर्ने उनले बताइन् ।
पुराना योजनाहरु अन्योल रहे पनि उपमहानगरले एकीकृत विकास योजना बनाएर दीर्घकालीन विकासको खाका पनि तयार गरेको छ । सोही खाकाअनुरुप उपमहानगरले एसियाली विकास बैंकलाई आफ्ना योजनाहरु पनि बुझाइसकेको छ । यद्यपि कार्यपालिका सदस्य एवं वडा १७ का अध्यक्ष सूर्यप्रसाद भट्टराई बाटो, पुल, ड्रेन निर्माणलाई मात्र विकासको परिभाषाभित्र राख्न नहुने बताउँछन् । ‘बाटो, पुल, ड्रेन त हिजो पनि बनेकै थियो । अबको ५ वर्ष, १० बर्षभित्र धरान कस्तो बनाउने, त्यसका लागि धरानको गौरवको आयोजना के हुने भनेर अहिल्यै खाका बनाएर अघि बढ्नु आवश्यक छ,’ उनी भन्छन्, ‘सामान्य काममा मात्र अल्झिनु हँुदैन ।’ मेयर तारा सुब्बा भने जनप्रतिनिधि आइसकेपछि समयमै नगरसभा गरेर बजेट, नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको, केही कानुन बनाएको, विभिन्न समिति बनाएर व्यवस्थित रुपमा सम्बन्धित क्षेत्रको काम सुरु गरेको भन्दै सन्तुष्टि व्यक्त गर्छन् । ‘विकासको आधार तयार गरेर काम पनि सुरु गरिसकेका छौं । नगर, वडा र जनसहभागितामा ३ सय २ वटा योजना सञ्चालनमा छन् । विकासका लागि दीर्घकालीन र अल्पकालीन योजना पनि बनाएका छौं,’ उनले भने ।

प्रकाशित: १८ फाल्गुन २०७४ ०१:४१ शुक्रबार