संघीय शिक्षा ऐन र निःशुल्क शिक्षा कानूनको तयारी

बिहिबार, १७ फागुन २०७४, २१ : ३५ नागरिक

काठमाडौं – नेपालको संविधानको कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारले शिक्षासम्बन्धी दुई नयाँ कानूनको तर्जुमा शुरु गरेको छ। 

विसं २०२८ मा बनेको शिक्षा ऐन पटक पटक संशोधन हुँदै शैक्षिक व्यवस्थापन गरिएका सन्दर्भमा त्यसलाई विस्थापन गर्न नेपालको संविधानानुकूल नयाँ संघीय शिक्षा ऐन र माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा हुनुपर्ने संविधानको मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्न शिक्षा अधिकारसम्बन्धी अलग्गै कानून बन्ने भएको हो। 

गत वर्ष सरकारले विद्यमान शिक्षा ऐनमा नवौँ संशोधन गर्दा नयाँ शिक्षा ऐन ल्याइने प्रतिबद्धता गरेको थियो। प्रादेशिक संसद् र सरकार बनिसकेका सन्दर्भमा संघीय शिक्षा ऐनको आवश्यकता महसुुस गरी मस्यौदा गर्ने जिम्मा नेपाल कानून आयोगलाई दिइएको शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा हरि लम्सालले जानकारी दिए। उनले नयाँ शिक्षामन्त्री आएपछि सम्बन्धित मन्त्रालयको राय लिएर प्रतिनिधिसभामा विधेयक पठाइने बताए। संघीय संसद्को बैठक यही फागुन २१ गतेदेखि बस्दैछ। 

शिक्षा अधिकारसम्बन्धी कानूनको मस्यौदामा आधारभूत तहसम्म बालबालिकालाई अनिवार्य पढ्न नपठाउने अभिभावकलाई सरकारबाट पाइने अन्य सेवासुविधाबाट वञ्चितसमेत गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। हाल कक्षा ५ मा करीव २० प्रतिशतसम्म विद्यार्थीले कक्षा दोहो-याउने गरेको पाइएकामा त्यस्ता विद्यार्थीसँग शुल्क लिने वा उदार कक्षोन्नति प्रणालीलाई कायम राखी सहजीकरण गर्ने भन्नेमा भने मतान्तर देखिएको छ। 

शिक्षाविद् डा मनप्रसाद वाग्लेले लगानीको अभाव भइरहेका समयमा अनुत्तीर्ण हुने विद्यार्थीलाई राज्यले पुनः सोही कक्षामा निःशुल्क शिक्षा दिन नहुने बताए। उनले शिक्षामा अपुग हुने बजेटका लागि प्रगतिशील कर उठाउने र एक स्थानीय तहबाट अर्को तहमा पढ्न जाने विद्यार्थीसँग शुल्क लिन सकिने विकल्पमा जान सकिने उल्लेख गरे। त्यसका लागि विद्यालय वर्गीकरण गर्नुपर्ने विज्ञको सुझाव छ। 

संविधानको मौलिक हकको सो व्यवस्थाविपरीत सामुदायिक विद्यालयहरु निजी स्रोतका शिक्षकलाई तलब खुवाउन चन्दा, सहयोगका नाममा अहिले पनि अभिभावकसँग धेरथोर मासिक शुल्क लिन बाध्य छन्। सर्वोच्च अदालतमा विभिन्न समयमा निःशुल्क शिक्षाको माग गर्दै परेका रिट निवेदनमा मौलिक हकविरुद्ध हुने गरी विद्यालयले शुल्क लिन नपाउने आदेश हुँदै आए पनि शिक्षा मन्त्रालय भने माविसम्म निःशुल्क गर्न विद्यमान बजेटले नपुग्ने भएकाले अन्य कानूनी व्यवस्था र स्रोतको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ। 

चालू आर्थिक वर्षमा शिक्षामा करीव रु ११ खर्ब ९९ दशमलव ९१० प्रतिशत बजेट विनियोजित छ। यो कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४ दशमलव ८५ प्रतिशत हो। अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतानुसार कुल बजेटको २० प्रतिशत र कुल गार्हस्थ उत्पादनको छ प्रतिशत रकम शिक्षामा विनियोजन गर्नुपर्छ। 

विद्यालय शिक्षामा विनियोजितमध्ये करीव ८५ प्रतिशत शिक्षकको तलबमा मात्रै खर्च हुन्छ। शिक्षा विभागको गत वर्षको प्रतिवेदनानुसार आधारभूत तहमा प्रतिविद्यार्थी लगानी वार्षिक रु १६ हजार देखिन्छ। माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क गर्न झण्डै दोब्बर बजेट लाग्ने अनुमान गरिएको छ। हाल कक्षा १२ सम्म मावि तह मानिन्छ। सरकारले गत भदौ १९ गते गठन गरेको उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगले शिक्षामा लगानी, गुणस्तर र प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारको भूमिकाबारे सुझाव दिन अध्ययन गरिरहेको छ। रासस







यसमा तपाईको मत


अन्य समाचार

नेपाली अभिनेत्री स्वस्तिमा खड्काले र्‍याम्प तताइन

नेपाली अभिनेत्री स्वस्तिमा खड्काले र्‍याम्प तताइन

नेपाली अभिनेत्री स्वस्तिमा  खड्का, जो शोमा प्रभावशाली प्रस्तुतकर्ता (शोस्टपर) थिइन, उनले र्‍याम्पमा  हिड्दा ग्लामरको हिस्सानै बद्लिनमा आफ्नो भूमिका निभाइन ।

टि भी एस स्ट्राइकर मेलामा ग्राहक को भिड

टि भी एस स्ट्राइकर मेलामा ग्राहक को भिड

नेपालको लागि टिभीएस टु ह्वीलर्सको आधिकारिक वितरक जगदम्बा मोटर्स प्रा.लि.ले ग्राहक वर्गको हितलाई दृष्टिगत गर्दै  TVS Stryker मेला मा आउनुहोस सुपर...

पल्सर स्पोर्ट्स अवार्डलाई डिस मिडिया नेटवर्कको एक्शन स्पोर्ट्स  एचडी च्यानलको  सह–प्रायोजन

पल्सर स्पोर्ट्स अवार्डलाई डिस मिडिया नेटवर्कको एक्शन स्पोर्ट्स  एचडी च्यानलको  सह–प्रायोजन

नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च (एनएसजेएफ) ले प्रत्येक वर्ष आयोजना गर्ने  बजाज पल्सर स्पोर्ट्स अवार्ड २०७५ लाई डिस मिडिया नेटवर्क लिमिटेडले...

सिभिल बैंक लिमिटेडको शाखा सुर्खेत र लम्कीमा

सिभिल बैंक लिमिटेडको शाखा सुर्खेत र लम्कीमा

सिभिल बैंकले आफ्नो शाखा बिस्तारको क्रममा बीरेन्द्रनगरपालिकाको सुर्खेतमा र लम्कीचुहा नगरपालिकाको लम्कीमा शाखा संचालनमा ल्याएको छ । ...

हिम इलेक्ट्रोनिक्सद्वारा चितवनमा न्यू श्री गणेश इलेक्ट्रोनिक्स आउटलेट पुनः उद्घाटन

हिम इलेक्ट्रोनिक्सद्वारा चितवनमा न्यू श्री गणेश इलेक्ट्रोनिक्स आउटलेट पुनः उद्घाटन

हिम इलेक्ट्रोनिक्सको चितवनस्थीत एक आधिकारिक डिलर न्यू श्री गणेश इलेक्ट्रोनिक्स १० वर्ष पुगेको उपलक्ष्यमा अझै परिष्कृत तथा सुविधा सम्पन्न रुपमा...

इजरायलबाट ‘मेगा रेमीट’ सेवा

इजरायलबाट ‘मेगा रेमीट’ सेवा

‘मेगा रेमीट’ सेवालाई बिभिन्न देशमा विस्तार गर्ने क्रममा मेगा बैंक नेपाल लिमिटेडले इजरायलबाट पनि रेमीट्यान्स सेवा सुरु गरेको छ ।

फ्लेम अवार्ड एसिया २०१९ हुँदै

फ्लेम अवार्ड एसिया २०१९ हुँदै

नेपाली सहित करिब तीन सय मार्केटिङ कम्पनीहरुको सहभागिता रहेको ‘फ्लेम अवार्ड एसिया २०१९’ मुम्बईको शान्ताक्रुज होटेलमा हुने भएको छ ।

व्यवसायी चन्द्र टण्डनलाई मातृशोक

व्यवसायी चन्द्र टण्डनलाई मातृशोक

सिटी एक्सप्रेस ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक चन्द्र टण्डनलाई मातृशोक परेको छ। ...