वर्षौँदेखि नेपालमामानव संसाधनविकास गर्न भारतको योगदानएउटा प्रमुखपक्ष रहँदै आएको छ । यसै क्रममा भारतीय दूतावासले शिक्षा क्षेत्रमा लामो समयदेखि छात्रवृत्ति र भौतिक विकासका लागि सहयोग गर्दै आइरहेको छ।

भारतीय दूतावासले मात्रै होइन, चीन सरकारले दिँदै आएको छात्रवृत्तिमा पनि व्यापक राजनीतीकरण हुने गरेको चर्चा समय समय सुन्दै आइएको छ।

नेताहरूले परिवार र आफन्तलाई ती छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्न पठाउने गरेका आम मानिसको धारणा छ । भारतीयदूतावासले प्रदान गर्ने छात्रवृत्ति कसले पाउँछ ? भारतीय दूतावासले प्रदान गर्ने छात्रवृत्तिमा दलितको पहुँच कति छ ? यही सेरोफेरोमा यो आलेख केन्द्रित छ ।भारतीय दूतावासले संख्यात्मक रूपमा अलि बढी छात्रवृत्ति दिएकाले यो आलेखमा त्यस विषयमा मात्र चर्चा गरिएको छ। तर चीन, अमेरिका, अस्टे«लियालगायत देशले प्रदानगर्ने छात्रवृत्तिबारे समेत यो पंक्तिकारले खोजीनीतिगरिरहेको छ ।

राष्ट्रियताका नाममा सबभन्दा बढी गाली सुन्ने मधेसी समुदाय हुन् तर भारतीय दूतावासबाट पाउने छात्रवृत्तिको ६९ प्रतिशतभाग पहाडी समुदायले पाउने कुरा आफैँमा विरोधाभाषपूर्ण छ।

छात्रवृत्तिका प्रकार  :  प्रत्येक वर्ष भारत सरकारले काठमाडौँ स्थित दूतावासमार्फत करिब तीनहजार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिँदैं आएको छ । दूतावासले दुई प्रकारले छात्रवृत्ति दिन्छ । एउटा सरकारी निकायसँग समन्वय गरेर र अर्को सिधै सूचनाजारी गरेर । नेपाली नागरिकलाई  पिएचडी र स्नातकोत्तर, स्नातक र प्लस टु अध्ययन गर्न भारत साथै नेपालका विभिन्न पाठ्यक्रम अध्ययन गर्नका लागि प्रदान गरिन्छ ।

यी छात्रवृत्ति र सिट इन्जिनियरिङ, चिकित्सा, कृषि, औषधि विज्ञान, पशु विज्ञान, कम्प्युटर आवेदन, व्यापार प्रशासन, संगीत र असल कलादेखि लिएर अध्ययनको एक विस्तृत स्पेक्ट्रम लागिसम्म प्रदान गरिन्छ । करिब २२० जनालाई बिइ, बिटेक, बिएसी(कृषि), बि फार्मा र बिएसी (डेयरी टेक) कम्प्लेक्स छात्रवृत्ति अन्तर्गत  दिँदैआएको छ।

करिब ११० जनालाई स्नातक तहमा बिबिए, बिसिए, संगीत र ललितकला पाठ्यक्रम, सामान्य सांस्कृतिक छात्रवृत्ति योजनाअन्तर्गत आतिथ्य र व्यवस्थापन अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति व्यवस्था छ । पोस्ट स्नातक पाठ्यक्रम गरिरहेका लागि सिल्भर जुब्ली छात्रवृत्ति योजनाअन्तर्गत ११० सिट एमबिएतथा १० सिट एमएससी(कृषि) र ८ सिट पिएचडीका लागि दिँदैआएको छ ।

नेपाल सरकारका कर्मचारीका लागि प्राविधिक सहयोग योजना (टिसिएस) को कोलम्बो योजनाअन्तर्गत ३० सिट छुट्याइएका छन् । एकीकृत प्रशिक्षण प्रदान गर्ने उद्देश्यसाथ सार्वजनिक भारतीय प्राविधिक र आर्थिक सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत २२० सिट छात्रवृत्ति दिँदैआएको छ।

२०० जना नेपाली विद्यार्थीलाई गोल्डेन जुब्ली छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइन्छ । यो छात्रवृत्ति २००२—२००३ देखि दिँदै आएको  छ । महात्मा गान्धी छात्रवृत्ति योजनाकक्षा ११ र १२माअध्यय नगर्न २००० जना विद्यार्थीलाई हरेक वर्ष प्रदान गर्दै आइरहेको छ । यो पनि २००३–२००४ देखि नै दिँदैआएको छ।

डा.होमी जोशी जे.बाबा योजना २००४–२००५ देखि ४० जना विद्यार्थीलाई एमइ/एमटेक अध्ययन गर्न प्रदान गर्छ । नयाँ योजना अन्तर्गत ३३ जनालाई २००५/६ देखि आर्मी पब्लिक स्कुलमा अध्ययन गर्न छात्रवृत्ति प्रदान गरिन्छ । नेपाल–भारत मैत्री संघमार्फत छोटो अवधिका लागि युवाहरूलाई थुप्रै तालिम तथा भ्रमण गराइन्छ।

कसले पाउँछ त यी छात्रवृत्ति : यो पंक्तिकारले दूतावासले सन् २०१५–२०१६,सन् २०१६–२०१७मा वितरित केही छात्रवृत्ति कोटालाई आधार मानी कुन वर्ग समुदायले पाउँदा रहेछन् भनी विश्लेष्ण गरेको छ । 

दूतावासको छात्रवृत्तिमा खस/आर्य पकड छ (५२ प्रतिशत) । कुल छात्रवृत्तिमा दलितले ५,जनजातिले १६ र मधेसीले २७प्रतिशत छात्रवृत्ति पाएको देखिन्छ । कुल जनसंख्यामा ०.८३ प्रतिशत रहेको मधेसी ब्राह्मणले मधेसीले पाउने छात्रवृत्तिको १५ प्रतिशत भाग खान्छ । दलित भित्र पनि मधेसी दलितले २६ र पहाडी दलितले ७४ प्रतिशत,जनजातिभित्र ७६ प्रतिशत पहाडे जनजाति र २४ प्रतिशत मात्र मधेसी जनजातिले छात्रवृत्ति पाउँछन् । पहाडी जनजाति,दलित र खस/आर्य एक ठाउँमा राख्दा ६९ प्रतिशत छात्रवृत्ति पहाडे समुदायको पोल्टामा पर्ने गरेको देखिन्छ।

नेपालमा सबभन्दा कमजोर शैक्षिक अवस्था भएको दलित र दलितमध्ये पनि मधेसी दलितले सबभन्दा कम छात्रवृत्ति पाइरहेको देखिन्छ । प्लस टुदेखि पिएचडीसम्मको छात्रवृत्तिमा पहाडी ब्राह्मण/क्षत्री र मधेसी ब्राह्मण क्षत्रीको वर्चस्व देखिन्छ । प्राविधिक विषयमाअध्ययन गर्न दिइएको छात्रवृत्तिमा दलितको भागमा एक प्रतिशत भन्दा कम छ। दलित समुदायलाई उच्चशिक्षामा सहजीकरण गर्ने संस्थाका अनुसार छात्रवृत्ति फर्ममा क्लस्टर छुट्याएर आवेदनलिन सुरु गरेपछि दलित विद्यार्थीले कम संख्यामा छात्रवृत्ति पाउन थालेको दाबी गरेको छ।

आवेदन फर्ममा दलित उल्लेख हुन थालेपछि एकाएक दलित विद्यार्थीले पाउँदै आएको छात्रवृत्ति संख्यामा ६० प्रतिशतले कमी आएको देखिन्छ । महात्मागान्धी छात्रवृत्ति सन् २०१५–२०१६मा ८ प्रतिशत दलितले पाएकामा सन् २०१६–२०१७मा ३ प्रतिशतले मात्र पाउनु यसको ठोस प्रमाण हो।

अघिल्लो वर्ष शैक्षिक रूपले सबभन्दा पिँधमा रहेका सप्तरीका दिनेश मरिक(डोम)ले एक हजार रुपियाँ खर्चेर अनलाइन मार्फत छात्रवृत्तिका लागिआवेदन दिएकाथिए । तर उनले छात्रवृत्ति पाएनन् । प्रथम श्रेणीमा एसइइ पास गरेका दिनेशले विराटनगरस्थित एक चल्तीको क्याम्पसमानिःशुल्क अध्ययन गर्न नाम पनि निकालेका थिए। तर अध्ययन गर्न डेरा लिनुपर्ने र त्यसका लागि कम्तीमा ५ हजार मासिक खर्च चाहिने भएपछि उनले नाम निकालेर पनिअध्ययन गर्न सकेनन् । र, राजविराजस्थित एक निजी क्याम्पसमाअध्ययरत छन्।

प्रत्येक चौमासिक हुने परीक्षाको बेलादिनेश र उनको परिवार तनावमा हुन्छ । तनावको कारण क्याम्पसको शुल्कहुने गरेको छ । डोम समुदायबाट प्रथम श्रेणीमा एसइइपास गरेका उनी भारतीय दूतावासले छात्रवृत्तिदिनेमा पूरा आशावादीथियो तर उनले छात्रवृत्ति पाएनन्। 

छात्र वृत्तिको खर्चिलो प्रक्रिया : छात्रवृत्तिका लागि स्थानीय निकायबाट गरिब भएको प्रमाणपत्र, दलित वा मधेसी के हो त्यसको प्रमाणपत्र,अध्ययनरत क्याम्पसको सिफारिस लिनुपर्ने र आवेदन अनलाइन मार्फत नभए काठमाडौँ, विराटनगर वा वीरगन्जस्थित दूतावासको कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

सबै सिफारिस लिँदा नै ५ सय खर्च हुन्छ । त्यसपछि अनलाइन फारम भर्दा साइबर वालाले एकजना विद्यार्थीको सबै कागजात एस्क्यान गरेर फारम भर्दा ५ सय रुपियाँ लिइदिन्छ । यसरी एकजना विद्यार्थीले कम्तीमा एक हजार रुपियाँ खर्च गरेको हुन्छ । अझ दैनिक रूपमा हात मुख जोड्न समेत समस्या हुने दलित समुदायका विद्यार्थी छात्रवृत्तिका लागि आवेदन दिएर नपाएपछि अर्कोपल्ट प्रयास समेत गर्दैनन्। 

भारतीयदूतावासले विभिन्न मैत्री संघ पनि बनाएको छ (जस्तै– नेपाल–भारत दलित मैत्री संघ, नेपाल–भारत महिला संघलगायत) । तर यी संघका पदाधिकारी पनि आफन्त वा नातागोताका विद्यार्थीलाई मात्रै छात्रवृत्तिदिन लालायित हुने गरेकाले लक्षितवर्ग र समुदायका विद्यार्थी छात्रवृत्तिबाट वञ्चितहुने गर्छन् ।अझ दलितका सन्दर्भमा नेपाल–भारत दलित मैत्री संघमा समेत पहाडी दलितको नेतृत्वकायम छ जसले मधेसी दलित विद्यार्थीको छात्रवृत्तिका लागि सूचना,प्रक्रिया र पहुँच केही पनि पुग्दैन।

छात्रवृत्तिको आधार : दूतावास गरिबीका आधारमा मेरिटवेसमा छात्रवृत्तिवितरण गरेको उल्लेख गर्छ । यो पंक्तिकारले आफ्नै ठाउँमा मासिक घरभाडाबाट मात्रै लाख रुपियाँ उठाउने व्यक्ति समेत वार्षिक २ लाख भन्दा कम आय स्रोतको सिफारिस लिएर यस्ता छात्रवृत्तिमा गएको देखेको छ । यो संख्याअत्याधिक छ । तर दिनेश मरिक जस्ता पिँधमा पारिएका दलितका छोराछोरीभने यस्ता छात्रवृत्तिबाट वञ्चित हुनु दुःखद विषय हो। 

राष्ट्रियताका नाममा सबभन्दा बढी गाली सुन्ने मधेसी समुदायहुन् तर भारतीय दूतावासबाट पाउने छात्रवृत्तिको ६९प्रतिशत भाग पहाडी समुदायले पाउने कुराआफैँमा विरोधाभाषपूर्ण छ । राजनीति र दूतावासदुवैमा पहाडी खस आर्य र मधेसी ब्राह्मण,कायस्थको पकड भएका कारण पनि यी समुदायका विद्यार्थीले बढी लाभ लिएको देखिन्छ । भारतीय दूतावासले छात्रवृत्ति सूचनामा दलित, जनजाति, मधेसीलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख गरेको देखिन्छ तर उनीहरूले पाउने छात्रवृत्ति कोटा हेर्दा भने प्राथमिकता दिएको पुस्टि हुन्न ।

नेपालको संविधानले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त स्वीकार गरेको अवस्थामा र नेपाल सरकारले उच्च शिक्षाका लागि दिने छात्रवृत्तिमा समेत आरक्षण लागु गरेको अवस्थामा भारतीय दूतावासले नेपालको संविधान मान्ने किन मान्ने ? प्रश्न यो पनि हो।

प्रकाशित: १७ फाल्गुन २०७४ ०४:४० बिहीबार