सीमानदीमा भारतद्वारा एकतर्फी पुल निर्माण

बुधबार, १६ फागुन २०७४, ०९ : १२ प्रेम चुनारा

दार्चुला – कालापानी र लिपुलेक सीमा अतिक्रमण भएको दार्चुलामा भारतीय पक्षले फेरि सीमामा ज्यादती गरिरहेको खुलेको छ । भारतीय पक्षले नेपाल सरकारको अनुमतिबिनै महाकाली नदीमा एकतर्फी पुल बनाई नेपाली भूमिमै आएर बाटो बनाएको छ । भारतीय पक्षले नेपालतिर मानव बस्ती नभएको तथा राज्यको उपस्थिति नरहेको व्यास गाउँपालिका–२ ताम्पाकु, घाटबगर, दोपखे नज्यगं क्षेत्रमा काठेपुल निर्माण गरेको छ । नेपाली पक्षलाई जानकारी नै नगराई उसले बस्तीविहीन स्थानमा महाकाली नदीमा तम्बाकु र लखनपुर, घाटबगर र माल्पा तथा दोपखे र लामारी जोड्ने पुल बनाएको स्थानीय हरकसिंह बुढाथोकीले बताए । सोही क्षेत्रमा नेपाली भूमि भएर मेसिनहरू आफ्नो भूमिमा लैजान भारतीय पक्षले नेपाली भूमिमै बाटोसमेत बनाएको छ।  

स्थानीय प्रशासनले भने भारतीय पक्षले एकतर्फी दुई ठाउँमा त्यस्ता पुल निर्माण गरेको जानकारी आएको जनाएको छ। हाल महाकाली नदी किनारको उत्तरतिर दुम्लिङमा मात्रै नेपाल प्रहरीको उपस्थिति  छ । पुल निर्माण गरिएको क्षेत्र प्रहरी चौकीबाट अढाईदेखि चार घण्टासम्मको दूरीमा पर्छ।

नेपाली पक्षबाट कुनै पनि विषयमा भारतलाई सहमति वा अनुमति दिइएको छैन । भारतले भने डोजर ढुवानी, दुईवटा काठेपुल निर्माण र नेपाली भूमिमा २ किलोमिटर गोरेटो बाटो निर्माण गरिसकेको छ । 

व्यास गाउँपालिका–२ राप्लाको दुम्लिङभन्दा माथिको क्षेत्रमा भारतले दुईवटा काठेपुल र दुई किलोमिटर लामो गोरेटो बाटो निर्माण गरेको जानकारी आफूले पाएको व्यास गाउँपालिका २ का वडाध्यक्ष धीरनसिंह बुढाथोकीको भनाइ छ । एउटा पुल भने भारतले पहिलेदेखि बनाउँदै आएको उनले बताए।

 भारतीय पक्षले दुईवटा काठेपुल बनाएको दार्चुला प्रहरी प्रमुख डिएसपी जनकबहादुर शाहीले जानकारी दिए । सीमा नदीमा पुल बनाएको खबर आएपछि दुम्लिङमा रहेको प्रहरी चौकीबाट फागुन १० गते प्रहरी टोली त्यस क्षेत्रमा पठाइएको थियो । त्यसलगत्तै फागुन ११ गते जिल्ला सदरमुकामबाट नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको टोलीसमेत त्यहाँ पुगेको शाहीले बताए।

नेपाली भूमिमा बाटो खनी सामान ढुवानी 
भारतीय पक्षले महाकाली नदीवारि नेपालको भूमिमा आफूअनुकूल बाटो खनेर सामान तथा उपकरण ढुवानी गरेको छ। त्यसबारे नेपालको स्थानीय प्रशासनसँग पत्राचार गरी भारतले सडक निर्माणका लागि डोजरलगायत मेसिन ढुवानी गर्न महाकाली किनारको नेपाली भूमि प्रयोग गर्न केही समयअघि अनुमति मागेको थियो । तर, भारतीय पक्षले अनुमतिबिनै नेपाली भूमिको प्रयोग गरिरहेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाले यसबारे गृह मन्त्रालयलाई पत्राचारसमेत गरेको छ तर गृहको निर्णय नपर्खिकनै भारतले काम सुरु गरेको छ। ‘अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको विषय भएकाले आफू यसबारे निर्णय गर्न नसक्ने हुँदा गृह मन्त्रालयको अनुमति माग गरेको थिएँ,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनार्दन गौतमले बताए । गृहको अनुमति अहिलेसम्म प्राप्त भएको छैन । उनले भने, ‘एकातिर भारतले नेपाली पक्षलाई पत्राचार गर्ने र अर्कोतिर सडक निर्माणका लागि नेपाली भूमि प्रयोग गरी डोजर ढुवानी गर्ने काम एकसाथ गर्दैआएको छ।’

केही हप्ताअगाडि नेपाली पक्षलाई पत्राचार गर्दै भारतीय प्रशासनले आफ्नोतर्फको सडक निर्माणका लागि नेपाली भूमि भएर डोजर ढुवानी गर्ने अनुमति मागेको थियो । त्यसको केही दिनपछि महाकाली नदीमा दुई देश जोड्ने चार झोलुंगे पुल र नेपाली भूमिमा १२ किलोमिटर लामो गोरेटो बाटो निर्माण तथा मर्मत गर्न लागत विवरण मागेको थियो । वर्षायामसम्म चारवटा पुल र १२ किलोमिटर बाटो बनाउने तथा तत्काल दुइटा काठेपुल र २ किलोमिटर गोरेटो बाटो बनाउने भन्दै भारतले फेरि नेपाली पक्षसँग छलफल गरेको थियो।

डोजर ढुवानीका लागि नेपाली भूमि प्रयोगको अनुमति मागेको केही दिनपछि भारतीय पक्षले पुनः पत्राचार गर्दै लखनपुर, नजंग खोला, छंनकन र बुँदीको कौथलामा गरी चारवटा झोलुंगे पुल निर्माण र नेपाली भूमिमा १२ किलोमिटर गोरेटो बाटो निर्माण तथा मर्मतको लागत विवरण मागेको थियो । ‘भारतले पुल र बाटो निर्माणको औपचारिक प्रस्ताव नगरेको र लागत विवरणमात्रै मागेको थियो,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी गौतमले भने, ‘त्यसपछि भारतले नेपाली पक्षसँग सम्पर्क र भेटघाट गरी तत्काल दुईवटा काठेपुल र २ किलोमिटर सडक बनाउनेबारे छलफल गरेको छ।’

नेपाली पक्षबाट कुनै पनि विषयमा भारतलाई सहमति वा अनुमति दिइएको छैन। भारतले भने डोजर ढुवानी, दुईवटा काठेपुल निर्माण र नेपाली भूमिमा २ किलोमिटर गोरेटो बाटो निर्माण गरिसकेको छ । यसको पुष्टि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको टोलीले स्थलगत भ्रमणपछि गरेकोे छ । भारतको धारचुलास्थित एसडिएम कार्यालयले फागुन २१ वा २२ गते पिथौरागढमा सीमा बैठक गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । गौतमका अनुसार बैठकका लागि यो विषय र नियमित अजेन्डासँगै नेपाली भूमि भएर कैलाश मानसरोवर यात्राको नयाँ अजेण्डा प्रस्ताव गरिएको छ।

भारतीय पक्षले नेपालसँग अनुमति वा सहमति माग्दै जाने र अनुमति मागेका विषयमा दुई देशबीच छलफल र निर्णय गर्नुअघि नै एकतर्फी काम गरिरहेको छ । भारतीय पक्षबाट एकतर्फी पुल बनाइएको र नेपाली भूमि भएर डोजर ढुवानी भएको विषयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत माथिल्लो निकायमा जानकारी गराइएको डिएसपी जनकबहादुर शाहीले बताए । प्रमुख जिल्ला अधिकारी गौतमले काठेपुल निर्माण भएको र नेपाली भूमि भएर डोजर ढुवानी भएको जानकारी आएपछि आफूले धारचुलास्थित एसडिएमलाई सम्पर्क गरी जानकारी मागेको बताए। धारचुलाका एसडिएम आरके पाण्डेले पुल निर्माण र डोजर ढुवानीबारे आफूलाई जानकारी नभएको जवाफ दिएको गौतमले बताए । सीमाक्षेत्रको पछिल्लो यो घटनाबारे आफूले गृह मन्त्रालयमा जानकारी गराइसकेको उनको भनाइ छ।

महाकाली नदीमा काठेपुल पुल निर्माण भएको र नेपाली भूमि भएर डोजर ढुवानी भएको जानकारी आएको व्यास गाउँपालिका अध्यक्ष दिलिपसिंह बुढथोकीले बताए । ‘भारतले लखनपुरमा महाकाली नदी पार गरी नेपाली भूमि भएर ३ वटा डोजर ढुवानी गरेको छ र डोजरले नदी किनारको नेपाली भूमिमा बाटोसमेत बनाएको रहेछ,’ उनले भने । नेपालतर्फ बस्ती नै नभएका ठाउँमा भारतीय पक्षले पुल बनाएर आवतजावत गरिरहेको छ । बुढाथोकीले तुइनको जोखिमपूर्ण यात्रा गर्दैआएका स्थानीयवासीको सुविधाका लागि नेपालतर्फको तल्लो दुम्लिङ र भारततर्फको घटियाबगड क्षेत्र जोड्ने काठेपुल निर्माणका लागि माग गरिएको जानकारी दिए । ‘हामीले नेपाली भूमिमै जान भारतको अनुमति लिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘दार्चुलाको उत्तरी बस्ती व्याससम्म पुग्न नेपालीले भारतीय बाटोमात्रै प्रयोग गर्नका लागि भारत सरकारसँग अनुमति लिनुपर्ने बाध्यता छ।’

राज्यको उपस्थिति नहुँदा सीमामा ज्यादती 
भारतीय पक्षले बिनाअनुमति महाकाली नदीमा काठको अस्थायी पुल राखेको र नेपाली भूमि भएर मेसिन लगेको घटनाका कारकका रूपमा त्यहाँ राज्यका कुनै पनि निकायको उपस्थिति नहुनु प्रमुख कारण रहेको स्थानीय बासिन्दाले बताएका छन् । दार्चुलाको उत्तरी सिमानामा कुनै पनि सुरक्षा निकायको उपस्थिति छैन । व्यास गाउँपालिका २ दुम्लिंगमा नेपाल प्रहरीको उपस्थिति भए पनि भौगोलिक विकटताले सीमासम्म पहँुच नभएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी गौतमले बताए । ‘सीमामा सुरक्षा निकायको स्थायी युनिट राख्नका लागि केन्द्रमा माग गरिएको छ,’ उनले भने, ‘जिल्लामा रहेको सशस्त्र प्रहरीलाई सीमासम्म विस्तार गर्न माग गरेका छौ ।’ सीमाक्षेत्रका ६ वटा स्थान छाङरु, सीतापुल, सिना, दत्तुर उकुमा आदिमा सशस्त्र प्रहरीको चौकी राख्न केन्द्रमा माग गरिएको सीमा सुरक्षा गुल्म दार्चुलाका गुल्मपति डिएसपी अम्बिकाप्रसाद जोशीले बताए । ‘जिल्ला सदरमुकाममा रहेको गुल्मबाट अहिले सीमा गस्ती हुने गरेको छ,’ उनले भने। हाल नेपाल प्रहरीको तिंकर, सीतापुल र दुम्लिङमा प्रहरी चौकी छन् । तिंकर र सीतापुलको चौकी हिउँदमा हिमपातका कारण बस्न नसकिने भएकाले गर्मीयाममा मात्रै रहने गरेका छन् । उक्त क्षेत्रमा वर्षभरि प्रहरीको उपस्थितिका लागि भौगोलिक कठिनाइ कम गर्नुपर्ने, हिमपातको चुनौती सामना गर्ने भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्थाका साथै बन्दोबस्तीका सामान उपलब्ध हुनुपर्ने देखिन्छ। 








यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

साओमीका यी स्मार्टफोनहरूले पाउँदैछन् एन्ड्रोइड १० अपडेट

साओमीका यी स्मार्टफोनहरूले पाउँदैछन् एन्ड्रोइड १० अपडेट

साओमीले एन्ड्रोइड १० कुन कुन स्मार्टफोनले कहिले पाउनेछ भनेर तालिका सार्वजनिक गरेको छ । ...

विन्डोज फोनमा डिसेम्बर १६ देखि एप्सहरू डाउनलोड गर्न नमिल्ने

विन्डोज फोनमा डिसेम्बर १६ देखि एप्सहरू डाउनलोड गर्न नमिल्ने

विन्डोज फोन ८.१ का लागि एप स्टोर सधैंका लागि बन्द हुने भएको छ ...

हिरोको एक्सप्लस २०० अब बजारमा (भिडियो)

हिरोको एक्सप्लस २०० अब बजारमा (भिडियो)

हिरो मोटरसाइकलको आधिकारिक बिक्रेता नेपाल जेनरल मार्केटिङले एक्सप्लस २०० को बिक्री सुरु गरेको छ । ...

सिटी एक्सप्रेसद्वारा कुवेतमा सामसुंग टि.भी.उपहार

सिटी एक्सप्रेसद्वारा कुवेतमा सामसुंग टि.भी.उपहार

कुवेत स्थित सुदुर पश्चिमेली नेपाल समाज कुवेतको दोश्रो वार्षिकउत्सव तथा अधिवेशन साथै वृहत साँगीतिक धमाका २०१९ मा सिटी एक्सप्रेस मनि...

शाइन रेसुंगा बैंकको एकीकृत कारोबार सुरु

शाइन रेसुंगा बैंकको एकीकृत कारोबार सुरु

भार्गव विकास बैंक र पूर्णिमा विकास प्राप्त गरेपछि शाइन रेसुंगा डेभलपमेन्ट बैंकले एकीकृत कारोबार सुरु गरेको छ । ...

नेपाल बैंकका सिइओको शपथ

नेपाल बैंकका सिइओको शपथ

नेपाल बैंक लिमिटेडका नवनियुक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) कृष्णबहादुर अधिकारीले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका छन् । ...

टिभिएसको डाउनलोड एन्ड विन अफर

टिभिएसको डाउनलोड एन्ड विन अफर

जगदम्बा मोटर्स प्रालिले नेपालका लागि टिभिएस दुईपांग्रे सवारी साधनले अग्रणी म्यासेन्जिङ एप्लिकेसन भाइबरमार्फत डाउनलोड एन्ड विन योजना ल्याएको छ ।

एभरेस्ट बैंकले २५ प्रतिशत लाभांश दिने

एभरेस्ट बैंकले २५ प्रतिशत लाभांश दिने

एभरेस्ट बैंकले सेयरधनीलाई २५ प्रतिशत लाभांश दिने घोषणा गरेको छ । ...

Ncell Footer Ad