धनगढी – प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री पठानसिंह बोहरालाई आफ्नो मन्त्रालयका सचिव कहिले आउँछन्, कुनै जानकारी छैन । एक सातादेखि उनी सचिवलाई छिटो आउन आग्रह गर्न टेलिफोन गर्ने प्रयासमा छन् तर सचिवको मोबाइल स्विच अफ छ । ‘कर्मचारीको अभावमा मन्त्रालयको काम अघि बढाउन सकिराखेको छैन’, उनले भने, ‘मन्त्रालयमा आउन छाडेर एक सातादेखि सचिव मोबाइल स्विच अफ गरेर बस्नुभएको छ।’ 

यो मन्त्रालयका सचिव राजनराज पाण्डेय बिदा मिलाएर विदेशमा छन् । मन्त्रीले पदबहाली गर्दा यो मन्त्रालयमा एक जनामात्र कर्मचारी थिए । अहिले कर्मचारीको संख्या भने ६ पुगेको छ।

गत फागुन ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् पहिलो बैठकले प्रदेश सरकार कार्यविभाजन नियमावली २०७४ स्वीकृत गरिसकेको छ । नियमावलीअनुसार प्रत्येक मन्त्रालयले कार्ययोजना तयार पारेर मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नुपर्नेमा अहिलेसम्म कुनै मन्त्रालयले पनि यो काम गरेका छैनन्।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा मात्र नभएर प्रदेशका सबै मन्त्रालयमा कर्मचारी अभावले समस्या भएको छ । ‘खटाएका कर्मचारी पनि नआउँदा प्रदेश सरकारको कामले गति लिन सकेको छैन’, प्रदेश ७ का मुख्यसचिव लक्ष्मीराम पौडेलले भने, ‘कयौं कर्मचारीले प्रदेशको मन्त्रालयमा आउन मन गरिरहेका छैनन् ।’ कर्मचारी कम भएर काम गर्न समस्या भएको उनको भनाइ छ । अहिलेसम्म प्रदेश ७ मा आवश्यक कर्मचारीमध्ये एकचौथाइभन्दा कमै कर्मचारी पुगेका छन् । यो प्रदेशमा २ सय ८७ कर्मचारी आवश्यक रहेको पौडेलले बताए । २ सय ८७ मा १ सय २५ कर्मचारीमात्र खटाइएको छ । तीमध्ये पनि आधा कर्मचारी आउन मानेका छैनन् ।  हालसम्म ६४ कर्मचारीमात्र आइपुगेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव प्रदीपराज कँडेलले बताए । अपायक हुने गरी कर्मचारी खटाइनु, उनीहरुलाई कुनै प्रोत्साहन सुविधा नदिइनु, समयमा पत्र नदिइनु, राम्रो र सुविधासम्पन्न ठाउँमा बसेकाले प्रदेशमा आउन मन नगर्नुजस्ता कारणले कर्मचारी नआएको उनको बुझाइ छ।

गत फागुन ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् पहिलो बैठकले प्रदेश सरकार कार्यविभाजन नियमावली २०७४ स्वीकृत गरिसकेको छ । नियमावलीअनुसार प्रत्येक मन्त्रालयले कार्ययोजना तयार पारेर मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नुपर्नेमा अहिलेसम्म कुनै मन्त्रालयले पनि यो काम गरेका छैनन् । मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको प्रदेश सरकार कार्यविभाजन नियमावलीअनुसारको काम सम्बन्धित मन्त्रालयले तयार पारेर मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नुपर्ने सचिव कँडेलले बताए । ‘नियमावलीअनुसार प्रत्येक मन्त्रालयले आफैंले गर्नुपर्ने काम आफैंले गर्नुप¥यो, मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नुपर्ने काम पेस गर्नुप¥यो’, उनले भने, ‘कुन मन्त्रालयले के काम गर्ने भनेर टुंगो लागिसकेपछि सम्बन्धित मन्त्रालय उत्तरदायी हुनुप¥यो ।’
मन्त्रालयमा कर्मचारीको अभावमात्र छैन, भएका कर्मचारी पनि अनुभवहीन र अदक्ष भएकाले मन्त्रालयको काम अघि बढ्न नसकेको अवस्था छ । ‘कर्मचारीको अभाव, अदक्ष कर्मचारीको बाहुल्य र मन्त्रीले पनि निर्णय गर्न नसकेकाले मन्त्रालयको काम अघि बढ्न सकेको छैन’, प्रदेश सरकारका एक उच्च अधिकारीले भने । मन्त्रीले नै पहल गरेर काम अघि बढाउनुपर्ने उनले बताए। 

प्रदेश ७ को व्यवस्थापनमा सक्रिय रहेका कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द रिजाल प्रदेश संरचनाअन्तर्गतका कार्यालयमा कर्मचारीको रुचि कम भएकाले आउन ढिलो गरिरहेको बताउँछन् । ‘नयाँ संरचना भएकाले भविष्यमा के हुने भन्ने अन्योलका कारण कर्मचारीले रुचि नदेखाएका हुन सक्छन्’, उनले भने।

सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव विष्णुबहादुर सिंहले मन्त्रालयमा कर्मचारीको अभाव र भएका कर्मचारीका लागि पनि भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्थापन बाँकी हुँदा काम हुन नसकेको बताउँछन् । दर्ता चलानी र हाजिरीबाहेक अन्य काम हुन सकेको छैन।

१८ जना दरबन्दी तोकिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा ८ जना कर्मचारीमात्र खटिएका छन् । तीमध्ये पनि सबै आएका छैनन् । सामाजिक विकास मन्त्रालयमा ३० जनाको दरबन्दीमा १२ जनामात्र खटाइएको छ । तीमध्ये पनि कतिपय आएका छैनन्।

आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा २३ जनाको दरबन्दी भएकोमा ११ जना खटाइएको छ । खटाइएकामध्ये एकजना उपसचिवसहित चार कर्मचारी हाजिर भएका छैनन् । कर्मचारीका कार्यकक्षसमेत बन्न नसकेको उक्त मन्त्रालयका सचिव बिदामा छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा २९ जनाको दरबन्दी रहेकोमा १२ जनामात्र हाजिर भएका छन् । यसैगरी उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा २० जना कर्मचारी खटाइएकोमा १६ जनामात्र हाजिर भएका छन्।

मन्त्रीहरु उद्घाटनमै व्यस्त
गत फागुन ५ गते मुख्यमन्त्री र ६ मन्त्रीले प्रदेश प्रमुखवाट सपथ खाएसँगै ७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन भयो । फागुन ६ गते पहिलो बैठक बस्यो । पहिलो बैठकमै कार्यविभाजन नियमावली पास गरेर कुन मन्त्रालयले कुनकुन काम गर्ने भनेर टुंगो लगाइयो । पहिलो बैठक बसेको एक साता बितिसक्दा पनि कर्मचारीको अभाव, पूर्वाधार व्यवस्थापनलगायतका कारण मन्त्रालयले कुनै काम अघि बढाउन नसक्दा मन्त्रीहरु फुर्सदिला भएका छन् । त्यसैले मुख्यमन्त्रीसहित मन्त्रीहरु समारोह, कार्यक्रमको उद्घाटनमा अलमलिएका छन् ।

प्रकाशित: १६ फाल्गुन २०७४ ०२:१३ बुधबार