काठमाडौं – नियमविपरीत केही स्थानीय निकायले जलविद्युत् आयोजनाबाट कर उठाउन थालेपछि प्रवदर्धकहरू त्यसको विरोधमा उत्रिएका छन् । दोहोरो करको मारमा परेको र यसले आयोजना निर्माणमा अवरोध उत्पन्न भएको जलविद्युत् प्रवदर्धकहरूको भनाइ छ । सरकारले पनि ऐनमा भएको व्यवस्थाबाहेक अन्य तरिकाले कर उठाउन नपाउने प्रष्ट व्यवस्था भएको बताउँदै आएको छ।

बालुवा, गिटी, रोडा, ढुंगामा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने बाहेक अन्य कर लगाउन नपाउने ऊर्जा मन्त्रालयका सह सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले नागारिकलाई बताए । ‘बालुवा, गिटी, रोडा, ढुंगा प्रयोग गरेबाफत यसअघिका जिविस र गाविसले पनि कर लिने गर्थे,’ उनले भने, ‘अहिले पनि गाउँपालिकाले त्यस्तो कर लिने गरेका छन्, त्योबाहेक अन्य किसिमबाट कर लिन पाइँदैन।’कानुनमा व्यवस्था भएबाहेक अन्य तरिकाले कर लिन नपाइने घिमिरेको भनाइ छ । ‘कानुनबमोजिम मात्र कर लिन पाइन्छ,’ उनले भने, ‘प्रदेशसभाले केही कानुन बनाएर कर ल्याएको भए लिन पाउँछन् ।’

स्थानीय सरकारको रोयल्टी मागले आयोजना निर्माणमा समस्या परेको भन्दै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान)ले विरोध जनाउँदै आएको छ । हालको कानुनअनुसार नेपाल सरकारलाई रोयल्टी बुझाइसकेका आयोजनाहरूसँग स्थानीय सरकारले पुनः रोयल्टी मागेको इपानको भनाइ छ।नेपाल हाइड्रो डेभलपर लिमिटेडद्वारा  ३.५ मेगावाटका चर्नावती जलविद्युत् आयोजनालाई तत्काल  १० लाख रूपैयाँ जलविद्युत् कर बुझाउनु भनी दोलखाको शैलुङ गाउँपालिकाले पत्राचार गरेको थियो । गाउँसभाको पहिलो बैठकको निर्णय भन्दै गाउँपालिकाले आयोजनालाई पत्र पठाइएको हो ।

संघीय संरचनामा कुन निकायलाई रोयल्टी बुझाउने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था नभइसकेको हुँदा आयोजनाले सरकारलाई नै रोयल्टी बुझाएको इपानको भनाइ छ। आयोजनाका प्रवर्धक ले विद्युत् रोयल्टी र आयकरबापत करिब २५ प्रतिशत रकम राज्यलाई बुझाउँदै आएका छन् । जलविद्युतको लाइसेन्स तथा उत्पादन अनुमतिपत्र लिँदा नै राज्यका विभिन्न निकायलाई कर तिर्दै आएको छ।

तर, ऐनमा नभएको कुरालाई स्थानीय निकायले आम्दानीको स्रोतका रूपमा लिने हो भने जलविद्युत् प्रवदर्धकहरूलाई थप समस्या इपानको भनाइ छ ।इपानले विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रवदर्धक ले सरकारको पुरानो व्यवस्थाअनुसार तिर्नुपर्ने कर तथा रोयल्टी बुझाउँदै आएको र संघीय संरचनामा कुन निकायलाई कति कर तिर्ने भनी स्पष्ट व्यवस्था नभएकाले थप कर नतिर्ने जनाएको छ।

नयाँ नियम नआउँदासम्म पुरानै व्यवस्थाअनुसार कर तिर्ने इपानको भनाइ छ । साथै, स्थानीय निकाय वा सरकारले थप करको भार नथपिदिन पनि इपानले आग्रह गरेको छ।विद्युत् विकास तथा विकास निर्माणका सन्दर्भमा कसरी संघीयता कार्यान्वयन गर्ने भन्ने ठोस नियम अझै बनेको छैन । प्रदेशले कसरी रोयल्टी उठाउने वा जिम्मेवारी के हुने र कति अधिकार पाउने भन्ने किटान नगरिएको अवस्थामा यस्तो निर्णयले जलविद्युत् विकासमा नकारात्मक असर गर्ने इपानको भनाइ छ।

प्रकाशित: १६ फाल्गुन २०७४ ०१:४७ बुधबार