काठमाडौं- त्रिवि शिक्षण अस्पतालका वरिष्ठ हाडजोर्नी विशेषज्ञ डा.गोविन्द केसीले आठौं अनशन क्रममा सरकारसँग भएका सम्झौता तत्काल कार्यान्वयनगर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। आठौंपटक १६ दिन लामो अनशन सम्झौतामा परिणतभएको तीन साता बितिसक्दासमेत कुनै माग पूराका लागि ठोस काम हुननसकेको भन्दै डा. केसीले अन्यथा सडक संघर्षसहितनवौं सत्याग्रह गर्ने चेतावनीसमेत दिए।

अनशन तोडेको २३ औं दिन त्रिवि शिक्षण अस्पतालको डक्टर्स रुममा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा डा.केसीले सुरुमै सत्ताबाहिर रहँदा माग पूरा गर्ने बचन दिएका पुष्पकमल दाहालले सत्तामा गएपछि प्रतिबद्धता भुल्ने संकेत देखिएको भन्दै आफूले त्यस्तो हुन नदिने बताए। 'म शनिबार सडकमा दबाब दिन आउँछु, यी तरिकाबाट सरकारले सुनेन भने नवौं सत्यग्रहका लागि म तयार छु,' उनले भने।

'उहाँ (प्रचण्ड)ले पनि बचन र आश्वासनसमेत दिनुभएको थियो, अहिले माग पूरा गर्न लम्याउने र तुहाउने हो कि भन्ने देखिएको छ,' डा.केसीले भने। उनले ठूला राजनीतिक उथलपुथलपछि अहिलेको अवस्थामा आइपुगेका दाहाल कुनै पनि दबाबका सामु झुक्ने छैनन् भन्ने विश्वास आफूले लिएको बताए।

गत शनिबार सम्झौताबारे ध्यानाकर्षण गराउने पत्र बोकेर बालुवाटार गएपनि प्रधानमन्त्री भेट्न नपाएपछि कार्यालयमा बुझाएर उनी फर्किएका थिए। उनले प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गरेको पत्रमा सरकारसँगभएका सम्झौता इमानदारीपूर्वक पालना गर्ने प्रतिबद्धता स्मरण गराएका छन्।

डा.केसी अनशन क्रममा सरकारसँग सम्झौता हुनुपूर्व र पछिसमेत दाहालका तर्फबाट हालका ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले डा.केसीलाई भेटेर सरकारसँग भएका सम्झौता पालनाको बचन दिएका थिए।

डा.केसीले दाहाल अहिले देशको प्रधानमन्त्रीसँगै एउटा जिम्मेवार दलको समेत नेता भएकाले आफूले सरकार र संसद्का तर्फबाट पूरा हुनुपर्ने मागका लागि आशा राखेको सुनाए।

उनले प्रधानमन्त्रीलाई लेखेको पत्रमा सम्झौताअनुसार ६ वटा माग तत्काल पूरा गर्नुपर्ने र बाँकी ६ वटा माग संसद्मा विचाराधीन रहेको शिक्षा ऐनको मस्यौदामा समेटिनुपर्ने खुलाएका छन्।

तत्काल पूरा गर्नुपर्ने मागमा संसद्बाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की र आयुक्त राजनारायण पाठकमाथि महाभियोग प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने, प्रस्तावित मनमोहन कलेजलाई वीर अस्पतालका लागि खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने छन्।

तीबाहेक चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा वरिष्ठताका आधारमा डिन नियुक्त हुनुपर्ने, मेरिट भर्ना, शुल्क सीमा र एकीकृत प्रवेश परीक्षालगायत विषय तत्काल लागू गर्नुपर्ने छन्। उनले नयाँ मेडिकल कलेजलाई सिट दिँदा, बढाउँदा र कार्यक्रम विस्तार गर्दा भएको भ्रष्टाचार छानबिनका लागि न्यायिक आयोग र जयराम गिरी प्रतिवेदनले औंल्याएका दोषीमाथि कारबाहीको मागसमेत दोहोर्‍याएका छन्।

डा.केसीले सरकारी मेडिकल कलेजमा ७५ प्रतिशत सिट निःशुल्क गर्नुपर्ने, पूर्व सम्झौताअनुसार आगामी दस वर्षसम्म काठमाडौंमा नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुने र मनसायपत्र पाइसकेका कलेजको नवीकरण नगर्ने सम्झौताका बुँदालाईसमेत संसद्मा रहेको ऐनको मस्यौदामा थप्नुपर्ने बताएका छन्।

सम्झौताअनुसार क्षेत्रीय सन्तुलन कायम राख्नेगरी प्रत्येक प्रदेशमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज वा प्रतिष्ठान स्थापना, नयाँ मेडिकल कलेज दर्ता गर्दा कम्पनी ऐनअनुसार हुने प्रावधान खारेजगरी सेवा ऐनअनुसार दर्ता हुने व्यवस्था मिलाउनसमेत प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

डा.केसीले माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार केन्द्रीय प्रवेश परीक्षाको उत्तीर्णांक ६० प्रतिशत बनाएर विदेश जाने विद्यार्थीले समेत अनिवार्य रुपमा सो परीक्षा पास गर्नुपर्ने र नेपालका कलेजमा विद्यार्थी भर्ना लिँदा नेपाली विद्यार्थीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सर्तलाई ऐनमै समेट्नुपर्ने समेत उल्लेख गरेका छन्।

डा.केसीले विज्ञप्तिमा आठौं अनशनपछि नखाईमात्र होइन, खाएर पनि चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि लडाइँ जारी राख्ने बताएका छन्। उनले चिकित्सा शिक्षाको जनमुखी नीति निर्माणमा राजनीतिक नेतृत्वले आलटाल गरिरहेको भन्दै जनप्रतिनिधिसमेत अनुचित र निहित स्वार्थ र प्रलोभनबाट प्रभावित हुँदा यस्तो अवस्था आएको औंल्याए।

डा.केसीले देशमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्दै सुशासन स्थापित गर्ने प्रयासको नेतृत्व गर्नुपर्ने निकायमै सबैभन्दा भ्रष्ट र माफियातन्त्रको बलियो संरक्षक बनेको आरोपसमेत लगाएका छन्। 'जबसम्म भ्रष्ट प्रवृत्तिलाई खुलेर चुनौती दिने मनोबल तथा संस्कार विकास हामी गर्दैनौं, तबसम्म हामी यस्ता प्रवृत्तिको दास बन्नुपर्छ,' उनले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन्।

उनले अख्तियार नेतृत्वले समानान्तर सत्ता चलाइरहेको भन्दै महाभियोगका लागि संसद् अगाडि बढ्नुपर्ने समेत बताए। 'यति धेरै कुकृत्य अगाडिआएको अवस्थामा समेत संसद् महाभियोगका लागि तयार भएन भने दण्डहीनता थप संस्थागत हुन्छ,' उनले भने।

उनले हालका प्रधानमन्त्री ठूलो उथपपुथल र हिंसापछि देशको सर्वोच्च स्थानमा पुग्नुभएको भन्दै कुनै पनि खराब चरित्रका अगाडि खुट्टा कमाएर लोकतन्त्रकै बलि नचढाउने विश्वास लिए। 'यो मौका गुमाउनुभयो भने उहाँ त जीवनभर पछुताउनुहुनेछ नै, एउटा सिंगो पुस्ताको भविष्य अन्योलमा पर्नेछ,' उनले भने, 'त्यसो हुन नदिन जो आवश्यक पर्छ त्यो गर्न हामी तयार छौं।'

डा.केसीले आफू यो लडाइँमा नथाक्ने भन्दै अभियानमा साथ दिन आएको सोलिडारिटी फर गोविन्द केेसी अलाइन्सको आह्वानमा भदौ ४ गते ११ बजे बालुवाटारमा धर्ना कार्यक्रम गर्न लागेको समेत जानकारी दिए। त्यसैगरी अभियानले देशभर सुशासनका लागि विभिन्न अभियानसमेत चलाउने जनाएको छ।

आठांै अनशन क्रममा १२ बुँदे सम्झौता भएको थियो। सरकारसँग सम्झौता भएको दोस्रो दिन नयाँ राजनीतिक गठबन्धनका तर्फबाट माओवादी नेता शर्मा र कांग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसीले अनशन स्थल पुगेरै सम्झौता कार्यान्वयनको बचन दिएका थिए।

तत्कालीन सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा.सेनेन्द्रराज उप्रेतीको संयोजकत्वमा बनाएको वार्ता टोलीसँग साउन ९ मा सम्झौता भएको थियो। सोलगत्तै सरकारले सम्झौता कार्यान्वयनका लागि पत्राचारसमेत गरेको छैन। सचिव उप्रेती स्वयंले त्यसको केही दिनपछि संसद्को सामाजिक समितिमा गएर मनमोहनसम्बन्धी सम्झौता कार्यान्वयन कठिन भएको भनाइसमेत राखेका थिए।

प्रकाशित: २ भाद्र २०७३ ०२:५९ बिहीबार