काठमाडौं, – शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ल्याएको स्वेच्छिक अवकाश प्याकेजलाई वर्तमान सरकारले परिमार्जन गर्ने संकेत गरेको छ । २० वर्ष सेवाअवधि र ५० वर्ष उमेर पूरा भएका कर्मचारीलाई ग्रेडसमेत थप गरी एकमुष्ठ ७ वर्षको पेन्सनसहित स्वेच्छिक अवकाश दिने कार्यक्रमलाई केपी ओली नेतृत्वको सरकारले परिमार्जन गर्ने भएको हो।

२० वर्ष सेवा अवधि र ५० वर्ष उमेर पूरा गरेका झन्डै २२ हजार कर्मचारीलाई लक्षित गर्दै ल्याइएको स्वेच्छिक अवकाश प्याकेजअन्तर्गत अवकाश लिन आइतबार अन्तिम दिनसम्म झन्डै चार हजार कर्मचारीले आवेदन दिएका छन् ।जनसंख्या तथा वातावरणमन्त्री लालबाबु पण्डितले अनिवार्य अवकाशका लागि केही दिनमात्रै बाँकी रहेकाले पनि सुविधा लिन स्वेच्छिक अवकाश रोजेकाले अव स्वेच्छिक अवकाशको प्याकेज परिमार्जन हुने बताए।

‘स्वेच्छिक अवकाशमा परेका आवेदन हेर्दा अधिकांश अनिवार्य अवकाश पाउन लागेका छन्,’ केही  दिन र महिनाभित्रैमा अवकाश हुन लागेकालाई मासिक ६÷७ हजार रुपैयाँ थपेर ७ वर्षको पेन्सन एकैपटक दिएर सरकारले बोझ बोक्नुहुँदैन भन्ने मान्यता हो,’ मन्त्री पण्डितले भने, ‘यस विषयमा प्रधानमन्त्रीज्यूसँग पनि पटकपटक अनौपचारिक छलफल भइरहेको छ, उहाँले चासो पनि  देखाउनुभएको छ । सरकारले अवकाशको प्याकेजमा केही परिमार्जन गर्नु आवश्यक छ, थप छलफलपछि निर्णय हुन्छ।’

मन्त्री पण्डितले कर्मचारीको योगदान हेरेर सक्षम कर्मचारीलाई काम गर्न आग्रह गर्ने, अशक्त र समस्यामा परेका कर्मचारीलाई आकर्षक प्याकेजसहित बिदा गर्ने तर अनिवार्य अवकाश पाउन लागेका, राम्रो योगदान नगरेका कर्मचारीलाई प्याकेजबिनै बिदा गरिने बताए । ‘स्वेच्छिक अवकाशमा आवेदन दिएका सबैलाई आकर्षक प्याकेजको सुविधा दिएर अवकाश दिइँदैन, देशलाई कंगाल बनाउने काम गर्नु हुँदैन,’ मन्त्री पण्डितले भने, ‘अवकाशमा परेका सबै आवेदनको अध्ययन हुन्छ र नीतिगत परिमार्जन गर्नुपर्ने भए सरकारले त्यो पनि गर्छ।’

सरकारले ल्याएको अवकाश प्याकेजअनुसार अवकाश दिँदा मासिक ६÷७ हजार रुपैयाँ अतिरिक्त पेन्सन रकम एकमुष्ठ दिनुपर्ने भएकाले यो खर्चिलो भएको बताए । ‘समस्यामा परेका, अशक्तलाई त सुविधा दिएर बिदाइ गर्ने कुरा ठीकै हो, सुविधाको लोभले केही दिनमात्रै बाँकी रहेकालाई पनि थप सुविधा दिएर आर्थिक बोझ बोक्न सरकारले सक्दैन,’ उनले भने, ‘सकिन्छ देशका लागि केही गरौं, देशलाई कंगाल बनाउनतर्फ नलागौं।’

निजामती सेवाका ८६ हजार कर्मचारीमध्ये अवकाश लिन चाहनेलाई अवकाश दिएर बाँकीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्न पाँच महिनापहिले समायोजन ऐन जारी भए पनि स्थानीय र प्रदेश सरकार गठन भइसक्दा पनि कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । ऐन जारी भएपछि नियमावली जारी हुनुपर्ने भए पनि नियमावलीमा के व्यवस्था गर्ने भन्ने विषयमा कर्मचारी संगठन र उच्चपदस्थ कर्मचारीको स्वार्थले अवरोध पुर्याएको छ । यही कारण नियमावली जारी हुन सकेको छैन । नियमावलीको मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमा अड्किएको छ।

समायोजन ऐनमा २० वर्ष सेवाअवधि र ५० वर्ष उमेर पूरा भएका कर्मचारीका लागि ग्रेडसमेत थपेर ७ वर्षको पेन्सन एकैपटक दिई अवकाश दिने व्यवस्था थियो । यसअनुसार ४५ दिनको म्याद दिएर अवकाशमा जान चाहने कर्मचारीको निवेदन सम्बन्धित जिल्ला कार्यालयमार्फत संकलन गरिएको थियो ।
 

प्रकाशित: १५ फाल्गुन २०७४ ०१:२३ मंगलबार