काठमाडौं – सर्वाेच्च अदालतले राष्ट्रियसभा सांसदको सपथ नगराउनू भनी आदेश दिएको भोलिपल्ट उनै व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अर्थमन्त्रीको सपथ गराएपछि कानुनविद् आश्चर्यमा परेका छन् ।

नेपाल राष्ट्रबैकका पूर्वगभर्नर डा. युवराज खतिवडालाई राष्ट्रियसभा सदस्यको सपथ नगराउनू भनी सर्वोच्चले आइतबार अन्तरिम आदेश दिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार खतिवडालाई अर्थमन्त्री नियुक्त गरेर सपथ पनि खुवाएका छन् । यो विषयलाई कानुनविद्ले अदालतको आदेशको सम्मान र सरकारको राजनीतिक संस्कारको विषयसँग जोडेर हेरेका छन्।

‘यो त संविधान, कानुन वा विवेक केहीको आधारमा पनि मिल्दैन,’ वरिष्ठ अधिवक्ता तथा डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष यदुनाथ खनालले भने । सर्वाेच्च अदालतले सांसदको हैसियतमा सपथ नगराउनू भनेको व्यक्तिलाई भोलिपल्टै मन्त्रीको सपथ खुवाउनुले सरकारमा राजनीतिक संस्कारको अभाव देखाएको उनको बताए । ‘सरकारले नै न्यायालयको आदेशको पालना नगर्दा उसमा राजनीतिक संस्कार पनि देखिएन,’ खनालले भने, ‘सरकारले नै अदालतको आदेश नमान्ने, राष्ट्रपतिले नै अदालतको आदेश नमान्ने हो भने सामान्य मान्छेले किन मान्ने ?’

सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासले डा. खतिवडासहित वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारी र डा. विमला पौडेललाई सांसदको सपथ नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा राष्ट्रिसभा सदस्यमा मनोनीत उनीहरुलाई आगामी २० गते सपथ खुवाउने कार्यक्रम थियो ।अदालतले अन्तरिम आदेश यथावत् गर्ने÷नगर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्न उपस्थित हुनू भनी सरकार र संघीय संसद्को सचिवालयका नाममा समेत आदेश जारी गरेको थियो।

अदालतबाट पूर्ववर्ती सरकारबाट भएको सिफारिसको सन्दर्भसमेत व्याख्या गरी संविधानअनुसार राष्ट्रपतिलाई स्वविवेकमा काम गर्न सक्ने अवस्था नभएको ठहरसहित उक्त आदेश जारी भएको थियो । पूर्ववर्ती शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले सिफारिस गरेका गोपाल बस्नेत, कृष्णप्रसाद पौडेल र चाँदनी जोशीले खतिवडालगायतको मनोनयनलाई चुनौती दिँदै सर्वाेच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

संविधानको धारा ७८ (१) बमोजिम राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसद्को सदस्य नभएको कुनै व्यक्तिलाई मन्त्रीपदमा नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था भए पनि त्यस्तो मन्त्रीले सपथग्रहण गरेको मितिले छ महिनाभित्र संघीय संसदको सदस्यता प्राप्त गर्नुपर्छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता तथा नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष शम्भु थापाले भने प्रधानमन्त्री ओलीले समेत संसद् सदस्यको सपथ नलिएको बताउँदै सांसदको सपथ लिएर मात्रै मन्त्रीको सपथ लिनुपर्छ भन्ने कुराको औचित्य नभएको दाबी गरे । ‘यस्तो अवस्थामा अदालतको मानसम्मान वा राजनीतिक संस्कार भन्ने विषय सम्बन्धित व्यक्तिले जान्ने कुरा हो,’ उनले भने ।

प्रकाशित: १५ फाल्गुन २०७४ ००:४१ मंगलबार