प्रधानमन्त्रीका रूपमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीका दिन हिजो जस्तो सहज छैनन् । हिजो सरकारको निरन्तरताको कुनै टुंगो थिएन । संविधान भर्खर जारी भएको थियो र यसको विरोधमा मुलुक नाकाबन्दीको चपेटासम्ममा पुग्यो । हिजो घोषणा गरेका योजना पूरा नगर्दा अरूलाई दोष दिएर उम्कने ठाउँ थियो । सरकारमा रहिरहने समयको कुनै टुंगो थिएन । अर्थात् कति दिन वा कति महिना प्रधानमन्त्री हुने भन्ने निश्चित थिएन । एक हिसाबले हिजो अप्ठेरो थियो। काम गर्ने वातावरण थिएन । तर सजिलो यस अर्थमा थियो, केवल बोलिदिए पुग्थ्यो । तर आज कसैलाई दोष दिएर आफू उम्कने अवस्था छैन । अब काम गरेरै देखाउनु पर्नेछ । पार्टी एक हुँदै गरेको माओवादीसहितको एकमना सरकार ओलीसँग हुँदै छ । पाँच वर्षको जनमत पाएको पार्टी सरकारमा छ । स्थायित्व र विकासको नारालाई नागरिकले अनुमोदन गरेका छन् ।
ओली जतिबेला एमाले अध्यक्ष बन्दै थिए, उनले काम गर्नका लागि आफूसँग निकै कम समय भएको बताएका थिए। उनले पहिलो प्रधानमन्त्री हुँदा पनि यही कुरा दोहोर्‍याएका थिए । पार्टीमा उनले कम समयमा नै केही गरेर देखाए । पार्टीभित्रका असन्तुष्टिलाई कति समेटेर उनी अघि बढे ? यो अर्को पक्ष हो । उनी कमजोर हँुदै गर्दा यसको पनि विश्लेषण हुन थाल्ला । तर यतिबेला उनले पार्टीलाई पहिलो र देश र प्रदेशको सरकार हाँक्ने बनाएर नेतृत्वले चाहँदा केही गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने सन्देश दिएका छन् । उनका पार्टीका सदस्य कति लाख छन् भन्ने भन्दा पनि मुलुकको एक तिहाइ नागरिकको मत उनको पार्टीका पक्षमा परेको छ । माओवादीले पाएको मत पनि ओलीकै पक्षमा जोड्दा मुलुकको झन्डै आधा जनमतका साथ उनी प्रधानमन्त्री भएका छन् । संसद्को प्राविधिक मत अझ झन्डै दुई तिहाइ छ । अबको उनको चुनौती केवल आफ्नो नेतृत्वमा एमालेले पाएको एक तिहाइ मतलाई सुरक्षित गर्ने होइन, शतप्रतिशत नागरिकका पक्षमा काम गर्नुपर्नेछ । विकासको प्रतिफल आफ्ना कार्यकर्ता वा मतदातालाई मात्र दिन सम्भव छैन, यसको उपभोग गर्ने आम नागरिकलाई चित्त बुझाउनुपर्ने दायित्व अब ओलीमाथि छ।

पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा केपी ओलीले झन्डै असम्भव लाग्ने योजना नागरिकलाई सुनाए । नागरिकहरू सिलिन्डरमा ग्यास खोज्न भौँतारिइरहँदा उनले घरघरमा ग्यासको पाइप ल्याइदिने वचन दिए । यसका लागि उनले एकांगी परनिर्भरताको विकल्प मात्र खोजेनन्, मुलुकभित्रै ग्यास उत्पादन गर्ने बताए । उनी हटेपछि त्यो योजना पनि देशका प्रधानमन्त्रीले सुनाएका थिए भन्ने नागरिकले आभास पाएनन् । नागरिकले उनका यस्ता घोषणा बिर्सेका रहेनछन् भन्ने चाहिँ अहिलेका सामाजिक सञ्जालका प्रतिक्रियाले देखाइरहेका छन्। 

प्रधानमन्त्रीका रूपमा उनले पहिलो पटक गरेको हस्ताक्षर थियो– मुलुकबाट तुइन विस्थापित गर्ने । अठार महिनापछि दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा उनले यो योजना कहाँ पुग्यो भनेर पक्कै हेरेका होलान् । प्रारम्भ गर्नु कुनै ठूलो योजना मानिँदैन, पार लगाउनुचाहिँ महत्वपूर्ण हुन्छ । फेरि त्यही योजना दोहो¥याउनु उनका लागि सरमको विषय भयो होला, त्यसैले उनले दोस्रो कार्यकालको पहिलो योजना अर्कै सुनाए । तर पहिलो योजना पूरा नभएसम्म ओलीले त्यसको जवाफ दिइरहनु पर्नेछ । ओलीका योजना यतिमा टुंगिँदैन । हावाबाट बिजुली निकाल्नेदेखि समुद्रमा नेपाली पानीजहाज चलाउनेसम्मका योजना उनका पुरानै खातामा लेखिइसकेका छन् । हावाबाट बिजुली निकाल्ने कुरा नेपालीलाई हावा जस्तो लाग्ने कारण छन् । जलस्रोतको ठूलो धनी मुलुक भएर लोडसेडिङमा बाँच्नुपरेका नेपालीका लागि यो व्यंग्य जस्तै हो । भएका स्रोत साधन उपयोग नगर्ने र नयाँ योजना मात्र सुनाउने नेपाली नेताहरूको चरित्रका कारण ओलीको योजना हावादारी लागेको हो । यद्यपि, हावाबाट बिजुली निकाल्नु कुनै असम्भव योजना होइन । यसैगरी, भूपरिवेष्ठित मुलुकले आफ्नो व्यापार व्यवसायका लागि समुद्रमा जहाज राख्न सक्छ । यो योजना ओलीको होइन । महाराज महेन्द्रले पञ्चायतकालमा नै यो कल्पना गरेर यसका लागि निकाय पनि खडा गरिसकेका थिए । ओलीले यसलाई निरन्तरता दिने कल्पना गरेका हुन् । यो कुनै योजना बनेर ओलीले सुनाएका थिएनन् । त्यसबेला भारतसँगको उनको सम्बन्ध जुन तहमा थियो, त्यसको प्रतिक्रियास्वरूप उनले भाषण गरेका हुन् । तर अब यसको कार्यान्वयनमा फर्कनुपर्ने बाध्यतामा ओली उभिएका छन्। 

अबको ओली सरकारले योजना सुनाएर वा विपक्षीको आलोचनामा उखानतुक्का हालेर मात्र जनविश्वास आर्जन गर्न सम्भव छैन । योजना बनाउनका लागि माहिर दुई कम्युनिस्ट पार्टीको ‘एकता सरकार’ बन्दै छ । यसकारण योजनाको पक्कै कुनै कमी हुनेछैन । सरकारले पाँच वर्षे दीर्घकालीन र एक वर्षे अल्पकालीन योजना बनाएर काम गर्नुपर्ने छ । दश वर्षको योजना बनाउनुको अर्थ रहँदैन । किनकि, कुनै निर्वाचित सरकारले काम गर्न पाउने पाँच वर्ष मात्रै हो । नागरिकले विकासलाई नारामा होइन, परिणाममा खोजेका छन् । तसर्थ परिणाममुखी योजनाको छनोट र त्यसको निर्धारित समयमा परिणाम आउने कुरा सुनिश्चित गर्नु आजको सरकारको चुनौती हो । उदाहरणका लागि, हरेक दिन विदेशिने युवा जमातलाई रोक्ने नारा लगाउन जति सहज छ, उनीहरूका कारण मुलुकमा भित्रिएको रेमिटेन्सले धानेको अर्थतन्त्रको विकल्प खोज्न त्यति सहज छैन। 

अहिले राज्यका तीनै तहमा एमालेको वर्चस्व छ । यस अर्थमा मुलुकको सर्वांगीण विकासमा एमालेलाई जति सहज अरू कसैको केन्द्रीय सरकार भए पनि हुने थिएन । प्रादेशिक संरचनाको पहिलो अभ्यास गरिरहेका कारण विकासका मुद्दामा विवादहरू आउन सक्ने खतरा उत्तिकै छ । तीनवटै तहका सरकारबीचको उचित समन्वय गरिएन भने अधिकार र हस्तक्षेपका विवादले विकासका कामहरू प्रभावित हुन सक्छन् । आफ्ना क्षेत्राधिकारबारे प्रस्ट नहुँदा एकले अर्कालाई असहयोग गर्ने खतरा उत्तिकै छ । स्थानीय स्रोत र साधनको पहिचान हुन नसक्दा स्थानीय र प्रदेश सरकार केन्द्रमुखी र परनिर्भर रहने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । यस्तो अवस्थामा तलदेखि माथिसम्म एमालेको एकछत्र शासन चल्ने हुँदा विकासका मामिलामा अर्को पार्टीलाई दोष दिएर उम्कने सुविधा कुनै तहको सरकारलाई हुनेछैन।

देशभित्रका चुनौती मात्र एमाले सामु छैनन्, विदेशलाई देखाउनुपर्ने केही व्यावहारिक राजनीतिका विषय पनि एमालेकै टाउकोमा छ । निर्वाचनका बेला नेपाली कांग्रेसले कम्युनिस्ट सरकार बनेमा मुलुक अधिनायकवादमा फस्ने बताएको थियो । कम्युनिस्टहरू स्वाभाविक रूपमा अधिनायकवादी नै हुन् । ‘सर्वहाराको अधिनायकत्व’ उनीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय नारा नै हो । यद्यपि, विश्वका कुनै पनि कम्युनिस्टहरू लोकतान्त्रिक समाजवादभन्दा अघि जाने अवस्थामा छैनन् । आवधिक निर्वाचन र मानव अधिकार अब कुनै कम्युनिस्ट पार्टीले स्वीकार नगरेर बाँच्ने टिक्ने अवस्था छैन । २५ वर्षदेखि संसदीय अभ्यासलाई स्वीकार गरेको नेकपा एमाले नामले मात्र कम्युनिस्ट हो भन्ने आम बुझाइ छ । १० वर्ष युद्ध लडेको माओवादी पनि अन्ततः १० वर्षको संसदीय अभ्यासमा एमालेमय बनेको छ । एमालेसँग पार्टी एकता गरिरहँदा उसको ‘एक्काइसौँ शताब्दीको नयाँ जनवाद’ धरापमा परेको छ । लोकतान्त्रिक समाजवादसम्मको लक्ष्य त नेपालको संविधान आफैँले अंगीकार गरेको छ । नेपाली कांग्रेस २०१४ सालयता लोकतान्त्रिक समाजवादको नारामा बाँच्दै आएको पार्टी हो । त्यसैले चरित्रगत रूपमा यो मुलुकमा कोही कम्युनिस्ट देखिँदैन।

तर नेपाली उखानझैँ ‘हिङ नभए पनि हिङ बाँधेको टालो’का रूपमा कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा अधिनायकवादी चरित्र यदाकदा देखिने गर्छ । आफ्नो अनुकूलतामा संविधानको अपव्याख्या गर्ने र विपक्षीलाई समाप्त गर्न प्रोपगान्डा गर्ने र अन्तिम अस्त्रका रूपमा हिंसाको प्रयोग गर्नेसम्मका काम हुँदै आएका छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रिय सभासम्बन्धी अध्यादेशलाई अड्काएर राख्नेदेखि संसदीय दलको नेता नै नछानिएको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने काम गरेर अधिनायकवादी चरित्रको प्रदर्शन गरेसकेकी छिन् । पछिल्लोपटक अघिल्लो सरकारले गरेको राष्ट्रियसभा सदस्यको सिफारिसलाई उनले अड्काएर राखिन् । तर नयाँ सरकारले पुरानो सरकारले गरेको सिफारिस खारेज गरेर पठाएका नामलाई राष्ट्रपति कार्यालयमा पुग्न नपाउँदै स्वीकृत गरिन् । पार्टी परित्याग गरेर संविधानको संरक्षक राष्ट्रपति बनेकी विद्यादेवी भण्डारीको यो शैलीमा अधिनायकवादी गन्ध आएको छ । यद्यपि, सरकार राष्ट्रपतिले चलाउँदैन । भोलि यस्ता चरित्रहरू माओवादी सहितको एमालेले देखाउला वा संयमित भएर लोकतन्त्रका मूल्य मान्यताका आधारमा राज्य व्यवस्था चलाउला ? यो विपक्षी नेपाली कांग्रेसले मात्र हेरिरहेको हुनेछैन, नेपालको आर्थिक समृद्धिमा जोडिँदै आएका विदेशी नागरिक र सरकारले पनि यसमा ध्यान दिएका हुनेछन्। 

प्रकाशित: १४ फाल्गुन २०७४ ०२:५६ सोमबार