काठमाडौँ-प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नदी तथा नदीजन्य वस्तुमा आधारित उद्योग सञ्चालनसम्बन्धी नयाँ मापदण्ड बनाउन सरोकार भएका मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन्।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सिंहदरबारमा आज गृह, सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास, उद्योग, जनसङ्ख्या तथा वातावरण र वन मन्त्रालयका सचिवसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री दाहालले क्रसर उद्योग सञ्चालनसम्बन्धी वर्तमान मापदण्ड वैज्ञानिक नभएकाले नयाँ मापदण्ड बनाउन निर्देशन दिएका हुन्।

अनियन्त्रित रुपमा नदी तथा नदीजन्य सामग्री निकालेका कारण वातावरण विनाश भएको, चुरेमा मापदण्ड नै नबनाइकन ढुङ्गा, गिटी तथा बालुवा निकालेका कारण तराई–मधेसका जिल्लामा मरुभूमिकरण बढेको र पानीको मुहानसमेत सुक्दै गएकाले सचेतता अपनाउनसमेत प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएका हुन्।

क्रसर उद्योग सञ्चालनसम्बन्धी एउटै मापदण्ड बनाउनु वैज्ञानिक नभएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले भौगोलिक र जिल्लागत विशेषताका आधारमा नयाँ मापदण्ड बनाउन गृहकार्य गर्न प्रधानमन्त्रीले आग्रह गरेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।

प्रधानमन्त्रीले भूकम्पको पुनःनिर्माणको काम र राष्ट्रिय कार्यभारलाई विचार गरेर तत्कालका लागि क्रसर उद्योग सञ्चालनमा सहज वातावरण बनाउन पनि सचिवलाई निर्देशन दिएका हुन्।

प्रधानमन्त्रीले भने, “विकास निर्माण र पुनःनिर्माण हाम्रो प्राथमिकता हो । क्रसर उद्योग सञ्चालनमा प्रभाव पर्दा त्यसको सबैभन्दा ठूलो असर पुनःनिर्माणमै पर्छ । छिट्टै नयाँ मापदण्ड बनाएर लागू गर्नुपर्छ । तर त्यसो गर्दा वातावरणीय पक्षलाई पनि ख्याल गर्नुहोला।”

क्रसर उद्योग चलाउँदा वातावरणको संरक्षण र प्राकृतिक विपत्तिको खतराप्रति सचेत हुन जरुरी रहेको उहाँको भनाइ थियो । वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयका सचिव उदयचन्द्र ठाकुरले नयाँ मापदण्ड नबन्दासम्म विद्यमान मापदण्डलाई नै कार्यान्वयनमा ल्याउने विषयमा छलफल भएको बताए ।

विद्यमान मापदण्डमा राजमार्ग वा नदीबाट सामान्यतया ५०० मिटर र केही जिल्लामा भने एक किमी टाढा मात्रै क्रसर उद्योग राख्न पाउने व्यवस्था रहेको छ । सरोकार भएका पक्षको छलफलका आधारमा आगामी दुई महिनाभित्र क्रसर उद्योग सञ्चालनका लागि नयाँ मापदण्ड बनाइने सचिव ठाकुरले जानकारी दिए । रासस

प्रकाशित: १ भाद्र २०७३ १४:३७ बुधबार