काठमाडाैँ – प्रदेशमा सरुवा हुन  चाहेका कर्मचारीमध्ये उनीहरूको  पहिलो रोजाइ ३ र ४ नम्वर प्रदेश रहेका छन्। 
समान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार  प्रदेश ३ को अस्थायी राजधानी हेटौंडा र प्रदेश ४ को अस्थायी राजधानी पोखरा सरुवा हुन चाहेका  कर्मचारीको पहिलो चाहना रहेको छ ।  मन्त्रालयले यसपटक कर्मचारीको सरुवा गर्न दुईवटा मापदण्ड अपनाएको थियो । यसअनुसार पहिलो मापदण्डमा कर्मचारीको इच्छामै  सरूवा गर्ने, अर्को मापदण्डमा  काठमाडाैँको कुनै कार्यलयमा लामो समयसम्म एकै ठाउँमा बसिरहेका कर्मचारीलाई सरुवा गर्ने मापदण्ड राखेको थियो। सरुवा हुन चाहने कर्मचारीमध्ये धेरैजसोले प्रदेश ३ र ४ रोजेको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ। 

हेटौंडा र पोखरामा यसअघि क्षेत्रीय सदरमुकाम भएकाले हेटाैँडा र पोखरामा कार्यलय व्यवस्थापनको समस्या छैन । यसैगरी हेटौंडा र पोखरामा उच्च तहका कर्मचारीलाई आवासको पनि सुविधा रहेको छ । यसकारण पनि हेटौंडा र पोखरा कर्मचारीको पहिलो रोजाइ रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ । प्रदेश ५ को अस्थायी राजधानी बुटवल, प्रदेश ७ को अस्थायी राजधानी धनगढी र प्रदेश २ को अस्थायी राजधानी जनकपुरमा कर्मचारीको सरूवा हुने चाहना तुलनात्मक कम देखिएको स्रोतको भनाइ छ । त्यसमा पनि प्रदेश २ मा सरुवा हुन कर्मचारीले कमै चाहना राखेको स्रोतको भनाइ छ । खासगरी सुरक्षाका कारण प्रदेश २ मा कर्मचारीले जान इच्छा देखाएनन् ।  बुटवलमा कार्यालय व्यवस्थपनमा समस्या देखिएपछि कर्मचारीको चाहना बुटवलमा कम देखिएको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ। 

हेटौंडा र पोखरामा उच्च तहका कर्मचारीलाई आवासको पनि सुविधा  । यसकारण पनि हेटौंडा र पोखरा कर्मचारीको पहिलो रोजाइ बनेको छ।

सरकारले आइतबार  सम्म प्रदेश १ मा १स य ५१, प्रदेश २ मा १ सय २९, प्रदेश ३ मा १ सय ३०, प्रदेश ४ मा १ सय ५४ कर्मचारी खटाएको छ । यसैगरी प्रदेश ५ मा १ सय ३९, प्रदेश ६ मा १ सय ४७ र प्रदेश ७ मा १ सय ३२ कर्मचारी खटाएको छ । सरकारले खटाएका कर्मचारीमध्ये प्रदेश १ मा ४३ प्रतिशत, प्रदेशमा २ मा ४७ दशमलव ८, प्रदेश ३ मा ५२ प्रतिशत, प्रदेश ४ मा ५८ प्रतिशत कर्मचारी तोकिएको ठाउँमा पुगी हाजिरीसमेत  गरिसकेको रेकर्ड मन्त्रालयसँग छ । यसैगरी प्रदेश ५ मा ४२ प्रतिशत, प्रदेश ६ मा ४५ प्रतिशत र प्रदेश ७ मा ४२ दशमलव ६ प्रतिशत कर्मचारी तोकिएको ठाउँमा पुगी हाजिरी गरिसकेको  मन्त्रालयले बताएको छ। 

समान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव नीता पोखरेलले सरकारले खटाएको ठाउँमा हाजिरी गर्न नगएका कर्मचारीलाई तत्काल हाजिरी गर्न ताकेता गरिरहेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘हामीले टेलिफोन गरी सम्बन्धित कर्मचारीलाई तत्काल तोकेको ठाउँमा हाजिरी हुन ताकेता गरिरहेका छाैँ ।’ यसैगरी मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले पनि   कर्मचारीलाई तत्काल हाजिर हुन निर्देशन दिएको छ । समान्य प्रशासन मन्त्रालयले खटाएका कर्मचारी बाहेक कानुन, लेखा, संसद र परराष्ट्र क्षेत्रबाट पनि सातवटै  प्रदेशमा कर्मचारी खटाइएको छ । यसरी खटाइएका कर्मचारीको संख्या २ सय ७५ रहेको छ। 

सरकारले सातवटा प्रदेशमा प्रदेशसभा सचिवालय, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय,  प्रदेश मन्त्रिपरिषद् तथा मुख्यमन्त्रीको कार्यालय र ६ वटा  प्रदेश मन्त्रालयमा कर्मचारी खटाएको छ । कर्मचारीको अभाव भएर प्रदेशको  कामकाजमा अबरोध आउने अवस्था नरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ । सहसचिव पोखरेल भन्छिन्, ‘सातवटै प्रदेशमा कर्मचारीको अभाव हुन दिएका छैनाैं ।’ 

सरकारले प्रदेश प्रमुखको मनोयन गर्नेबित्तिकै समान्यले  सातवटै प्रदेशमा कर्मचारी खटाउन सुरू गरेको थियो।

प्रदेश २ मा ६१ कर्मचारीले गरे हाजिर 
प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले आफ्नो प्रदेशमा कर्मचारीको अभाव भई कामकारबाहीमा अबरोध आएको गुनासो  गरेका छन् । तर सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भने  काम कारबाहीमै अबरोध आउनेगरी प्रदेश २ मा कर्मचारीको अभाव हुन नदिएको दाबी गरेको छ । मुख्यमन्त्री लालबाबुले कर्मचारी अभाव भएको गुनासो गर्दै शनिबार प्रधानमन्त्रीलाई चिठीसमेत लेखेका छन्। 

समान्य प्रशासन मन्त्रालयकी सचिव पोखरलले प्रदेश २ मा खटाइएका कर्मचारीमध्ये ४७ दशमलब ८ प्रतिशत अर्थात् ६१ कर्मचारीले  प्रदेश २ मा पुगी हाजिरीसमेत गरिसकेको बताइन् । समान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रदेश २ मा मुख्यमन्त्रीको कार्यलयको प्रमुख सचिवमा राजेश्वमान सिहंलाई खटाएको छ। 

प्रकाशित: १४ फाल्गुन २०७४ ०२:०२ सोमबार