मकवानपुर – प्रदेश नम्बर ३ को प्रदेश सभा नियमावली २०७४ को मस्यौदालाई प्रदेशसभामा पेश गरिएको छ। आइतबार अपरान्ह बसेको प्रदेश सभा बैठकमा नियमावली मस्यौदा समितिका सभापति राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले मस्यौदा प्रतिवेदन पेस गरेका हुन्। माघ २८ गते बसेको प्रदेश सभा बैठकले मस्यौदा निर्माणका लागि गठित समितिको १५ दिने म्याद सकिन १ दिन बाँकी रहदा मस्यौदा पेश भएको हो।

प्रदेश सभाको सोमबार बिहान ११ बजे बस्ने बैठकले २६ परिच्छेद र २ सय १७ धारामा दफाबार छलफल गर्दै पारित गर्ने सभापति राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले बताए। प्रदेश सभा बैठकमा बोल्दै उनले सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने ७ वटै दलको सहमतीमा समितिले मस्यौदा सर्वसहमत रुपमा पारित गरेकाले विना संशोधन पास हुने आशा व्यक्त गरे। उनले एक सय जना नेपाली नागरिकले दस्तखत सहित दिएको आवेदनपत्रलाई तीन जना प्रदेश सभाषदले प्रमाणित गरी प्रस्तावको रूपमा प्रदेश सभा बैठकमा पेश गर्न सक्ने नौलो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको पनि खुलाए।

प्रदेश सभा सचिवालयले उपलव्ध गराएको ड्राफका आधारमा समितिले मस्यौदा तयार गरेको थियो। नियमावली मस्यौदाको फोटोकपी सबै प्रदेश सभाषदलाई प्रदान गरिएको छ भने सोमबार बिहान ९ बजेसम्म प्रदेश सभा सचिवालयमा संशोधन दर्ता गराउन समय तोकिएको छ।

प्रदेश सभा बैठकमा सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट प्राप्त नेकपा एमाले प्रदेश संसदीय दलका नेता डोरमणि पौडेललाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको व्यहोराको पत्र पढेर सुनाए। त्यस्तै, सभामुखले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त मन्त्रिपरिषद् गठन तथा कार्यविभाजन सम्बन्धी पत्र पनि पढेर सुनाएका थिए। बैठकमा मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले ऐन, कानुनहरु फाष्ट ट्रयाकबाट निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिदै विकास, समृद्धी र सुशासनमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने बताए। नेपाली काँग्रेस प्रदेश संसदीय दलका नेता ईन्द्रबहादुर बानियाँले प्रदेश सभा र प्रदेश सरकारलाई चुनौतीसँगै अवसर रहेकाले सदुपयोग गर्न ढिलाई गर्न नहुने धारणा व्यक्त गरेका थिए।

धादिङ्गका प्रदेश सभाषद पाण्डे संयोजक रहेको ११ सदस्सीय समितिका सदस्यहरुमा दीपक निरौला, सरस्वती बस्नेत, बुद्धिमान माझी, कञ्चन खनाल, छिरिङ दोर्जे लामा, राधा घले, रमेश पौड्याल, सुरेन्द्रराज गोसाई, रिना गुरुङ र रिता माझी रहेका छन्। ३ नम्बर प्रदेश सभाले पहिलो अधिवेशन सुरु गरेपनि नियमावली नभएका कारण अन्तरिम कार्यविधि अनुसार प्रदेशसभा सञ्चालन भईरहेको छ।

नेपालको संविधानको धारा १९४ बमोजिम प्रदेश सभाले आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्न बैठकको सुव्यवस्था कायम राख्न र समितिहरुको गठन, काम, कारबाही र समिति सम्बन्धी अन्य बिषय नियमित गर्नका लागि प्रदेश सभा नियमावली २०७४ को मस्यौदा लागू गर्न समिति गठन गरिएको थियो।

यस्तो छ नियमावलीको मस्यौदा

४५ पेज रहेको प्रदेश सभा नियमावली मस्यौदामा २६ परिच्छेद र २ सय १७ धारा रहेका छन्। ‘नेपालको संविधानको धारा १९४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी प्रदेश नम्बर तीनको प्रदेश सभाले आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्न, बैठकको सुव्यवस्था कायम राख्न र अन्य कामकारबाही नियमित एवम् प्रभावकारी बनाउन यो नियमावली बनाएको छ।’ मस्यौदाको प्रस्तावनामा उल्लेख छ।

नियमावलीको मस्यौदामा अधिवेशन आह्वान, अन्त्य तथा सदस्यको उपस्थिति र बस्ने क्रम, बैठकको सञ्चालन र स्थगन, सभामुख तथा उपसभामुखको निर्वाचन र अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिहरूको मनोनयन, बैठकको सामान्य कार्यविधि, बैठकले निर्णय गर्ने तरिका, बैठकमा सुव्यवस्था, प्रदेश प्रमुखबाट सम्बोधन र सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। साथै,  प्रश्न र ध्यानाकर्षण, प्रस्ताव र तत्सम्बन्धी कार्यविधि, संशोधन सम्बन्धी व्यवस्था, स्थगन प्रस्ताव, सङ्कल्प, अध्यादेश सम्बन्धी, व्यवस्थापन कार्यविधि, राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धी कार्यविधि, विनियोजन तथा अर्थ विधेयक सम्बन्धी कार्यविधि, वश्वास मत वा अविश्वासको प्रस्ताव, प्रदेश सभाको समिति, विशेषाधिकार समिति, सभामुख वा उपसभामुखले पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव, अनुपस्थितिको सूचना, राजीनामा र स्थान रिक्तता, संसदीय दलको कार्यालय र दल त्याग सम्बन्धी व्यवस्था, सदस्यको आचरण र अनुगमन सम्बन्धी व्यवस्था, मन्त्रीद्वारा वक्तव्य, राजीनामा र कागजात टेबुल र विविध लगाएतका व्यवस्था समावेश रहेका छन्।

त्यस्तै, सभामुख÷उपसभामुख पदमा निर्वाचित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव, प्रदेश सभाको सभामुख÷उपसभामुख पदको शपथको ढाँचा, सदस्यको व्यक्तिगत विवरण फाराम, समितिका सभापति पदको शपथको ढाँचा, समितिको सभापति पदको उम्मेदवारको मनोनयनपत्र र मञ्जुरीको निस्सा, प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलको सदस्य सम्बन्धी विवरणको ढाँचा पनि मस्यौदामा समावेश गरिएको छ।

नियमावलीको परिच्छेद १९ को दफा १४५ र १४६ मा कायक्षेत्र तोकेर विषयगत समितिहरु प्रदेश मामिला समिति, अर्थ तथा विकास समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समिति र उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समिति गठन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै, परिच्छेद–९ प्रश्न र ध्यानाकर्षणको दफा ६० आवेदनपत्र पेश गर्न सक्नेको उपदफा १ मा नौलो व्यवस्था राखिएको छ। मन्त्रिपरिषद, सरकारी वा गैरसरकारी निकायको निर्णयको कुनै कारणले सम्बन्धित प्रदेशभित्र बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकलाई मर्का परेको विषय खुलाई कम्तीमा एक सय जना प्रमाणसहितका नेपाली नागरिकले दस्तखत सहित दिएको आवेदनपत्रलाई तीन जना सदस्यले प्रमाणित गरी प्रस्तावको रूपमा पेश गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ।

प्रकाशित: १३ फाल्गुन २०७४ १३:५७ आइतबार