काठमाडौं – बिजुली आयात–निर्यात भारततर्फ मात्र हुँदै आएकोमा चीनतर्फ पनि त्यस्तो व्यवस्था गर्ने पहल सुरु भएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालय र चिनियाँ उच्च अधिकारीबीच गत बिहीबार चीन–नेपाल जोड्ने पहिलो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्न उत्तम ‘रुट’ छनोट गर्न प्राविधिक टोली खटाउने सहमति भएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालय र चिनियाँ उच्च अधिकारीबीच भएको छलफलमा उक्त समझदारी भएको हो।

सहमति अनुसार नेपालतर्फको ४०० केभीको केरुङ–गल्छी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको उत्तम ‘रुट’ छनोटका लागि आइतबारदेखि प्राविधिक टोली खटाइने भएको छ । उक्त प्राविधिक टोलीले यसअघि प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा देखाइएको तीन विकल्पका रुट (मार्ग) मध्ये एकलाई छान्नेछ।

‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरण इन्जिनियरिङ सेवा निर्देशनालयका चारजना प्रविधिक आइतबारदेखि नै खटाउँदैछौं,’ केरुङ–चिलिमे–गल्छी ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनका आयोजना प्रमुख कोमलनाथ आत्रेयले नागरिकसँग भने, ‘सो टोलीले २० दिनभित्रमा बेस्ट रुट पहिचान गर्नेछ ।’ त्यसरी तयार भएको प्रतिवेदन प्राधिकरण, ऊर्जा मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय हुँदै चीन पठाइने पनि उनले जानकारी दिए।

चिनियाँ पक्षले पनि आफ्नो भूभागमा पर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको अध्ययन गरिरहेको छ । चीनतर्फको अध्ययन तिब्बत इलेक्ट्रिक कम्पनीले गरिरहेको छ । ‘ल्हासादेखि केरुङसम्मको प्रसारण लाइनको रुट अध्ययन चिनियाँ पक्षले गर्दैछ,’ आत्रेयले भने, ‘दुवै प्रतिवेदन तयार भएपछि दुवै देशका सचिव, मन्त्री र प्रधानमन्त्रीस्तरसम्म छलफल भई आयोजना निर्माणले गति लिनेछ।’
यसअघि  नेपाल र चीन जोडने अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ अन्तर्गत निर्माण गर्ने समझदारी दुवै देशबीच भएको थियो । नेपालतर्फको प्रसरण लाइन निर्माणको प्रारम्भिक प्रतिवेदन अर्थ, परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत चीन पठाइएको थियो । उक्त प्रसारण लाइन निर्माण गर्न चीनले प्राथमिकतामा दिएको छ।

बिजुलीको किनबेच भारतसँग मात्र हुने गरेकोमा विकल्पका रुपमा चीनतर्फको प्रसारण लाइन निर्माणलाई प्राथमिकता दिन थालिएको हो । उक्त प्रसारण लाइन बनाउन कति रकम लाग्छ, यकिन तथ्यांक निकालिने छ।

चीनमा सन् २०२० सम्ममा बढी हुने दुई हजार मेगावाट बिजुली ल्याउने योजनाअनुसार अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणमा नेपालले जोड दिँदै आएको छ । ‘नेपाललाई बढी बिजुली चाहिने समय (हिउँद) मा चीनमा बढी बिजुली उत्पादन हुनेरहेछ,’ प्राधिकरणका एक उच्च प्राविधिकले भने, ‘त्यति बेला हामीलाई बिजुली अत्यधिक आवश्यक पर्ने भएकाले पनि अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको आवश्यकता झन् बढी भएको हो।’

उक्त प्रसारण लाइन निर्माणपछि बर्खामा चीनतर्फ बिजुली निर्यात गर्न सकिने सम्भावना छ । नेपालको त्रिशूली तथा सो क्षेत्र आसपास उत्पादन हुने बिजुली चीनतर्फ आपूर्ति गर्न यो प्रसारण लाइन प्रयोग हुन सक्छ। सन् २०१६ को मार्चमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र चीनका राष्ट्रपति सी जिनफिङबीच उक्त प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो । चिनियाँ पक्षले प्राविधिक रुपमा उपयुक्त भए, नभएको अध्ययन गर्न नेपाल र चीनका प्राविधिकलाई आग्रह गरेको थियो।

दुई महिनापहिले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकसहितको प्राविधिक टोलीले उक्त क्षेत्रको निरीक्षण गरेको थियो । त्यसपछि प्राधिकरण र चीनका प्राविधिकले संयुक्त छलफल गरेका थिए । नेपाली भूभागमा पर्ने भाग नेपालले र चीनतिरको चीनले नै बनाउने गरी कुराकानी भइरहेको प्राधिकरणका उच्च अधिकारी बताउँछन्।

केरुङ–काठमाडौं जोड्ने रेलमार्गसँगै उक्त प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने योजना अघि सारिएको हो । रेलमार्ग निर्माणबारे छलफल गर्न गत कात्तिक तेस्रो साता  चिनियाँ उच्च अधिकारीको एउटा टोली नेपाल आएको थियो । उक्त टोलीले रेलमार्ग निर्माणबारे स्थलगत अध्ययन गरेको थियो । नेपाली पक्षले रसुवागढीदेखि गल्छीसम्म प्रसारण लाइन निर्माण गर्दैछ । यसका लागि चालु आर्थिक वर्षमा तीन करोड रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ । गत आर्थिक वर्ष ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो।

भारततर्फ भने यसअघि नै अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन बनिसकेका छन्; केही बन्ने क्रममा छन् । नेपाल र भारतबीच बिजुली आयात–निर्यात गर्न ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण भइसकेको छ । त्यसलाई भारतबाट नेपालमा विद्युत् आयात गर्ने सबैभन्दा ठूलो मार्गका रुपमा लिइएको छ।

यसअघि रक्सौल–परवानीपुर र कुशाहा–कटैया अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको उद्घाटन गत भदौ ७ गते भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रुपमा गरेका थिए । यसैगरी, बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने योजना पनि दुवै देशले बनाएका छन्।
 

प्रकाशित: १३ फाल्गुन २०७४ ०७:११ आइतबार