न्यायिक समितिमा स्पष्ट कानुको अभाव

शनिबार, १२ फागुन २०७४, १३ : ०३ मुक्तिप्रसाद न्यौपाने

पाल्पा – ‘नयाँ परिवर्तित संरचनामा काम गर्दा केही बुझाईमा केही समस्या छन्, हामी पनि सिक्दै छौं, सिक्ने र सिकाउने दुवै मिलेर काम गरौं,’रम्भा गाउँपालिकाकी न्यायीक समिति संयोजक राधाकुमारी श्रेष्ठले भनिन्, ‘गाउँपालिकामा उजुरी दिन भनेर कोही पनि अहिलेसम्म आउनुभएको छैन। जानकारीको पनि अभाव छ।’

रम्भा गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय न्यायिक समिति गठन गरिएको छ। तर समितिसँग न्याय सम्पादन गर्ने ऐन   नियम नहुँदा काम कारबाही अगाडि बढ्न सकेको छैन। न त उजुरी नै परेको छ। स्थानीय तह कार्यान्वयनसँगै झगडा, असहमति र मुद्दा मामिलाका विषयलाई लिएर जिल्ला अदालत जाने झन्झट भने अन्त्य भएको छ।

उपाध्यक्षलाई न्यायाधीशको भूमिका भए पनि उजुरी समेत नपर्दा कसरी काम कारवाही अगाडि बढाउने र नियम पनि बनाउने भन्ने कुरा नै अन्यौलमा छ, रम्भाकी उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भनिन्। उनले यो न्यायिक समितिले हत्या, गाली बेइज्जती जस्ता सार्वजनिक अपराधको मुद्दामा भने स्थानीय तह आफैँले फैसला गर्न नसक्ने बताईन्।

स्थानीय तह अर्थात् गाउँपालिका र नगरपालिकामा गठित न्यायिक समितिलाई कानूनी अधिकार प्राप्त नहुँदा न्याय सम्पादनमा भने अन्यौलता देखिएको छ। वगनाशकाली गाउँपालिका उपाध्यक्ष सरस्वति दर्लामी चिदीले न्यायीक समितिमा पाँच वटा उजुरी परेको बताईन्। उनी भन्छिन्, ‘चार वटा मुद्दाहरु मिलाएर पठायौं, एउटा जिल्ला अदालतामा पठाएका छौं। गाउँपालिकामा सबै मुद्दा भने हेर्न नसकिने रहेछ।’

तानसेन नगरपालिकाकी उपमेयर लक्ष्मिदेवी पाठकले आफुहरुलाई न्याय सम्पादनमा अप्ठ्यारो पर्ने गरेको बताईन्। सामाजिक क्षेत्रबाट आएका व्यक्तिले न्याय सम्पादन गर्न असहज हुने रैछ, तैपनि न्यायाधिश र वकिलहरुको सर–सल्लाहमा सामान्य मुद्दाहरु हेर्न थालेका छौं, पाठकले भनिन्। उनले तानसेन नगरपालिकाको न्यायीक समितिमा आठवटा उजुरी आएको बताईन्। ‘बहुविवाह, छोडपत्र, अंशबण्डा जस्ता मुद्दाहरु आएका छन्, तर कार्यसम्पादन गर्न असहज हुने रैछ। नेपाल सरकारले तालिम पनि दिएको छैन। प्रो पब्लिकले सामान्य तालिम दिएको थियो। त्यसैका आधारमा काम गरिरहे पनि स्पष्ट कानून समेत नबन्दा दुःख छ, त्यै पनि काम रोकेका छैनौं। परिस्थिति अनुसार अदालत र प्रहरीको सम्पर्कमा रहेर काम गरिरहेका छौं,’न्यायीक समिति संयोजक पाठकले भनिन्।

जिल्लाका स्थानीय तहमा न्यायिक समिति त बनेको छ। तर समितिसँग न्याय सम्पादन गर्ने ऐननियम नहुँदा काम कारबाही अगाडि बढाउन भने समस्या पर्ने गरेको संयोजकहरु बताउँछन्।  संविधानको धारा २१७ ले गाउँपालिकामा उपाध्यक्ष र नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख छ। स्थानीय तहको शासन सञ्चालन विधेयक संसदमा विचाराधिन रहेको र उक्त ऐन निर्माण नहुँदा न्यायिक समितिलाई कार्यसञ्चालनमा अन्यौता रहेको छ।

नेपालको संविधानको धारा २१७ को उपधारा १ मा कानुनबमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विवाद निरुपण गर्न गाउँपालिका वा नगरपालिकाले प्रत्येक गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा र प्रत्येक नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय १ न्यायिक समिति रहने व्यवस्था छ। उक्त समितिमा गाउँसभा वा नगरसभाबाट आफूमध्येबाट निर्वाचित २ जना सदस्य रहने भनिएको छ।
 








यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

कोकको बोटलमा आमाका लागि पर्सनलाइज्ड म्यासेज

कोकको बोटलमा आमाका लागि पर्सनलाइज्ड म्यासेज

कोका–कोलाले आफ्नो ‘मन खोलौं कोक सँग’ दशैं तिहार अभियानलाई निरन्तरता दिदैं ग्राउन्ड एक्टिभेसन सुरु गरेको छ । ...

कम्प्युटरको बिक्रिमा अनपेक्षित वृद्धि

कम्प्युटरको बिक्रिमा अनपेक्षित वृद्धि

लिनोभो, डेल र एचपीको बिक्रि बढ्ने क्रममा - एप्पलको बिक्रि तल खस्किदै ...

आइफोन ११ मा छ सजिलै स्क्रिन स्क्र्याच हुने समस्या

आइफोन ११ मा छ सजिलै स्क्रिन स्क्र्याच हुने समस्या

११०० भन्दा बढी प्रयोगकर्ताले आफ्नो नयाँ आइफोन ११को डिस्प्ले खरिदको एक दुई दिन मै स्क्र्याच हुन थालेको भन्दै गुनासो गरेका...

सुपथ मूल्य पसलमा प्रतिकिलो ५ देखि १०रुपैयाँ छूट (भिडियो)

सुपथ मूल्य पसलमा प्रतिकिलो ५ देखि १०रुपैयाँ छूट (भिडियो)

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनि लिमिटेडले उपत्यकाका राम शाहपथ, थापाथली, नख्खु, जावलाखेल, भक्तपुरलगायतका स्थानमा पाँच स्थानमा पसल सञ्चालन गरेको छ...

नेपाली उपभोक्तामा युरोपेली ब्रान्डको प्रभाव (अन्तर्वार्ता)

नेपाली उपभोक्तामा युरोपेली ब्रान्डको प्रभाव (अन्तर्वार्ता)

लामो समयदेखि कपडा व्यवसायमा संलग्न रुपेश पाण्डेले पछिल्लो समय ब्रान्डेड कपडा ल्याएर बिक्री गर्दै आएका छन् । ...

भन्सार छलीको चिनी नियन्त्रणमा

भन्सार छलीको चिनी नियन्त्रणमा

भारतबाट भन्सार छली चोरी पैठारी गरी नेपाल ल्याएको करिब डेढ लाखको चिनी प्रहरीले बरामद गरेको छ । ...

दुई नयाँ बिमालेख जारी गर्दै राष्ट्रिय बिमा कम्पनी

दुई नयाँ बिमालेख जारी गर्दै राष्ट्रिय बिमा कम्पनी

राष्ट्रिय बिमा कम्पनीले थप नयाँ दुई बिमालेख बजारमा ल्याउने भएको छ । ...

महालक्ष्मी विकास बैंकको १८ प्रतिशत लाभांश

महालक्ष्मी विकास बैंकको १८ प्रतिशत लाभांश

महालक्ष्मी विकास बैंकले लगानीकर्तालाई १७.८९ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने भएको छ । ...

Ncell Footer Ad