भोलिको समुन्नत समाज र राष्ट्र निर्माणका लागि आजका सबै बालबालिकाहरूले उपयुक्त शिक्षा पाउनुपर्छ भन्ने कुरामा कसैको पनि विमति हुँदैन । कस्तो शिक्षा दिने ? कसरी दिने ? शिक्षाका लागि लगानी कसले गर्ने ? यस्ता कुरामा फरक धरणा हुन सक्छन् । विद्यालयभन्दा बाहिर रहेका वा विद्यालय भर्ना नभएका विद्यालय उमेरका बालबालिकालाई शिक्षा दिने वैकल्पिक उपाय प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । जस्तोसुकै परिवेश र परिस्थितिमा रहेका बालबालिकालाई पनि शिक्षा दिन विद्यालयमा भर्ना गर्नु वा शिक्षा दिलाउने प्रभाकारी वैकल्पिक उपायहरू खोजी गर्नु आजकोे आवश्यकता हो । 
शिक्षा मन्त्रालयबाट प्रकाशित तथ्यांकअनुसार कक्षा एकदेखि कक्षा पाँचसम्मको शिक्षा लिनुपर्ने पाँच वर्षदेखि नौ वर्ष उमेर समूहका कुल बालबालिकामध्ये ९६.६ बालबालिकाहरू विद्यालयमा भर्ना हुन सफल भएका छन् । कक्षा ६ देखि कक्षा ८ को शिक्षा लिनुपर्ने १० देखि १२ वर्ष उमेर समूहका बालबालिकामध्ये ८९.४ प्रतिशत बालबालिका र कक्षा ९ देखि १२ कक्षासम्मको शिक्षा लिनुपर्ने उमेर समूहका बालबालिकामध्ये ३७.९ प्रतिशत विद्यालयमा भर्ना भएको देखिन्छ । विद्यालय भर्ना भएका बालबालिकामध्ये कति नियमित छन् ? कतिले सिक्नुपर्ने न्यूनतम कुरा सिकेका छन् ? र कतिले भर्ना भएको तह पूरा गरेका छन् ? त्यो अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो ।  उक्त तथ्यांकअनुसार पनि पाँच वर्षदेखि ९ वर्ष उमेर समूहका ३.४ प्रतिशत बालबालिका विद्यालय भर्ना नै हुनसकेका छैनन् । त्यस्तै कक्षा १ देखि ८ पढ्नुपर्ने उमेरका ११.६ प्रतिशत र कक्षा ९ देखि कक्षा १२ पढ्नुपर्ने ६२.३ प्रतिशत बालबालिकाहरू विद्यालयमा भर्ना हुन सकेका देखिँदैनन् । विगतको तुलनामा विद्यालय भर्ना हुनेको संख्या उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । तर  न्यूनतम पनि आधारभूत तह तथा कक्षा आठसम्मको शिक्षा पाउनुपर्ने उमेरका ११ ÷१२ प्रतिशत बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित हुनु भनेको देशका लागि ठूलो समस्याको विषय हो । यतिको ठूलो संख्याले न्यूनतम पनि सामान्य लेखपढ गर्न नसक्ने रहनुले सबै नागरिकलाई रोजगारी दिलाउन, आर्थिक रूपमा स्वावलम्बी बनाउन र स्तरीय जीवन जिउन सक्ने बनाउन राज्यलाई ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ । त्यस्ता आधारभूत शिक्षाबाट वञ्चित जनसंख्यालाई आप्mनो जीवन व्यतित गर्न त समस्या हुन्छ नै । ती वयस्क हुँदा आफ्ना बालबालिकाको विकासका लागि उपयुक्त वातावरण निर्माण गर्न सक्ने, स्वास्थ्य र शिक्षाका लागि उपयुक्त विकल्पहरू छनौट गर्न सक्ने सम्भावना रहँदैन । अतः अहिले विद्यालय भर्ना नभएका बालबालिकाको संख्याले कम्तीमा अर्को एक पुस्तासम्म पनि असर छाड्ने कुरा निश्चित छ। 

नेपालको संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकका रूपमा राखी प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक सुनिश्चित गरेको छ । प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधाभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क, माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हकको व्यवस्था गरेको छ । यस मौलिक हकलाई कार्यान्वयनमा लैजानका लागि निश्चित कानुन भने बनिसकेका छैनन् । सरकारले विगतदेखि नै सबै बालबालिकालाई शिक्षाको पहुँच पु¥याउन विभिन्न नीतिहरू निर्माण गरी कार्यान्वयमा ल्याएको पनि छ।

विद्यालय बाहिर रहेका भनेका विशेष समस्या भएका बालबालिका हुन् । यी छुटेका बालबालिकामा अपांगता भएका, अभिभावक आर्थिक रूपमा निकै कमजोर भएका, आमाबाबु गुमाएका, बाबुआमा बिहान–बेलुकाको छाक टार्नका लागि श्रम गर्न विभिन्न स्थानमा पुग्नुपर्ने बाध्यता भएका तथा बसाइको निश्चित स्थान नभएका, अभिभावकको उपयुक्त हेरचाहबाट वञ्चित रहेका, घरपरिवार छाडी सडकमा पुगेका, विद्यालय नजिक नरहेका आदि हुन् । विद्यालय नगएका बालबालिकाका समस्यामा एकरूपता नभएर विविधता छ। 

विगतका प्रयासले धेरै बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउन सफलता मिले पनि यी विद्यालयबाहिर रहेकालाई विद्यालयमा ल्याउन भने अहिलेसम्मका प्रयास सफल हुन सकेका छैनन् । अतः विगतका प्रयासलाई कायम राखी नयाँ खालका र प्रभावकारी प्रयास गरिनुपर्ने आजको खाँचो हो । निःशुल्क पाठ्यपुस्तक, नाम मात्रको छात्रवृत्ति, सीमित मात्रलाई दिवा खाजा, वैशाख महिनामा गरिने भर्ना अभियानजस्ता सीमित कार्यले मात्र त्यस्ता कठिन परिस्थितिमा परेका बालबालिकाहरूलाई विद्यालयमा ल्याउन र टिकाउन सकिने सम्भावना छैन । जस्तैः दृष्टिविहीन, सुस्तश्रवणजस्ता अपांगता भएका बालबालिकाले पनि पढ्न सक्छन् भन्ने कुराको अभिभावकलाई चेतना वा जानकारीको अभावमा पनि कति बालबालिका घरमा रहेका छन्् । त्यस्ता बालबालिका पत्ता लगाई अभिभावकलाई सचेत गराउन सकेमा भइरहेका स्रोत कक्षाहरूमा ल्याएर तत्काल शिक्षा दिन सकिने सम्भावना रहन्छ । अझै पनि केही अभिभावकलाई पढेर के हुन्छ र ? किन पढाउनुप¥यो भन्ने सोचाइ भएको कारणले तथा चेतनाको अभावका कारणले पनि विद्यालय भर्ना नगरेको पाइन्छ । कतिपय अभिभावकलाई बिहान बेलुका हातमुख जोड्ने समस्याले सताएको, भविष्यको भन्दा तत्काल पेट भर्ने समस्याले बालबालिकालाई विद्यालयमा भन्दा ज्याला मजदुरी, तथा बालश्रममा लगाएको पनि पाइन्छ । कति अभिभावकले आफू काममा जान फुर्सद निकाल्न भाइ बहिनीको स्याहारसम्भार गर्ने काममा लगाउन पनि विद्यालय नपठाएको देखिन्छ । आर्थिक कठिनाइले बालबालिकालाई विद्यालय नपठाएको अवस्थामा अभिभावकलाई बालबालिकाको श्रमको क्षतिपूर्तिस्वरूप रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ। 

बाबु आमा र अभिभावक गुमाएका, घरमा मायाममता पाउन नसेका बालबालिका घरबाट सडकमा पुगेका देखिन्छन् । सडक बालबालिकालाई राख्ने, संरक्षण गर्ने र पठनपाठनको व्यवस्था मिलाउने केन्द्र तथा संरक्षण गृहहरूको अभाव छ । हिमाली जिल्लामा मात्र होइन, घरबाट आउन जान नसक्ने, निकै गरिब र परिवारले लालनपोषण गर्नै नसक्ने बालबालिकाका लागि हरेक जिल्लामा छात्रावाससहितका विद्यालय खोलिनु पनि अति आवश्यक छ। 

केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, गैरसरकारी संघसस्था, नागरिक समाज, विद्यालय सबैको प्रयासमा अभियानकै रूपमा विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउने र टिकाउने कार्यमा लागेमा शत प्रतिशत बालबालिकालाई शिक्षा दिने कार्य सफल पार्न धेरै समय पर्खनु पर्दैन । 
(उपनिर्देशक, शिक्षा विभाग)

प्रकाशित: ११ फाल्गुन २०७४ ०३:५० शुक्रबार