लहान – प्रदेश २ मा संघीय समाजवादी फोरम नेतृत्वको मधेस गठबन्धन सरकारलाई वाम गठबन्धन (एमाले–माओवादी) ले समर्थनको मत दिएसँगै राजनीतिक सरगर्मी बढेको छ । केन्द्रमा वाम गठबन्धनको सरकारमा मधेसकेन्द्रित दललाई पनि सामेल गराउन कसरत भइरहेका बेला प्रदेश २ मा एमाले र माओवादीले सरकारका पक्षमा मत दिनुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ।

प्रदेशसभा बैठकमा बिहीबार मुख्यमन्त्री मोहम्मद लालबाबु राउतले विश्वासको मत लिन राखेको प्रस्तावमा नेपाली कांग्रेसले भने विपक्षमा मत दियो । एक सय सात सदस्यीय प्रदेशसभामा राउत नेतृत्वको सरकार पक्षमा दुईतिहाइ मत खस्यो।

वाम गठबन्धनले सरकारलाई रणनीतिक हिसाबले समर्थन गरेको राजनीतिक विश्लेषक बताउँछन् । केन्द्रीय सरकारमा संघीय समाजवादी फोरमलाई सहभागी गराउन वाम गठबन्धनका नेताले फोरम नेतासँग औपचारिक–अनौपचरिक छलफल जारी राखेका छन्। 

फोरमले संघीय सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष संविधान संशोधनबारे प्रतिबद्धताको माग गरेको छ । उसले संशोधनमा प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिबद्धता आए सरकारमा सहभागी हुन सकिने संकेत दिएको छ । संविधान संशोधनमा मुख्यतः एमालेसँग राजनीतिक सहमति बनेपछि मात्र फोरम संघीय सरकारमा सहभागिताका लागि राजपासमक्ष औपचारिक प्रस्ताव लिएर जाने सोचमा छ । प्रदेश २ मा फोरम र राजपा गठबन्धन छ । संविधान संशोधनका विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले  आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरे मधेस गठबन्धनका फोरम र राजपाले संघीय सरकारलाई समर्थन गर्नेछ। 

राजपा अध्यक्षमण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतोले नागरिकसँग भने, ‘हामीले संघीय सरकारमा सहभागिता जनाउने वा उसलाई समर्थन गर्ने कुरा प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी ओलीजीको हातमा छ । संविधान संशोधनमा उहाँले सकारात्मक धारणा बनाए हामी पनि उहाँलाई समर्थन गर्नेछौं । प्रधानमन्त्रीजी संविधान संशोधनमा सकारात्मक भए हरेक हिसाबले हामी समर्थन गर्न तयार छौं ।’

संघीय सरकारमा सहभागिताका लागि मधेसकेन्द्रित यी दल संविधान संशोधनमा एमाले निर्णयको प्रतीक्षामा छन् । संशोधनमा एमालेबाट सकारात्मक निर्णय आए फोरम र राजपा संघीय सरकारमा सहभागी हुने देखिन्छ । फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पनि संघीय सरकार संविधान संशोधनमा सकारात्मक भए समर्थन गर्ने बताएका छन् ।

फोरम र राजपाले संविधान संशोधनमार्फत प्रादेशिक संरचना, भाषा, सीमांकन, नागरिकता, प्रतिनिधित्वको सबालजस्ता अजेन्डा सम्बोधन हुनुपर्ने अडान राख्दै आएका छन्।

वाम गठबन्धनको संघीय सरकारमा फोरम र राजपा सहभागी हुने वा नहुने भन्ने अडकलबाजीले राजनीतिक बजार तातेको छ । ओली नेतृत्वको सरकारमा मधेसी दल सहभागी भए कसलाई के फाइदा हुन्छ भन्ने जोडघटाउ भइरहेको छ ।
संघीय सरकारमा मधेसी दल सहभागी हुन्छन् ? सहभागी भए आन्तरिक र बाह्य जगत्मा कस्तो राजनीतिक सन्देश प्रवाह हुन्छ ? यसबाट कुन पक्षलाई कति र के फाइदा पुग्छ ? भन्नेजस्ता विषयलाई लिएर बहस हुने गरेको छ।

राजनीतिक विश्लेषक तुलानारायण साहको बुझाइमा संविधान संशोधनमा एमाले सकारात्मक र मधेसी दल संघीयय सरकारमा सहभागी भए दुवैका लागि उपलब्धिपूर्ण हुन्छ । उनका अनुसार यसबाट एमालेमाथि लागेको ‘मधेसविरोधी’ बिल्ला हट्नेछ, संविधान सर्वस्वीकार्य हुनेछ र छिमेकी मुलुकमा पनि सकारात्मक सन्देश जानेछ । साहले भने, ‘यसले प्रदेश दुईमा सरकार सञ्चालन सहज हुन्छ ।’ केन्द्र सरकारको सकारात्मक सहयोग प्राप्त भए प्रदेशको समग्र विकासले गति लिने उनी बताउँछन् । केन्द्र सरकारको साथ र सहयोगबेगर प्रदेश सरकार सञ्चालन गर्न सहज नहुने उनको तर्क छ।

प्रकाशित: ११ फाल्गुन २०७४ ०२:२० शुक्रबार