गुल्मी – जिल्लामा कुनै पनि स्थानीय तहका आफ्नै भवन छैनन्। स्थानीय तह निमार्ण भएको यतिका समयसम्म पनि आफ्नै भवन नहुदाँ स्थानीय तहले भाडामा लिएका भवनवाट काम सञ्चालन गदै आएका छन्।

दुई नगरपालिका र दश गाउँपालिका सहित १२ स्थानीय तह रहेको गुल्मीमा कार्यालय सञ्चालन गर्नका लागि आफ्नै भौतिक सरचंना नहुदाँ सेवा प्रवाहमा समेत कठिनाई भैरहेको स्थानीय तहले जनाएका छन्। भौतिक संरचना नहुँदा कार्यालयको सेवा प्रबाह तथा कर्मचारीहरु बस्न समेत निकै समस्या परको छ।

जिल्लाा अधिकाशं स्थानीय तह भाडाका घरमा सञ्चालनमा छन्। आफ्नै भवन नहुदाँ गुल्मीका स्थानीय तहहरुले वार्षिक ४० लाखभन्दा बढी रुपैयाँ भाडाका लागि खर्चिनु पर्ने भएको छ। गुल्मीका १२ स्थानीय तहको बार्षिक ४० लाख ८० हजार घर भाडा मात्रै रहेको छ।

गुल्मी दरवार गाउँपालिकाले आफ्नै भवन नहुदाँ मासिक ३० हजार भाडा तिरेर कार्यालय सञ्चालन गदै आएको छ। भवन अभावमा गाउँपालिकाले गौडाकोट बजारमा २ वटा घर भाडामा लिएर काम गर्नु परेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिमाया पौडेलले बताइन्। ‘आफ्नै भवन छैन, सानो वजार भएपनि राम्रो घर पाईदैन’ पौडेलले भनिन्, ‘के गर्ने मासिक ३० हजारमा २ घर भाडामा लिएर काम गरेका छौ ।’ गाउँपालिकाले १४ कोठाको ३० हजार मासिक भाडा तिदै आएको उनले बताइन्।

यस्तै १० वटा कोठासहितको घरलाई मदाने गाउँपालिकाले २८ हजार मासिक भाडा बुझाउने सम्झौता गरेर काम सञ्चालन गदै आएको छ। ‘आफ्नो भवन छैन, गाउँमा राम्रो घर पनि पाईदैन’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शुरेस भण्डारीले भने, यसमस्या झेल्दै यसरी नै काम गरिरहेका छौं।’ भवन अभावकै कारण गाउँपालिकाले ठुलो भेला र वैठकहरु गर्नु पर्दा विद्याको दिन कुर्नु पर्ने र विद्यालयमा गर्नुपर्ने बताए।

यता २०७३ सालमा घोषण भएको सदरमुकाम तम्घासमा रहेको रेसुङ्गा नगरपालिकाले पनि मासिक ४५ हजार घरभाडा बुझाउदै आएको छ। घोषणा भएको झण्डै चार बर्ष पुरा भएपनि निमार्णधिन अवस्थामा रहेको आफ्नै भवन सम्पन्न नहुदाँ नगरपालिकाले नगरपालिकाले उक्त रकम बुझाउनु परिरहेको हो। चन्द्रकोट गाउँपालिकाले चन्द्रकोट क्याम्पसको भवन भाडामा लिई काम चलाइरहेको छ। ठूलो राजस्व आउने कुनै स्रोत गाउँपालिकासँग छैन्, तर उसले मासिक ७० हजार घरभाडा मात्रै बुझाउदै आएको छ। उक्त गाउँपालिकाले जिल्लाका सबै भन्दा धेरै घरभाडा बुझाउनु परिरहेको छ। गाउँपालिकाले अझै पाँच महिनासम्म कार्यालय बनाउन नसके एक बर्षमा ८ लाख ४० हजार घरभाडा मात्रै खर्च हुने प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत कृष्ण प्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए।

यस्तै जिल्लाको अर्को मुसिकोट नगरपालिकाको पनि मासिक २० हजार घरभाडामै खर्च हुन्छ। मुसिकोट नगरपालिकाले पनि आफ्नै भवन नहुदाँ वामीटक्सारमा घरभाडामा लिएर काम गरिरहेको छ। इश्मा गाउँपालिकाले पनि मासिक २४ हजार घरभाडा बुझाउने गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज पोखरेलले बताए।

कालिगण्डकी गाउँपालिकाले मासिक २५ हजार भाडा बुझाउछ भने सत्यवती गाउँपालिकाले २० हजार घरभाडा बुझाइरहेको छ। जिल्लामा सवै भन्दा कम भाडा बुझाउने गाउँपालिका रुरु हो। रुरुले मासिक १५ हजार भाडा बुझाउने गरेको पालिका प्रमुख निलकण्ठ गौतमले जानकारी दिए। दुईवटा घरलाई छत्रकोट गाउँपालिकाले मासिक ४० हजारमा सम्झौता गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ज्ञानुराम पन्थीले बताए।

धुर्कोट गाउँपालिकाले पनि मासिक ३५ हजारमा घरभाडा बुझाउँदै कार्यालय सञ्चालन गदै आएको छ। धुर्कोटले भने अहिले आफ्नै सभाहल निमार्ण गरेर वैठक र सभा गदै आएको छ। अन्य सवैले भाडाकै घरमा कार्यालय सञ्चालनदेखि वैठक र सभा गदै आएका छन्। भाडामा लिएका भवनमा पनि कोठा अभावले एक कोठामा धेरै विषयगत कार्यालयका इकाईहरु सञ्चालन गर्नुपरेको छ। कतिपय आफ्नो भवन वनाउने जग्गा स्थानीय तहको नाममा गराईसकेका छन् भने कतिपयको केन्द्रको समेत टुङ्गो लाग्न सकेको छैन। जिल्लाका इस्मा गाउँपालिका र मदाने गाउँपालिकाको केन्द्रमै विवाद रहेको छ।

प्रकाशित: १० फाल्गुन २०७४ १४:१५ बिहीबार