मुलुकले गति लिन लागेको हो ?

बिहिबार, १० फागुन २०७४, ०९ : ०५ डा सुरेन्द्र भण्डारी

लामो समयपछि मुलुकले स्थायी सरकार पाउने सम्भावना बनेको छ । यो सम्भावना यथार्थमा बदलिन एमाले र माओवादीको एकता अत्यावश्यक थियो । अन्ततः दुवैबीच फागुन ८ गते एकता गर्नेबारे हस्ताक्षर भएको छ । तर एकतापूर्व र एकतापश्चातका अप्ठेराले एकताको अवतरण सहज देखिंँदैन । एकता भएर एकै दल बन्नु थियो भने प्रचण्ड माओवादीको संसदीय दलको नेतामा चुनिनुपर्ने नै थिएन । एउटै पार्टी नै हुनु छ भने प्याकेजमा सत्ता बाँडफाँट गर्नै पर्दैनथ्यो । समस्या अध्यक्ष को हुने वा जनताको बहुदलीय जनवाद र माओवादबीचको होइन । समस्या एकतापछि हुने महाधिवेशनले कसलाई कहाँ पुर्‍याउने र माओवादीको खेमाबाट आएकाहरूको नामोनिशानै नरहने हो कि भन्ने शंकामा छ । त्यसैले यो एकता मुलुकको हितमा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने सवाल त्यति सजिलै ठम्याउन सकिने देखिँंदैन। 

मुलुकले गति लिन यो एकतामात्रै पनि पर्याप्त छैन । आज लोकतन्त्रलाई जसरी दिशाविहीन र भ्रष्टहरूको स्वार्थ पूरा गर्ने साधनका रूपमा राज्य संयन्त्रलाई लोकतन्त्रको कवच ओडाएर दोहन गर्ने राजनीतिक प्रवृत्तिको प्रतिरूप बनाइएको छ त्यसबाट मुलुकलाई मुक्ति दिने उद्देश्य यस एकतामा भएमा मात्रै यसले आशातीतः परिणाम ल्याउन सक्छ । तर सो देखिँदैन। 

एमाले र माओवादीबीच हुने एकता संवैधानिक लोकतन्त्र, संविधान, संवैधानिक प्रक्रिया र कानुनको शासनलाई संस्थागत गर्ने दिशामा हुन सकोस् । मुलुकमा देखिएका राजनीतिक समस्या सम्बोधन गर्नका लािग हुन सकोस्।

आज नेपालमा मात्रै होइन, दुनियाभर नै लोकतन्त्र कमजोर बनिरहेको छ । कतिपय मुलुकमा त लोकतन्त्र केवल सीमित व्यक्ति वा समूहको स्वार्थ संरक्षण गर्ने साधनमा रूपान्तरण भएको छ । वास्तवमा यो लोकतन्त्रको दोषका कारणले नभएर सञ्चालन गर्ने चालकहरू (नेता, कर्मचारीतन्त्र, राजनीतिकरूपमा विभाजित नागरिक समाज, पिछलग्गु र दुई जिब्रे बुद्धिजीबीहरू, सुरक्षा निकाय, निजी क्षेत्र आदि) ले आफ्नो स्वार्थका लागि कब्जा गरेका कारण लोकतन्त्र कमजोर बनेको वा संकटमा परेको हो । त्यसैले यो एकता वा ओलीको सरकारले नेपालको लोकतन्त्रमा देखापरेको यस संकटलाई सम्बोधन गर्न सकेमा मात्रै मुलुकले गति लिन्छ । ओली प्रधानमन्त्री बन्नुमात्रै मुलुकले गति लिनका लागि पर्याप्त छैन । 
राज्यका सम्पूर्ण तह र ओहदा बिक्रीमा छन् । पैसावालले सबै कुरा किन्न सक्छन । मन्त्री बन्न सक्छन, राजदूत बन्न सक्छन् र यस्तै यस्तै । न्यायालयसमेतलाई राजनीतिक प्रलोभनको केन्द्र बनाइएको छ । न्यायालयमा समेत आफ्नै मानिस चाहिने र आफ्ना मानिस नभए आफ्नो पक्षमा न्याय नहुने जुन खतरनाक राजनीतिक वितण्डा राजनीतिक दलहरूले सुरु गरे, त्यसको परिणाम कानुनको शासन आज संकटमा छ । यस्तो अवस्थामा ठूला दलबीच हुने एकता सत्ता बाँडफाँट र राज्य शक्तिको दुरुपयोगका लागि नभएर यस्ता ज्वलन्त विकृतिहरू समाप्त पार्नका लागि हुन सक्नुपर्छ । तर यस्ता सवालमा त कहीँ कतै राजनीतिक नेतृत्वले बोलेकोसमेत सुनिँदैन । आज वास्तवमै राजनीतिककर्मीहरू लोकतन्त्र दोहनकर्ता बन्न पुगेका छन् । यो एकताले यही दोहनलाई दु्रतता दियो भने मुलुकले झनै ठूलो पीडा भोग्नुपर्नेछ। 

मुलुकले धेरै नेता जन्माएको छ । तर दोहनकर्ताका रूपमा । राज्य र राजनीतिक दल दोहनकर्ता जन्माउने र भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गर्ने संस्था होइनन् र त्यस्तो बन्नु पनि हुँदैन  । राज्यले त न्याय र समानताको प्रत्याभूति दिन सक्नुपर्छ । प्रत्येक नागरिकलाई समानरूपमा व्यवहार गर्न र क्षमताका आधारमा अवसर दिनुपर्छ । लोकतान्त्रिक राज्य भनेकै यही हो । तर अदक्ष, चाकडीमा लुप्त गुण्डा एवं पैसावाल र भ्रष्टलार्ई संरक्षण गर्न राज्यका संयन्त्रलाई प्रयोग गर्ने राजनीति र त्यही राजनीतिक प्रवृत्तिलाई बलियो बनाउन एकता गर्ने हो भने यस्तो एकताको पक्षमा स्वाभिमानी नेपाली उभिन सक्दैनन् । 
जे÷जस्ता ठाउँमा डिनर वा लन्च गरेर वार्ता भइरहेको छ, त्यसले प्रस्टै देखाउँछ कि वार्ता केका लागि भइरहेको छ । वार्ताको उद्देश्य के हो ? ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्नु थियो र छ । त्यसैले उनी कृतिमरूपमा नरम बन्नुको विकल्प छैन । प्रचण्डलाई पनि सत्ताको लोभ छ र अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनको नजरमा बच्नु छ । त्यसैले उनीसँग पनि लचक हुनुको विकल्प छैन । तर जे जुन उद्देश्यका लागि यिनीहरू लचक भइरहेका छन् यो नित्तान्त गलत र स्वार्थपरक छ । मुलुकका लागि राजनीति गरेका र एकता गरेका भए हुन्थ्यो तर उनीहरूको राजनीति पद, सत्ता र सत्ताका भरमा पैसा कमाउनका लागि छ । जुन कसैबाट लुकेको छैन । त्यसैले यस एकतापछि जे÷जसरी सत्ता कब्जा हुनेछ, त्यसले सिंगो स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म राज्यलाई कार्यकर्ता पोस्ने संयन्त्रमा रूपान्तरण गर्ने खतरा पनि छ। 

सत्ताका लागि संविधान, सवैधानिक प्रक्रिया र कानुनको शासन मिच्ने काम त २०७४।११।३ मा ओली प्रधानमन्त्री भएसँगै सुरु भएको छ । निर्वाचन जित्दैमा संसद् सदस्य बन्न नसक्ने हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था छ । ससंद् सदस्य खासैगरी प्रतिनिधि सभाको सदस्य नभई प्रधानमन्त्री बन्न सकिन्न । संसद् सदस्य बन्नका लागि औपचारिकरूपमा संसद् गठन हुनुपर्छ । जुन संसद्को अधिवेशन आह्वान गरी संसद्को पहिलो बैठक बसेपश्चात मात्रै हुन्छ । ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेपश्चात मात्रै राष्ट्रपतिबाट मिति २०७४।११।२१ गतेका लागि संघीय संसद्को अधिवेशन आह्वान भएको छ । तसर्थ ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हंँुदाको अवस्थामा संसद् नै औपचारिकरूपमा अस्तित्वमा आएको छैन । जब औपचारिकरूपमा संसद् नै अस्तित्वमा हुंँदैन तब कोही पनि औपचारिकरूपमा संसद् सदस्य हुन सक्दैनन् । संसद् सदस्य नभएको व्यक्ति ६ महिनाका लागि मन्त्री बन्न सक्छन तर प्रधानमन्त्री बन्न अनिवार्यतः संसद् सदस्य हुनैपर्छ । 
अझ ओली त धारा ७६(२) अन्तर्गत प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन् । धारा ७६(२) अन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई (जसले प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्छ) राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभा नै औपचारिकरूपमा गठन नभइसकेको अवस्थामा न कुनै दलले प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्न सक्छ न त कोही प्रतिनिधिसभाको सदस्य नै हुन्छ । संविधानका यस्ता आधारभूत व्यवस्थालाई समेत जानाजान कुल्चने जुन प्रवृत्ति सत्ता आरोहण सँगसँगै सुरुवात भयो त्यसले संंवैधानिक लोकतन्त्र र कानुनको शासनका लागि शुभ संकेत गर्दैन। 

सत्तामोहको हत्तारो पनि यति धेरै भएको छ कि राष्ट्रपतिको कार्यालयले प्रकाशित गरेको विज्ञप्ति सूचनामा ओली प्रधानमन्त्री भएको मितिसमेत गलत अर्थात २०७३।११।३ गते लेखिएको छ । त्यतिमात्रै होइन, उक्त विज्ञप्तिले केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिनिधिसभाका माननीय सदस्यका रूपमा स्वीकार गरेको छ । जुन संवैधानिकरूपमा गलत छ । २०७३।११।३ गतेका दिनमात्रै नभएर आजका दिनसम्म पनि केपी शर्मा ओली प्रतिनिधिसभाका लागि निर्वाचित भएका छन् तर प्रतिनिधिसभाको सदस्य भइसकेका छैनन् । अब यो संवैधानिक प्रक्रियामा गरिएको त्रुटिलाई कसरी ओलीले सच्चाउँछन् वा सच्चाउँंदैनन्, त्यसैबाट संविधान, सवैधानिक प्रक्रिया र कानुनको शासनमाथि उनको के/कति प्रतिबद्धता छ भन्ने कुराको सार्वजनिक परीक्षण हुनेछ। 

अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओवामाले सपथ लिँदा सपथ गराउने प्रधानन्यााधीश रोवर्टसले ‘फेथ्फुल्ली एक्जिक्युट’ भन्नुपर्नेमा उल्टोपाल्टो पारेका कारणले २००९ मा पुनः सपथ दोहोर्‍याएर लिनुपर्‍यो । संविधानको धारा ७६, ७७, ७८, र ९३ समेतको प्रक्रिया मिचिएको जस्तो गम्भीर अवस्थामा यसलाई कसरी प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपतिले सच्चाउँछन् भन्ने विषय संविधानको दृष्टिले ज्यादै महत्वको बनेको छ। 

भारतको सरकार निर्माणको प्रक्रिया र विगतका नेपालका केही त्रुटिपूर्ण अम्यासलाई दृष्टान्त बनाएर संवैधानिक व्यवस्थालाई नाध्नु वा छल्नु श्रेयस्कर हुंँदैन । त्यसैले एमाले र माओवादीबीच हुने एकता संवैधानिक लोकतन्त्र, संविधान, संवैधानिक प्रक्रिया र कानुनको शासनलाई संस्थागत गर्ने दिशामा हुन सकोस् । मुलुकमा देखिएका राजनीतिक समस्या सम्बोधन गर्नका लािग हुन सकोस् । भ्रष्टाचार, राजनीतिक अपराधीकरण, राज्य संन्त्रको दोहन, राज्यका निकाय र संस्थामाथिको राजनीतीकरण, सुरक्षा निकायको राजनीतीकरण, बेथिति र असहनशीलता अन्त्यका लागि हुन सकोस । राजनीति आफैँ पदमा जान र राज्य कब्जा गर्नका लागि नभएर दक्ष व्यक्तिलाई अवसर सिर्जना गर्नका लागि लक्षित बन्न सकोस् । लोकतन्त्रका कर्ताले लोकतन्त्रलाई नै दोहन गरी विकृत बनाएको यो अवस्था अन्त्य गर्नका लागि हुन सकोस् । यदि यसो हुन सकेमा मुलुकले निश्चय नै गति लिन सक्नेछ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता 







यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

सासमङद्वारा एकीकृत विकासका कार्यक्रमलाई विशेष सहयोग

सासमङद्वारा एकीकृत विकासका कार्यक्रमलाई विशेष सहयोग

सामसङ इलेक्ट्रोनिक्सले आफ्ना मातहत अन्तर्गत सञ्चालित विभिन्न CSR परियोजना मध्ये सामसङ (दक्षिण कोरिया) ले काठमाडौंको तारकेश्वर नगरपालिका वडा नं. २...

सुजुकीको वातावरणमैत्री हाइब्रिड कार

सुजुकीको वातावरणमैत्री हाइब्रिड कार

सबैतिर वातावरण प्रदूषणको चिन्ता प्रकट भइरहेका बेला सुजुकीले वातावरणमैत्री नयाँ कार बजारमा ल्याउन लागेको छ । ...

सामसङ्ग मोबाइल रिटेलर्स मिट

सामसङ्ग मोबाइल रिटेलर्स मिट

हिम इलेक्ट्रोनिक्स प्रा.लि.ले सफलतापूर्वक विभिन्न तीन वटा स्थान सिमरा, बर्दिबास र लहानमा २० अगष्ट २०१९ देखि २२ अगष्ट २०१९ सम्म...

कुमारी–ओम समाज डेन्टल सम्झौता

कुमारी–ओम समाज डेन्टल सम्झौता

कुमारी बैंक र चावहिलस्थित ओम समाज डेन्टल हस्पिटलबीच स्वास्थ्य सेवामा छुटसम्बन्धी सम्झौता भएको छ । ...

लगानीकर्तामा आत्मविश्वास नहुँदा बजार गतिहीन

लगानीकर्तामा आत्मविश्वास नहुँदा बजार गतिहीन

पुँजीबजार केही दिनयता गतिहीन देखिएको छ । ...

लगानीकर्तामा आत्मविश्वास नहुँदा बजार गतिहीन

लगानीकर्तामा आत्मविश्वास नहुँदा बजार गतिहीन

पुँजीबजार केही दिनयता गतिहीन देखिएको छ । ...

मन्जुश्री फाइनान्सको नयाँ बचत खाता

मन्जुश्री फाइनान्सको नयाँ बचत खाता

मन्जुश्री फाइनान्सले मन्जुश्री विशेष बचत खाता नामक नयाँ बचत खाता सञ्चालनमा ल्याएको छ । ...

सेञ्चुरी बैंकको कर्मचारी लक्षित बचत खाता

सेञ्चुरी बैंकको कर्मचारी लक्षित बचत खाता

सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकले कर्मचारीलक्षित एक हजार रुपैयाँमामा बचत खाता खोल्ने गरी प्रिमियम पेरोल म्यानेजमेन्ट खाता सार्वजनिक गरेको छ । ...

Ncell Footer Ad