काठमाडौं – निजामती सेवामा ट्रेड युनियन संविधानविपरीत भएकाले ऐनसमेत खारेज माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता भएको छ । सरकारी कोषबाट तलबभत्ता, सुविधा लिने निजामती कर्मचारीले ट्रेड युनियनका नाममा राजनीतिक अखडा बनाई चलखेल गरेको दाबीसहित यस्तो संगठन खारेजी माग गर्दै निवेदन परेको हो। 

अधिवक्ताद्वय रामशरण घिमिरे र पशुपतिनाथ बास्तोलाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई रिट दर्ता गरेका हुन्।
रिट निवेदकले संविधानको धारा ३४, १३७, २८५, ३०४ (१) सँग निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ५३ बाझिएकाले बदर गर्न परमादेश माग गरेका छन् । धारा ३४ मा श्रमिकको हक उल्लेख छ । ‘श्रमिक भन्नाले पारिश्रमिक लिई रोजगारदाताका लागि काम गर्ने मजदुर सम्झनुपर्छ’, रिट निवेदनमा भनिएको छ । निजामती कर्मचारीले निजामती ऐन तथा नियमावलीले दिएको सुविधाबाहेक युनियनका नाममा देशको ढुकुटी रित्याउने, ट्रेड युनियनका नाममा थप सुविधा, गाडी, भत्ता लिने, आन्दोलनको बहानामा सौदाबाजी गर्ने गरेको रिटमा उल्लेख छ । निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन गठन गर्ने सुविधा संविधानको धारा ३४ अन्तर्गत नपर्ने निवेदकको दाबी छ। 

‘सरकारको नियमानुसार नियुक्ति पाई सुविधा लिई सेवा निवृत्त हुँदा पेन्सन पाउने, देहावसानपछि पनि परिवारको आधा पेन्सनको हक भएकाले संविधानको धारा ३४, २८५ र ३०२ सँग बाझिनेगरी ट्रेड युनियन खोली राजनीतिक अखडा बनाएका छन्’, रिटमा उल्लेख छ।

राज्यले तोकिदिएको तलब, सुविधा लिएर दलको छायामा राजनीति गरेको भरमा टिक्ने, दलको भ्रातृ संगठनको रुपमा प्रयोग गर्नेगरी निजामती सेवा ऐन र नियमावलीले गरेका व्यवस्था बदर भागी भएको रिट निवेदनमा उल्लेख छ । ‘जनताले तिरेको कर रकमबाट जम्मा भएको राज्यको कोषबाट तलब लिने राज्यको संघ, प्रदेश, स्थानीय तहअन्तर्गतका मन्त्रालय, विभाग, शाखा, उपशाखा, सरकारको अनुदानबाट सञ्चालित संघसंस्थासमेतका कर्मचारीले ट्रेड युनियन खोल्न पाउने हक नेपालको संविधानविपरीत छ’, निवेदनमा उल्लेख छ । रिटमा सुनुवाइका लागि ११ गते संवैधानिक इजलासमा पेसी तोकिएको छ।

प्रकाशित: १० फाल्गुन २०७४ ०१:१७ बिहीबार