एकीकृत पार्टीका सर्वशक्तिमान नेता ओलीले देश र कम्युनिस्ट आन्दोलन दुवैलाई नयाँ युगमा प्रवेश गराउने अवसर प्राप्त गरेका छन्।

सवा दुई महिनाअघि सम्पन्न आमनिर्वाचनमा संयुक्त रूपमा बहुमत हासिल गर्ने देशका दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीहरू एक भएका छन् । यो एकतासँगसँगै एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका तर्फबाट नेपालको प्रधानमन्त्री पदमा पुगेर केपी ओलीले नयाँ इतिहासको रचना गरेका छन्।

नेपालमा अढाइ दशकपछि सशक्त एकमना सरकार बनेको छ । ०४८ सालको आमनिर्वाचनपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा कांग्रेसको एकमना सरकार बनेको थियो । यति लामो अवधिपछि बनेको यो बहुमतको सरकार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको पहिलो बहुमत सरकार हो । केही समयपछि नै यो दुई तिहाइ बहुमतसहितको कम्युनिस्ट वर्चस्वको सरकारमा रूपान्तरित हुने सम्भावना उत्तिकै प्रबल छ।

नेपालमा राणा शासनको अन्त्य भएको छ वर्षमात्र भएको थियो । कम्युनिस्ट पार्टी प्रारम्भिक अवस्थामै थियो । त्यही बेला भारतको केरला राज्यमा संसारलाई चकित पार्दै भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीले बहुमत हासिल गरी सरकार बनायो । इएमएस नम्बुदिरीपादको नेतृत्वमा बनेको सरकारले गरेका काम आजसम्म सार्वजनिक स्मृतिमा अटल छन् । बीचमा अन्य पार्टीको सरकार बने पनि संयोगवश यतिखेर केरलामा कम्युनिस्ट वर्चस्वकै सरकार रहेको छ ।

२०४६ सालपछि देशको सबैभन्दा ठूलो पार्टी एमाले जनताको बहुदलीय जनवादको सैद्धान्तिक मान्यता अघि सारेर शान्तिपूर्ण उपायद्वारा माक्र्सवादको लक्ष्य हासिल गर्न अग्रसर भयो । तर माओवादीले एमालेको विश्वासलाई संशोधनवादको संज्ञा दिइरह्यो । आज दुवै पार्टी प्राप्त उपलब्धिहरूको रक्षा र विकास गर्दै अघि बढ्न सहमत भएका छन्।

तर १९५७ मा विश्वमै पहिलो पटक कम्युनिस्टले निर्वाचनको बाटो तय गर्दै सरकार बनाउँदा जेजस्ता बहस भएका थिए, ती बहस आजसम्म पनि कुनै न कुनै रूपमा कायमै छन् । त्यसबेलाका कम्युनिस्ट पार्टीहरू शान्तिपूर्ण रूपमा पनि समाजको रूपान्तरण गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने विषयमा निकै बहस गर्थे।

कोही निर्वाचनमा भाग लिनु वा सरकार बनाएर जनहितमा काम गर्नुलाई सुधारवाद ठान्थे । तर कोही त्यस्ता कामलाई आफ्नो कार्यनीति मात्र ठहर्याउँदै भन्थे, हाम्रो पनि रणनीति त समयक्रममा बलपूर्वक सत्ता कब्जा गर्ने हो । छयालीस सालसम्म नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू पनि यस्तै विवादमा रुमल्लिइरहे । त्यसपछिका दिनमा पनि क्रान्तिको स्वरूप शान्तिपूर्ण समेत हुनसक्छ भन्ने एमालेको धारणामा मतैक्य कायम हुन सकेको थिएन । एमाले र माओवादीको यसपटकको एकताले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमै विधिसम्मत रूपमा नयाँ बाटो खोलेको छ।

केरलाका कम्युनिस्टले जनताको मतका आधारमा सरकार बनाउनुभन्दा पचासी वर्ष पहिले ८ सेप्टेम्बर १८७२ मै कार्ल  मार्क्सले नेदरल्यान्डमा आयोजित भेलामा क्रान्तिको लक्ष्य प्राप्त गर्ने बाटाहरू सबैतिर एकै किसिमका हुनेछन् भन्न नसकिने धारणा प्रस्ट शब्दमा राखेका थिए । कुनै पनि देशको राजनीतिक सत्ता वा त्यसको चरित्र र परम्परालाई बेवास्ता गर्नु हुँदैन भन्ने उनको तर्क थियो।

अमेरिका, बेलायत र नेदरल्यान्डजस्ता देशमा श्रमजीवीले शान्तिपूर्ण उपायबाटै पनि लक्ष्य हासिल गर्न सक्दैनन् भन्न नसकिने उनको धारणा थियो । बलपूर्वक श्रमजीवी वर्गको शासन सत्ता स्थापना गर्ने कुरा गर्दागर्दै पनि माक्र्सले शान्तिपूर्ण बाटोलाई नकारेका थिएनन् । केरलाका कम्युनिस्टहरूले त्यसबेला यही तर्क अघि सारेका थिए । आज पनि उनीहरूको भनाइ छ, पेरिस कम्युनको हिंसात्मक अन्त्यपश्चात् सन् १८७१ मै माक्र्सले बहुलवादी लोकतन्त्र रहेको देशमा शान्तिपूर्ण लोकतान्त्रिक बाटोबाटै, हिंसात्मक क्रान्तिविना नै, समाजवादको लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने निष्कर्ष निकालेका थिए।

जतिबेला केरलामा मतपेटिकाबाटै कम्युनिस्ट सरकार बन्दै थियो, त्यसबेला लेनिनले प्रतिक्रियावादी सत्तालाई कमजोर बनाउन दुमाको प्रयोग मात्र गरेको दृष्टान्त निकै चल्तीमा थियो । सन् १९०५ देखि स्थापित रुसी संसद् दुमालाई जार शासकहरूले स्वेच्छाचारी ढंगले सञ्चालन गरे । पटक–पटक निर्वाचनपछि निकायलाई खारेज गरियो । तर सन् १९०७ देखि १४ सम्म क्रान्तिकारी समाजवादी बोल्सेभिकहरूले लेनिनको मार्गदर्शनमा निरन्तर तत्कालीन राज्य सत्तालाई कमजोर बनाउने संघर्षको थलोका रूपमा त्यसको प्रभावकारी ढंगले उपयोग गरेका थिए।

त्यतिखेर बहुसंख्यक मजदूरहरूसम्म पुग्नका लािग संघर्षका वैधानिक र अवैधानिक सबै प्रक्रिया अपनाउने क्रममा संसद्लाई उपयोग मात्र गरिएको थियो । केरलामा नम्बुदिरीपादको सरकार बन्दै गरेको क्षणमा त्यहाँका कम्युनिस्टहरूले इटलीको इतिहासको पनि सम्झना गरेका थिए । १९२४ अप्रिलमै ग्राम्सी र उनका सहयोद्धाहरूले कम्युनिस्ट पार्टीकै नेतृत्वमा इटलीको संसद् भन्न सकिने च्याम्बर्स अफ डेपुटिजको निर्वाचनमा जितेको इतिहास त थियो । तर अढाइ वर्ष बित्दा नबित्दै ती कम्युनिस्ट विधायकहरूलाई उनीहरूको संवैधानिक विशेषाधिकारको समेत हनन गर्दै मुसोलिनीले जेलमा कोचेका थिए । मुसोलिनीको फाँसिवादले कम्युनिस्ट पार्टीको तहस नहस गरेको थियो।

संसारभरका सबै कम्युनिस्टहरूको रणनीति माक्र्सले भनेअनुसार नै समाजवादको स्थापना हुने गर्छ । तर समाजवादसम्म पुग्ने पथ, मार्ग वा बाटोका सम्बन्धमा विवाद हुँदै नै आएको छ । एकथरी कम्युनिस्टहरूको आरोप के रहँदै आएको छ भने, सुधारवादी वा संशोधनवादीहरू रणनीतिलाई देखाएर त्यहाँसम्म पुग्नै नसकिने टालटुले कार्यनीति तय गर्छन्।

उनीहरूका अनुसार रणनीति र कार्यनीतिका बीचको सम्बन्ध सम्पूर्ण र अंशका बीचको जस्तो अविभाज्य हुनुपर्छ । सामन्तवाद र साम्राज्यवादलाई ध्वंस गरी त्यसको ठाउँमा जनवादी सत्ता स्थापना गर्ने रणनीति तय गरिएपछि स्वाभाविक रूपमा त्यसै मुताबिक कार्यनीति अपनाउनुपर्ने हुन्छ । तर, सुधारवादीहरू कार्यनीतिका नाममा सर्वहारावर्गको होइन, उदार पुँजीपति वर्गको रणनीतिलाई अंगीकार गर्ने गर्छन् । नेपालमा यस्तो धारणाको प्रतिनिधित्व गर्ने माओवादीले हिंसाकै बलमा जनवादी सत्ता स्थापना गर्ने उद्देश्यसाथ सशस्त्र विद्रोहको थालनी गरेको थियो ।  छयालीस सालपछि देशको सबैभन्दा ठूलो पार्टी एमाले जनताको बहुदलीय जनवादको सैद्धान्तिक मान्यता अघि सारेर शान्तिपूर्ण उपायद्वारा माक्र्सवादको लक्ष्य हासिल गर्न अग्रसर भयो।

तर माओवादीले एमालेको विश्वासलाई संशोधनवादको संज्ञा दिइरह्यो । आज दुवै पार्टी प्राप्त उपलब्धिहरूको रक्षा र विकास गर्दै अघि बढ्न सहमत भएका छन् । अनि राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र सामाजिक न्याय सुदृढ गर्दै सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणमार्फत समाजवादको आधार निर्माण गर्न एक भएका छन् । ओली र दाहाल नेतृत्वको एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले अब मार्क्सकै निष्कर्षबमोजिम आफ्नो देशको विशिष्ट परिवेशअनुकूल समाजवादको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि मौलिक बाटो तय गर्ने भएको छ । मूलतः दुईवटा आधारभूत प्रस्तावनाका आधारमा दुईवटा कम्युनिस्ट पार्टी एक भएका छन्।

पहिलो, एमालेले अपनाउँदै आएको जनताको बहुदलीय जनवादको सिद्धान्तअन्तर्गत अवलम्बन गरिएको शान्तिपूर्ण बहुदलीय प्रतिस्पर्धामार्फत आफ्नो श्रेष्ठता स्थापित गर्नेलगायतका मान्यता र माओवादी विद्रोही र नेपाल सरकारबीच ०६३ मंसिर ६ गते सम्पन्न बृहत् शान्ति सम्झौता अनि त्यसपछिको लोकतान्त्रिक अभ्यासप्रति माओवादीले व्यक्त गर्दै आएको उस्तै प्रतिबद्धता । अर्थात् सशस्त्र संघर्षको अवतरणपछि माओवादी र एमालेबीच पनि शान्तिपूर्ण बहुदलीय प्रतिस्पर्धामार्फत आफ्नो श्रेष्ठता स्थापित गर्नेलगायतका मान्यतामा समान धारणा कायम रहँदै आएको छ।

दुई पार्टीबीचको एकताको दोस्रो प्रस्तावना जनताको बहुदलीय जनवाद र एक्काइसौँ शताब्दीको जनवादबीचको समानता नै हो । दुई पार्टीले संयुक्त रूपमा भनेका छन्, एमालेले अवलम्बन गरिआएको जनताको बहुदलीय जनवाद र एक्काइसौँ शताब्दीको जनवादसम्बन्धी विषयहरूमा विधिसम्मत छलफल गरी आवश्यक परिमार्जन र विकास गर्न सकिनेछ । दोस्रो प्रस्तावनाले आफ्नो देशको विशिष्ट परिस्थितिअनुकूल माक्र्सवादको लक्ष्य हासिल गर्ने विधि र प्रक्रियामा आवश्यक परिमार्जन गर्ने र एकतालाई मजबुत बनाउने आधार प्रदान गर्नेछ।

जनताले सुशासन र समृद्धिका लागि जनमुखी सरकार अनि राजनीतिक स्थिरताको आशा गर्दै मतदान गरेका थिए । त्यसैले अहिलेसम्म बनेका कैयन् सरकारहरूको जस्तो यो सरकारका सामु कुनै अलमलमा पर्नुपर्ने बाध्यता छैन भन्ने आम बुझाइ रहेको छ । नेपालमा ०५१ सालपछि फेरि एकपटक एउटै कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार बनेको छ।

तर यसपटक त्यो बेलाभन्दा सुविधा छ, यो सरकारसँग बहुमत छ । त्यो अल्पमतको सरकार थियो । बाइस वर्षपछि त्यस सरकारका गृहमन्त्री केपी ओलीले यो सरकारको नेतृत्व गरेका छन् । यसपटक उनले बहुमतसाथ प्रधानमन्त्रीको कार्यभार ग्रहण गरेका छन् । त्यसैले निर्वाचनकालीन प्रतिबद्धता भुल्ने सुविधा उनले पाउने छैनन् । एकीकृत पार्टीका सर्वशक्तिमान नेता ओलीले देश र कम्युनिस्ट आन्दोलन दुवैलाई नयाँ युगमा प्रवेश गराउने अवसर प्राप्त गरेका छन् ।

प्रकाशित: ९ फाल्गुन २०७४ ०४:४६ बुधबार