बिजुली बेच्ने कि नबेच्ने ?

मङ्गलबार, ०८ फागुन २०७४, ०९ : ११ रामराज शर्मा

‘नेपालमा खपत हुन नसक्ने बिजुली निर्यात गर्नु भनेको आर्थिक दृष्टिकोणबाट ठूलो  फाइदा हुनु त होइन तर हाम्रो उत्पादन र उपभोगबीचको खाडल बढ्नबाट रोक्नु र निजी विद्युत् उत्पादक र प्राधिकरणको नोक्सान रोक्न सहयोग पु¥याउनु हो ।’ इनर्जी काउन्सिलले काठमाडौँमा ‘नेपाल पावर समिट’ आयोजना ग¥यो । उक्त भेलामा नयाँ नयाँ प्रस्ताव र आकर्षक योजनाहरू प्रस्तुत गरियो । १० वर्षमै ४० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने महत्वाकांक्षी योजनादेखि बंगलादेशले २ हजार मेगावाट विद्युत् खरिद गरिदिने प्रस्ताव आयो । बंगलादेशले उक्त विद्युत् खरिद गरिदिने प्रस्ताव गरिरहँदा नेपाल, भारत र बंगलादेशबीच त्रिपक्षीय सम्झौता वा सहमति आवश्यक रहेको कुरा भन्न छुटाएन । बंगलादेश विद्युत् निर्यात गर्न भारतको भूमि प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । भारतलाई जलविद्युत् बेच्ने कुरा सोच्दा हालसालै र पोहोर साल भारतले नेपालमा उत्पादित अदुवा उत्पादकहरूलाई दिएको दुःख बिर्सन हुन्न । त्यसैले दीर्घकालीन रूपमा सबै पक्षलाई मान्य हुने गरी नेपाल, भारत र बंगलादेशबीच आवश्यक र भरपर्दो सम्झौता हुनु जरुरी छ।

विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार अहिलेसम्म ३८ हजार मेगावाट (माथिल्लो त्रिशूली १ सहित) हाराहारी क्षमताका जलविद्युत् आयोजनाहरूसँग विद्युत् खरिद सम्झौता भइसकेको छ । यी आयोजनाहरूमध्ये अधिकांश निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको, प्रायः सबै निजी वा विदेशी लगानीकर्ताद्वारा प्रवर्धित आयोजना रहेको तथा सबै नदी प्रवाह अर्थात् रन अफ द रिभर आयोजना रहेको देखिन्छ । अबको ५ वर्षभित्र यीमध्ये धेरै आयोजना निर्माण सम्पन्न हुने स्थितिमा छन् । अनुमानित रूपमा अबको ५ वर्षपछिको विद्युत् उत्पादन क्षमता ३२÷३३ सय मेगावाट (अहिलेको १ हजार मेगावाटसहित) पुग्ने आँकलन छ । तर यो उत्पादन वर्षात्को समयमा मात्र हुने हो । हिउँदमा भने उक्त क्षमता १७५० देखि १८ सय मेगावाटसम्म झर्न सक्छ।  

जल तथा ऊर्जा आयोगले जारी गरेको प्रतिवेदनलाई आधार मान्ने हो भने विद्युत् मागको वृद्धि ९ देखि १० प्रतिशत रहेको देखिन्छ । त्यसअनुसार अबको ५ वर्षमा अधिकतम माग २१ सय मेगावाट हाराहारी हुनेछ । यसैगरी विद्युत् प्राधिकरणले गरेको प्रक्षेपणअनुसार २०७६÷७७ मा अधिकतम माग २२२५ मेगावाट र अबको २५ वर्षमा १८ हजार  मेगावाटको माग हुने प्रक्षेपण छ । प्राधिकरणको अनुमानअनुसार अबको ५ वर्षमा अधिकतम २४५० मेगावाट  हाराहारीभन्दा धेरै माग हुने देखिन्न । कुनै न कुनै रूपमा उक्त बिजुलीलाई उपयोग गर्न सकिएन भने निजी उत्पादक वा विद्युत् प्राधिकरणले ठूलो घाटा व्यहोर्नुपर्ने छ।

उत्पादित बिजुलीलाई कि त नेपालभित्रै उपभोग गर्न उपभोक्तालाई प्रेरित गर्ने कि त भारत निर्यात गर्ने । सकिन्छ भने देशमा उत्पादित बिजुली देशभित्रै खपत गराउँदा उत्तम हुन्छ । खपत हुन नसकेको बिजुली भारत निर्यात गर्नु नै बुद्धिमानी देखिन्छ । चीनसँग प्रसारण लाइनले नजोडिनु, बंगलादेश बिजुली पु¥याउन भारतीय जमिन प्रयोग गर्नुपर्ने र हामीसँग खपत हुन नसक्ने बिजुलीको मात्रा भारत र बंगलादेशको मागको तुलनामा निकै न्यून हुने हुनाले भारतसँग छिट्टै सहमति गर्दै भविष्यमा आउन सक्ने समस्याको हल छिट्टै खोज्नु आवश्यक छ । नेपालमा खपत हुन नसक्ने उक्त बिजुली निर्यात गर्नु भनेको आर्थिक दृष्टिकोणबाट ठूलो फाइदा हुनु त होइन, तर हाम्रो उत्पादन र उपभोगबीचको खाडल बढ्नबाट रोक्नु र निजी विद्युत् उत्पादक र प्राधिकरणको नोक्सान रोक्न सहयोग पु¥याउनु भने हो । अर्कोतर्फ भारतले सौर्य र वायु ऊर्जाको विकास तीव्र्र रूपमा गरिरहेको छ । बिजुली किन्न आनाकानी गर्न सक्ने अवस्था पनि छ।

नेपाल सरकारले २०७२ सालमा जारी गरेको ऊर्जा संकट निवारण र मिश्रित विकास जलविद्युत् अवधारणापत्र अनुसार काम हुनु जरुरी छ । जसअनुसार अबका आयोजनाहरू निर्माण गर्दा पचास प्रतिशत जलाशययुक्त आयोजना, तीस प्रतिसत अर्धजलाशय आयोजना र बाँकी बीस प्रतिशत नदी वहाबमा आधारित आयोजना राख्नुपर्ने भन्ने छ । ऊर्जा मिश्रणको आवश्यकता निकै पहिला नै भइसकेको हो । हाम्रो देशको अवस्थाअनुसार जलाशय र अर्धजलाशय आयोजना नै ऊर्जा मिश्रणका मुख्य तत्व हुन् । सौर्य र वायु ऊर्जाका स्रोतहरू कुल उत्पादनको सातदेखि दश प्रतिशतसम्म हुँदा सबैभन्दा उपयुक्त हुने हो । यसबारे छुट्टै चर्चा गरौँला।  

प्रसारण लाइनको अभाव र क्षमता अपुग हुनाले अहिले नै पूर्वका केही जलविद्युत् आयोजनाहरूको विद्युत् केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोडन सकिएको छैन, केही निजी विद्युत् उत्पादकहरूले करोडौँ घाटा व्यहोरिरहेको समाचार आइरहेको छ । प्रसारण लाइनको निर्माण र विस्तारमा थप सक्रियता बढाउनुपर्ने देखिन्छ । हाल भइरहेको विद्युत् चुहावट नियन्त्रण गर्नु प्राधिकरणको अर्को प्राथमिकता हुनु जरुरी छ । अब नदी प्रवाहमा आधारित नयाँ आयोजनाहरूको विद्युत् खरिद सम्झौतामा केही ब्रेक लगाउँदै पिपिए होलिडेबारे सोच्नुपर्ने बेला आइसकेको छ । निजी लगानीकर्ताहरूलाई के गर्दा जलाशय र अर्धजलाशय आयोजनाहरूमा संलग्न गराउन सकिन्छ, त्यो बारेमा गहन रूपमा अध्ययन गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । जबसम्म वर्षात् र हिँउदको ऊर्जा उत्पादनको ग्याप १५ देखि २० प्रतिशतसम्म झार्न सकिन्न, त्यो बेलासम्म ऊर्जा खपतलाई प्रोत्साहन गर्नु घातक हुनेछ । झन्झन् आयातित बिजुलीमा भर पर्नुपर्ने छ । अर्थात्, भारत आश्रित बन्नुपर्ने छ । यस्तो अवस्था नआओस्।
      
    








यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

सुपथ मूल्य पसलमा प्रतिकिलो ५ देखि १०रुपैयाँ छूट (भिडियो)

सुपथ मूल्य पसलमा प्रतिकिलो ५ देखि १०रुपैयाँ छूट (भिडियो)

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनि लिमिटेडले उपत्यकाका राम शाहपथ, थापाथली, नख्खु, जावलाखेल, भक्तपुरलगायतका स्थानमा पाँच स्थानमा पसल सञ्चालन गरेको छ...

नेपाली उपभोक्तामा युरोपेली ब्रान्डको प्रभाव (अन्तर्वार्ता)

नेपाली उपभोक्तामा युरोपेली ब्रान्डको प्रभाव (अन्तर्वार्ता)

लामो समयदेखि कपडा व्यवसायमा संलग्न रुपेश पाण्डेले पछिल्लो समय ब्रान्डेड कपडा ल्याएर बिक्री गर्दै आएका छन् । ...

भन्सार छलीको चिनी नियन्त्रणमा

भन्सार छलीको चिनी नियन्त्रणमा

भारतबाट भन्सार छली चोरी पैठारी गरी नेपाल ल्याएको करिब डेढ लाखको चिनी प्रहरीले बरामद गरेको छ । ...

दुई नयाँ बिमालेख जारी गर्दै राष्ट्रिय बिमा कम्पनी

दुई नयाँ बिमालेख जारी गर्दै राष्ट्रिय बिमा कम्पनी

राष्ट्रिय बिमा कम्पनीले थप नयाँ दुई बिमालेख बजारमा ल्याउने भएको छ । ...

महालक्ष्मी विकास बैंकको १८ प्रतिशत लाभांश

महालक्ष्मी विकास बैंकको १८ प्रतिशत लाभांश

महालक्ष्मी विकास बैंकले लगानीकर्तालाई १७.८९ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने भएको छ । ...

ललितपुर फाइनान्सको कामु सिइओमा खड्का

ललितपुर फाइनान्सको कामु सिइओमा खड्का

ललितपुर फाइनान्सको कायम मुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) मा चन्द्रशेखर खड्का नियुक्त भएका छन् । ...

ओपो रेनोटू एफ आश्विन २९ गते नेपालमा सार्वजनिक गरिने

ओपो रेनोटू एफ आश्विन २९ गते नेपालमा सार्वजनिक गरिने

ओपोले आफ्नो रेनो सिरिज अन्तर्गतको रेनोटू एफ नेपाली बजारमा सार्वजनिक गर्ने मिति घोषणा गरेको छ। ...

माइक्रोसफ्टको अभिनव फोल्डिंग स्मार्टफोन

माइक्रोसफ्टको अभिनव फोल्डिंग स्मार्टफोन

माइक्रोसफ्ट सरफेस डुवो र माइक्रोसफ्ट सरफेस नियो सार्वजनिक गरेर प्रविधिको जगतलाई आश्चर्य चकित पारेको छ ...

Ncell Footer Ad