इन्द्रेणी संघीयता

मङ्गलबार, ०८ फागुन २०७४, ०९ : ०८ शुभेच्छा विन्दु तुलाधर

हालै सम्पन्न प्रदेश नं. ३ को नेकपा एमाले संसदीय दलको नेता चुन्न भएको चुनावमा पार्टी उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यको पराजय अहिले चौतर्फी चर्चाको विषय भएको छ । यतिमात्र होइन, अहिले राजनीतिमा एक प्रकारले सन्नाटासमेत छाएको छ । साथै यो चुनावको नतिजाले समावेशी, आदिवासी जनजाति र महिला आन्दोलनमाथि गहिरो प्रश्नसमेत उठाइदिएको छ । राज्यले आफूहरूलाई बहिष्करणमा पारेको भन्दै सधैँ आन्दोलनरत यी समुदायका अगुवाले आफ्नै हातमा अवसर आउँदा न महिलाले महिला रोजे, न जनजातिले जनजाति नै रोजे । महिला र जनजाति अगुवाका यी अडानविहीन कार्यले गर्दा चुनावकै बेलादेखि मुख्यमन्त्रीकी दावेदार अष्टलक्ष्मी आफ्नै पार्टीभित्र पराजित भइन्।

नीति निर्माण तहमा आदिवासी जनजाति, महिला पुग्नुपर्छ भनेर सडक तताउने महिला अधिकारवादी र आफ्नो पहिचानका लागि जातीय आन्दोलनमा लागेका अगुवाहरूले प्रदेश नं. ३ को मुख्यमन्त्री छान्न हातमा पाएको अवसर उपयोग गर्न सकेनन् । प्रश्न यसैकारण उठेको हो । दलको नेता छान्ने एमालेको उक्त चुनावमा जनजाति र महिला सांसदले समेत शाक्यलाई भोट नदिएको स्पष्ट देखिन्छ । अष्टलक्ष्मी महिला भएरमात्र होइन, पार्टीको वरिष्ठ नेता, ३ नं. प्रदेशका इन्चार्जसमेत हुन् । यस हिसाबले पनि दलको नेतामा उनको स्थान सुरक्षित हुनै पथ्र्यो । साथै समावेशी सिद्धान्तका हिसाबले पनि उनलाई पार्टीले सर्वसम्मत स्थान दिनुपथ्र्याे ।

महिलाले आफ्नो क्षमता पुष्टि गर्न कति पटक परीक्षा दिनुपर्ने हो ? सक्षमताको मापन के हो ? कति वर्ष राजनीति ग¥यो भने योग्यता पुग्छ ? अष्टलक्ष्मीलाई मुख्यमन्त्रीबाट पन्छाइनुले खडा गरेका प्रश्न हुन् यी।

अझ भन्नुपर्दा प्रदेश नं. ३ तामाङ र नेवार समुदायको बाहुल्यता रहेका कारण अष्टलक्ष्मी स्वयम् एक आदिवासी जनजाति अनि महिला भएको हिसाबले उनी यसका लागि योग्य थिइन् । तर त्यहाँ सिंगो पार्टी एमाले र तिनका नेताहरू नराम्रोसँग चुके । शाक्यको मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवारी महत्वाकांक्षी पनि थिएन । पार्टी लाइनमै थियो । पार्टीका वरिष्ठ नेताले उम्मेदवार हुन चाहेमा अर्काे उम्मेदवार खडा नगरिने र सर्वसम्मत गरिने पार्टीभित्र सहमतिसमेत थियो । जुन कुरा चुनावी अभियानका क्रममा पनि धरै नेताले भावी मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवार भनी सार्वजनिकरूपमै अभिव्यक्ति दिँदै आएका थिए । स्वयं शाक्यले पनि विभिन्न अन्तर्वार्तामा यसको पुस्टि गरेकी थिइन् । तर महिला भएकै कारण यो व्यवहारमा आउन सकेन । नत्र प्रदेश ४ मा पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र प्रदेश ५ मा शंकर पोखरेललाई सर्वसम्मत गराइनुले यही देखाउँदैन र ?

मुख्यमन्त्री नबनाइने हो भने अष्टलक्ष्मीलाई किन प्रदेश सभा चुनावमा उठाउनुपथ्र्याे ? प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा निर्वाचित भई केन्द्रीय सरकारमा दुई पटक मन्त्री भइसकेको र पार्टीको निर्वाचित केन्द्रीय उपाध्यक्ष र प्रदेश ३ को इन्चार्ज पदमा रहेको व्यक्तिलाई यसरी पराजित गरिनु भनेको सिंगो महिला आन्दोलन, जनजाति आन्दोलन र निष्ठाको राजनीति गर्नेहरूको हार हो । महिलाले आफ्नो क्षमता पुष्टि गर्न कति पटक परीक्षा दिनुपर्ने हो ? सक्षमताको मापन के हो ? कति वर्ष राजनीति ग¥यो भने योग्यता पुग्छ ?

सक्षम महिला कोटा र आरक्षणमा जानुहुँदैन भनेर बेलाबेलामा महिलावादीहरू र पार्टीकै नेता भन्ने गर्छन् । तर पार्टी गुटका नाममा आज एकजना महिलाले मुख्य मन्त्रीका लागि प्रतिस्पर्धामा उत्रँदा उनलाई पराजित गराउन स्वयम् महिला र जनजाति सांसदकै हात रहन्छ भने भन्ने के ?  यो जतिको दुःखद कुरा अरु के हुन सक्छ ? यो हार सँगसँगै पहिचान, समावेशी, जनजाति र महिला आन्दोलनले राज्यसँग जुन अधिकार मागिरहेको छ आफ्नै हातमा अवसर आउँदा भने त्यो अधिकार प्रयोग नगरिनुले यो आन्दोलन केका लागि भन्ने गम्भीर प्रश्न उठ्छ कि उठ्दैन ? चुनावमा मुख्यमन्त्रीका उम्मेदवार बनेका डोरमणि पोैडेलका प्रस्तावक काठमाडौँं महानगरपालिकाका पूर्वमेयर केशव स्थापित हुनुले पनि यसलाई थप पुस्टि गरेको छ । जबकि स्थापित आफैँ भाषिक र पहिचान आन्दोलनका अगुवा हुन् । उनैले महानगरपालिकामा प्रमुख हुँदा नेपाल भाषालाई पनि महानगरपालिकाको कामकाजी भाषाको मान्यता दिलाएका थिए।  

स्थानीय तह, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनावमा उम्मेदवार हुन सक्ने सक्षम महिला नै भएन भनेर चुनावताका दलका नेताहरूको रोइलो थियो । जसका कारण एकदमै कम महिला प्रत्यक्षतर्फको चुनावमा उम्मेदवार बने । त्यसमध्ये जम्मा ६ प्रतिशतको हाराहारीमा महिला निर्वाचित भए । प्रदेश सभाको ३३० जना सदस्यका लागि भएको निर्वाचनमा १७ जनामात्र महिला निर्वाचित भए । तिनैमध्येकी एक हुन् अष्टलक्ष्मी । तर जनताले जिताए पनि मुख्य मन्त्री पदको प्रतिस्पर्धामा भने आप्mनै दलका नेताद्वारा पराजित भइन् । यसबाट एमालेको गुटबन्दी पनि खुलस्त भएको छ । ताकि यो गुटबन्दी समावेशी, संघीयता आदि जस्ता आधारभूत कुरालाई समेत पाखा लगाउन सक्षम रहेछ भन्ने देखियो । । जुन मुलुककै लागि पनि खतरनाक छ।

अष्टलक्ष्मीको यो पराजयमा जनजाति र महिला सांसदको दोष सँगसँगै महिला अधिकारवादी र जनजाति आन्दोलनकारी पनि त्यत्तिकै दोषी देखिन्छन् । किनकि उनीहरू यो सवालमा मौन छन् । यसरी सधैँ मौन बस्ने हो भने भोलिका दिनमा नीति निर्माण गर्ने तहमा आप्mनो समुदाय, लिंग, वर्ग, क्षेत्रका व्यक्तिहरू पुग्नुपर्छ भनेर उनीहरूले फेरि कुन मुखले आन्दोलन गर्ने ?

अष्टलक्ष्मीको यो पराजय पार्टीको एउटा सांसदको पराजयमात्र होइन । जसले देशमा लागु हुँदै गरेको संघीय व्यवस्थाको एउटा सुन्दर पक्ष नै छायाँमा पारेको छ । हालको संघीय व्यवस्थालाई धेरैले ‘इन्द्रेणी संघीयता’ भन्ने गरेका छन् । तर अष्टलक्ष्मी प्रकरणले संघीयताको यो इन्द्रेणी नै कुरूप तुल्याएको छ । सातवटा प्रदेशमध्ये एकमा महिला मुख्यमन्त्री हुनसक्ने सम्भावनाको अन्त्य नै इन्द्रेणी संघीयताको सातवटै रंगमा देखापरेको कालो धब्बा हो भन्दा बढी नहोला।

    

 






यसमा तपाईको मत

तपाईंको रुचि अनुसारको समाचारको लागि खाता खोल्नुहोस् ।

अन्य समाचार

यस्तो हुनेछ फेसबुकको नयाँ डिजाइन

यस्तो हुनेछ फेसबुकको नयाँ डिजाइन

फेसबुकको नयाँ डिजाइनको तस्विरहरू ...

एनएमबि बैंकको नयाँ कर्पोरेट अभियान

एनएमबि बैंकको नयाँ कर्पोरेट अभियान

एनएमबी बैंकले ‘हामी देख्छौ अपार संभावना’ को अवधारणा सहित नयाँ कर्पोरेट अभियान आरम्भ गरेको छ । ...

एभरेस्ट ह्याकथनद्वारा ह्याकिङ एक्सपो सार्वजनिक

एभरेस्ट ह्याकथनद्वारा ह्याकिङ एक्सपो सार्वजनिक

‘एभरेस्ट ह्याक’ नाम दिइएको प्रविधि केन्द्रित ह्याकिङ एक्स्पो सर्वसाधारणलाई अवलोकनका लागि सार्वजनिक गरिएको छ। ...

सिटिजनको प्रथम बिमा शुल्क एक अर्ब नाघ्यो

सिटिजनको प्रथम बिमा शुल्क एक अर्ब नाघ्यो

सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्सको आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा प्रथम बिमा शुल्क एक अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । ...

जापानी ‘रामेन रेस्टुरेन्ट’ सुरु

जापानी ‘रामेन रेस्टुरेन्ट’ सुरु

होक्काइदो नेपाल बिजनेस ग्रुप प्रालिले काठमाडौंमा जापानी खानाको परिकार पस्किने ‘होक्काइदो रामेन रेस्टुरेन्ट’ सुरु गरेको छ। ...

यस्ता खालका गाडी मात्र नेपाली सडककामा उपयुक्त

यस्ता खालका गाडी मात्र नेपाली सडककामा उपयुक्त

नेपालको धेरै जसो स्थानमा अझै पनि कच्चि सडक यथावत छ जसमा कालोपत्रे गरिएको छैन| ...

इन्स्टाग्रामले अब फोटोमा आएको लाइक संख्यालाई लुकाउने

इन्स्टाग्रामले अब फोटोमा आएको लाइक संख्यालाई लुकाउने

यस फिचर हालका लागि ७ वटा देशमा लागू गरिएको छ ! ...

“एन्ड्रोइडको विकल्प होइन होङमेङ्ग” - हुवावे

“एन्ड्रोइडको विकल्प होइन होङमेङ्ग” - हुवावे

एन्ड्रोइडको विकल्प मानिएको होङमेङ्ग स्मार्टफोनको लागि बनेको अपरेटिंग सिस्टम नै होइन ! ...

Ncell Footer Ad