काठमाडौं – सरकारलाई एनालग टेलिभिजनलाई डिजिटल प्रणालीमा रुपान्तरण गर्न सहज भएको छ । आइतबार सर्वोच्च अदालतले यसअघिको अन्तरिम आदेश खारेज गरेपछि टेलिभिजनलाई डिजिटल प्रणालीमा रुपान्तरण गर्न सहज भएको हो।
आइतबार सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र प्रकाशमानसिंह राउतको संयुक्त इजलासले यसअघि दिएको अन्तरिम आदेश खारेज गर्ने आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चले मंसिर ४ गते एनालग टेलिभिजन बन्द गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । उक्त आदेशसँगै सबै एनालग टेलिभिजनलाई डिजिटलमा रुपान्तरण गर्ने सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको अभियान अन्योलमा परेको थियो।

‘सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशपछि डिजिटलमा रुपान्तरण हुन अझ सहज भएको छ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता रामचन्द्र ढकालले नागरिकसँग भने, ‘अब हामी सशक्त रुपमा अघि बढ्न सक्छौं ।’ सरकारले कात्तिकको अन्तिमतिर डिजिटल टेलिभिजनमा रुपान्तरण नहुने एनालग केबलहरूलाई बन्द गराउने अभियान सुरु गरेको थियो । केही एनालग केबल नेटवर्कहरू बन्द भएपछि त्यो कार्य नगराउन भन्दै सर्वोच्चमा रिट परेपछि अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो।

ढकालका अनुसार अब मन्त्रालयले पहिला जस्तै अभियान अघि बढाउन सजिलो भएको छ । मन्त्रालयले पहिला जस्तै एनालगमा नजानेलाई बन्द गराउने सक्ने अधिकार पाएको छ । मन्त्रालयले पछिल्लोपटक कात्तिक १५ देखि महानगरपालिका, उपनगरपालिका, नगरपालिकाका सबै एनालग प्रविधिका केबल अनिवार्य रुपमा डिजिटलमा जानुपर्ने निर्णय गरेको थियो।
डिजिटलमा रुपान्तरण हुने विषय प्राविधिक र नयाँ विकास भएकाले यो निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया भएको ढकालको भनाइ छ।

सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिए पनि नयाँ प्रविधिमा जानेका काम चलिरहेको थियो । अहिलेसम्म पूर्वका विराटनगर लगायत क्षेत्रमा ८० प्रतिशत डिजिटलमा रुपान्तरण भइसकका छन् भने काठमाडौं लगायत क्षेत्रमा पनि रुपान्तरण हुने प्रक्रिया चलिरहेको छ।
सर्वोच्चले डिजिटलमा जाने बाटो खुला गरिदिए पनि हाल डिजिटल केबल प्रविधिमा रहेका केबलहरूले उपभोक्तालाई आवश्यक पर्ने सेट अप बक्स सहज उपलब्ध गराउनुपर्छ । उपत्यकाका आठवटा कम्पनीले डिजिटल टेलिभिजनको सेवा दिइरहेका छन् । व्यवसायीले थोरै कम्पनीले लाखौं उपभोक्तालाई एकैपटक सेट अप बक्स पु¥याउन गाह्रो हुने बताउँदै आएका छन् भने सरकारले व्यवसायी सशक्त रुपमा आउन नसकेको बताउँदै आएको छ।

आर्थिक वर्ष ०७३–७४ असारसम्मको तथ्यांक अनुसार डिजिटल केबल प्रसारणको इजाजत लिनेको संख्या १० छ । त्यसै वर्षसम्म मुलुकभर आठ सय ५३ वटा एनालग केबुल प्रसारणको इजाजत जारी भएको छ । काठमाडौं उपत्यकाभित्र करिब २० लाख परिवारले टेलिभिजन हेर्ने गर्छन्।

डिजिटल प्रविधिमा जाँदा गुणस्तरीय हुनुका साथै राज्यलाई राजस्व समेत बढ्ने विश्वास गरिएको छ । एनालग केबलमा कति ग्राहक छन् भन्ने स्पष्ट तथ्यांक नआउने तर डिजिटलमा आउने भएकाले राजस्व बढ्ने अनुमान गरिएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा विकास भइरहेको प्रविधि अनुसार मुलुकलाई लैजान पनि अहिले डिजिटल केबल प्रयोग आवश्यक छ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रसारण मापदण्डअनुसार २०१६ सम्म डिजिटल प्रविधिमै टेलिभिजन च्यानल प्रसारण भइसक्नुपर्ने थियो।

सरकारले डिजिटल प्रविधिमा जाने भनेर २०६९ साल मै नियमावली तयार गरेको थियो । अर्को वर्ष, २०७० सालमा डिजिटलमा जाने सूचना जारी भएको थियो । त्यसपछि २०७२ सालमा गएको भूकम्प र नाकाबन्दीले गर्दा डिजिटलमा रुपान्तरण हुन थप ढिला भएको थियो।  
 

प्रकाशित: ८ फाल्गुन २०७४ ०२:२२ मंगलबार