काठमाडौं– साउन मसान्तभित्र स्थानीय निकाय पुनःसंरचनासहित सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको जिल्ला प्राविधिक समितिले थप १५ दिनको समय पाएको छ ।  स्थानीय निकाय सीमांकन र संख्यामा राजनीतिक दलबीच सहमति जुट्न नसकिरहेका बेला मंगलबार बसेको सर्वदलीय बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

सीमा निर्धारण आयोगले जिल्लैपिच्छे प्राविधिक समिति गठन गरी साउन मसान्तभित्र स्थानीय निकाय पुनःसंरचनासहित केन्द्रमा सिफारिस पठाउन कार्यादेश (टिओआर) दिएको थियो ।

तोकिएको अवधिमा अधिकांश जिल्लाबाट कार्यादेशअनुसार पुनःसंरचना सिफारिस नभएको, केन्द्रीय तहमा विभिन्न दलले आयोगको काम रोक्न माग गरेपछि मंगलबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सर्वदलीय बैठक बोलाएका हुन् । राजनीतिक दलबीच सीमांकन, नामांकनबारे सहमति हुन नसकेकाले समयसीमा भदौ १५ गतेलाई सार्ने बैठकको निर्णय छ ।

राजनीतिक दलबीच सीमांकन, नामांकनबारे सहमति हुन नसकेकाले समयसीमा भदौ १५ गतेलाई सार्ने सर्वदलीय बैठकको निर्णय भएकाे हाे।

आयोग अध्यक्ष बालनन्द पौडेलले सर्वदलीय बैठकपछि प्रधानमन्त्री दाहालले समितिबाट प्रतिवेदन प्राप्त हुने अवधि बढाएर भदौ १५ गतेसम्म पु¥याउन निर्देशन दिएको बताए । अघिल्लो सरकारले तोकेको टिओआरअनुसार आयोगले दोस्रोपटक कार्ययोजना परिमार्जन गरेको हो । गत फागुनमा आयोग गठन हुँदा भदौ मसान्तसम्मको समयसीमा निर्धारण गरिएकोमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले आउँदो मंसिरमा स्थानीय निकाय चुनाव गर्ने भन्दै त्यसलाई एक महिनायता तानेको थियो । त्यही कार्यादेशअनुसार आयोगले काम गरिरहेका बेला विविध कारणले (राजनीतिक अवरोध, आयोगमै स्रोतसाधन अभाव) साउन मसान्तसम्म प्रतिवेदन प्राप्त नहुने भएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले पहिलोचोटि सर्वदलीय बैठक बोलाएका हुन् ।

बैठकमा सहभागी अधिकांश दलका नेता पुनःसंरचनाको काममा १५ दिन थप्न राजी छन् । सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस, माओवादीसहित मधेसी मोर्चा र नेकपा एमालेका नेताले पुनःसंरचनाका लागि राष्ट्रिय सहमति आवश्यक रहेकाले थपिएको १५ दिनभित्र विवाद टुंग्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।

बैठकमा मधेसी मोर्चा, संघीय गठबन्धन तथा नेपाली कांग्रेसका नेताले आयोगले अहिले गरिरहेको काममा धेरै मिलाउन आवश्यक रहेको धारणा राखेका थिए भने एमाले नेताले आयोगको कामलाई प्रभावित पारेर चुनाव हुन नदिन षड्यन्त्र भइरहेको बताए । कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले आयोगका कामकारबाहीमाथि ठोस धारणा बनाउन जिल्ला सभापति भेला बोलाएको बताए । उनले स्थानीय निकाय पुनःसंरचना गर्न अहिले आयोगले प्रस्ताव गरेजस्तो संख्या नभई दुईवटा गाविसको साटो एउटा बनाउँदा राम्रो हुने सुझाव दिए ।

पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाले नेता माधवकुमार नेपालले स्थानीय निकाय पुनःसंरचनामा धेरै अड्चन आए आउँदो २०७४ साल माघ ७ गतेसम्म स्थानीय, प्रदेश र संघको निर्वाचन गर्न नसकिने धारणा राखे । ‘२०७४ माघ ७ गतेसम्म तीन वटै निर्वाचन गर्न नसक्ने हो भने संविधान कार्यान्वयन हुन नसकी संवैधानिक संकट आउँछ,’ उनले भने । कतिपयले उक्त अवधिभित्र तीनवटै नसके कुनै एक चुनाव गरे पुग्ने तर्क गरिरहेका बेला छलफलमा सहभागी नेताहरूले संविधान कार्यान्वयनका लागि स्थानीय चुनाव अनिवार्य रहेको कानुनी व्यवस्था स्मरण गराए ।

मधेसी मोर्चाका नेताहरूले भने अहिलेको संविधानप्रति नै चित्त नबुझिरहेको बेला आयोगले गरेको स्थानीय निकाय पुनःसंरचना मान्न नसकिने बताएका थिए । राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका महासचिव केशव झाले अघिल्लो सरकारले दिएको कार्यादेशअनुसार अघि बढेको आयोगको कामप्रति मोर्चाले चित्त बुझाउने ठाउँ कतै नरहेको बताए । ‘राष्ट्रिय सहमतिबिना स्थानीय निकाय पुनःसंरचना गरी निर्वाचन गराए त्यो विगतमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले गरेको चुनावजस्तै हुनेछ,’ उनले भने, ‘राष्ट्रिय सहमति नहुने हो भने स्थानीय निकायमा आयोगको कामलाई अवरोध गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।’ प्रधानमन्त्री दाहालले आउँदो चैतमा स्थानीय निकाय चुनाव गर्न सरकारले अठोट लिएको उल्लेख गर्दै कम्तीमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी, मधेसवादी दलबीच सहमति हुनुपर्ने उल्लेख गरे ।

आयोगले तय गरेको सीमांकन र स्थानीय संरचना संख्यामा अधिकांश दल असन्तुष्ट छन् । विद्यमान करिब ३ हजार १ सय गाविस र २ सय १७ नगरपालिका कटौती गरी आयोगले ५ सय ६५ संख्या प्रस्ताव गरेको छ । आयोगका पदाधिकारी संविधानमै स्थानीय निकायलाई सर्वाधिक बलियो बनाउने उल्लेख गरिएकाले धेरै संख्या हुँदा स्रोत अभाव हुने बताउँछन् । मधेसवादी दलले स्थानीय निकाय पुनःसंरचना गर्दा आयोगले तय गरेको मापदण्डको पनि विरोध गर्दै आएका छन् । आयोगले तोकेको मधेसमा ५० हजार, पहाडमा २५  हजार र हिमालमा १५ हजार जनसंख्याको मापदण्डलाई उनीहरू ‘षड्यन्त्रपूर्ण’ बताउँछन् ।
आयोग अध्यक्ष पौडेल जिल्लाबाट जति छिटो सिफारिस आउँछ, त्यसैका आधारमा केन्द्रले अन्तिम प्रतिवेदन तयार पार्ने बताउँछन् । ‘जिल्लाको प्रतिवेदन आएपछि केन्द्रमा काम गर्न साढे एक महिना लाग्छ भनेका छौं,’ पौडेलले भने, ‘अब जिल्ला तहबाट कति छिटो आउँछ, त्यसकै आधारमा आयोगले अन्तिम प्रतिवेदन दिन्छ ।’

चैतमा स्थानीय निकाय चुनाव गर्न कम्तीमा तीन महिनाको समय चाहिने निर्वाचन आयोगले यसअघि नै प्रस्ट पारिसकेको छ । एमाले नेता किरण गुरुङले चुनाव जसरी पनि हुन्छ भन्ने विश्वासमा १५ दिन थप्न सहमति गरिएको बताए ।

प्रकाशित: १ भाद्र २०७३ ०१:१८ बुधबार