द्वन्द्वकालीन गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरूको सत्यतथ्य अनुसन्धान, पीडितलाई परिपूरण, पीडकलाई दण्ड फेरि नदोहोरिने सुनिश्चितता एवं समाजमा मेलमिलाप कायम गर्न सिफारिस गर्न गठित बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग एवं सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको म्याद एक वर्ष थप्न सक्ने गरी सरकारले अध्यादेश जारी गरेको छ । जारी भएदेखि नै विवादित त्रुटिपूर्ण ऐन संशोधन प्रक्रियालाई थन्क्याएर म्याद मात्र थपिँदै गर्दा संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया झनै अन्योल भएको छ।

राजनैतिक दल र सरकारले कर्मकाण्डी रूपमा भागबण्डामा बनाएका आयोगलाई आवश्यक ऐनकानुन एवं साधनस्रोत नदिएर अड्काइरहने एवं मन्त्रालयको शाखाजस्तो गरी नियन्त्रणमा राख्ने मनसाय स्पष्टैै थियो । आफ्नो कमजोरी लुकाउन आयोगले सरकारको आलोचना गरेजस्तो गरे पनि सरकार र आयोगको रबैया मिलोमतोमा अल्मल्याउने, थकाउने, समय कटाउने रहेको देखिन्छ । उच्चस्तरीय, स्वतन्त्र भनिइने आयोगममा चाहेको शीर्षकमा खर्च गर्ने, चाहिएको कर्मचारी तथा विज्ञ भर्ना गर्ने अधिकारसम्म छैन । दलीय भागबन्डामा नियुक्त भए तापनि पदाधिकारीहरूले दलको इसाराभन्दा आफ्नो पदीय कार्यादेशप्रति इमानदार र जवाफदेही भएर काम गर्नुपर्ने थियो । संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा अपनत्व नभएका आयोगहरूले संक्रमणकालीन न्यायको अवधारणा आत्मसात्, ऐनले दिएको कार्यादेश पूरा गर्ने इच्छाशक्ति, इमानदारी, क्षमता एवं द्वन्द्वपीडितहरूको पीडालाई अनुभूति गर्ने–साट्ने संवेदनशीलता नै देखाउन सकेनन्।

पदाधिकारीबीचको कटुता, पदाधिकारी र सचिवालयबीच समन्वयको खडेरी एवं कर्मचारी परिचालन, उपलब्ध बजेट, साधनस्रोत तथा जनशक्तिको भरपूर परिचालन, कार्यादेश पूरा गर्ने कार्ययोजना बनाउन आयोगहरू पूर्णतः असफल रहे । पीडित तथा साक्षीहरूको सुरक्षा तथा गोपनीयता, आचारसंहिता पालनामा पदाधिकारी एवं कर्मचारी संवेदनशील देखिएनन् । पीडितसँग भेटेका फोटो फेसबुकमा राखिहाल्ने, पीडितसँग संवेदनशील व्यवहारको कमी, बयानमा बोलाउनु अघि नै सञ्चार माध्यममा गएर पmलानो नेतालाई बयानमा बोलाउँछौँ भनेर उत्तेजित पार्ने दलको प्रतिनिधिजस्तो गैरजिम्मेवार एवं आचारसंहिता विपरीतका क्रियाकलापसमेत पदाधिकारीबाट भए । आफ्नो अर्कमण्यता लुकाउन सरकारले बजेट, कर्मचारी नदिएकाले काम गर्न नसकेको तर्क मात्र गरिरहे । उजुरी प्रक्रियामा पीडित सहयोगी कक्ष बनाउन दिएको सुझाव वास्ता गरिएन, नीतिगत दस्तावेज बनाउँदा, उजुरी, सत्यतथ्य अनुसन्धानजस्ता कार्य आरम्भ गर्दा परामर्श गरिएन।

द्वन्द्वका कारण, असर, मानवअधिकार उल्लंघनको प्रवृृत्ति अध्ययन एवं फेरि नदोहोरिने सुनिश्चितताका लागि नीतिगत तथा संरचनागत सुधारका सिफारिसतर्फ आयोगले काम गरेको देखिन्न, तत्कालीन द्वन्द्वरत पक्षहरूसँग तत्कालीन संरचना एवं युद्ध नीति माग गरेको भनिए पनि कुनै विवरण प्राप्त भएको बुझिँदैन । ३÷३ वर्षमा आयोगले एउटा पनि घटनाको अनुसन्धान, सत्यतथ्य सार्वजनिक तथा पीडितलाई आफ्नो पीडा निर्धक्क भएर भन्ने वातावरण समेत बनाएनन् । सत्य आयोगमा परेका ६० हजार बढी उजुरीहरूको वर्गीकरण, उपलब्ध दसीप्रमाणको आधारमा अनुसन्धान प्रक्रिया निर्धारण, अनुसन्धान टोली गठन, जनशक्ति र साधनस्रोतको व्यवस्थापन गर्न सकेनन् । पीडित आफैँले दर्ता गरेका फाइलहरू सनाखत गर्ने नाममा समय खेर फालिएको छ, त्यही सनाखत पनि बजेट नभएको कारण देखाई बेलाबेलामा रोकिने गर्छ । ३ महिनामा ७ हजार उजुरी अनुसन्धान गर्ने योजनासहित खोलिएका सात प्रान्तीय कार्यालयबाट ७ महिनामा झन्डै ११ सय ५० फाइल मात्र सनाखत भएका छन् । आयोग पदाधिकारी मुकाम भ्रमण गरेर कामको भ्रम छर्नमै मस्त देखिन्छन्।

आठवटा अनुसन्धान टोली बनाएको भनिए पनि बेपत्ता छानबिन आयोगले काठमाडौँ बाहिर कहीँकतै अनुसन्धान प्रक्रिया प्रारम्भ गरेको छैन, एकजना पनि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको सत्यतथ्य उजागर गरिएको छैन । तर कामको मेसोमेलो नपाएका आयोगका पदाधिकारी थपिएको एक वर्षमा बेपत्ता पारिएका सम्पूर्ण व्यक्तिको सत्यतथ्य पत्ता लगाएर संसारमै उदाहरणीय काम गर्ने हाँस्यास्पद तर्क गर्छन्।

द्वन्द्वकालीन ज्यादतीका घटनाहरूमा मलम लगाउनुपर्ने जिम्मेवारी पन्छाएर राज्यका कुनै पनि निकायका लागि हितकर हुँदैन, ढिलाइसँगै जटिलता थपिँदै जान्छ । आयोगले पीडितले न्याय पाउने कुनै काम नगरेको हुनाले पदाधिकारीको लगानीमा नभएर पीडितहरूको रगत, पीडा र लामो अभियानको जगमा बनेको आयोगको निरन्तरता हुनुपर्छ । यथास्थितिको अकर्मण्य आयोगको निरन्तरताले केवल झुलाउने, आक्रोश झन् बढाउने एवं समय र साधनस्रोतको खति मात्र हुने तथ्य स्पष्ट भइसकेको छ।

द्वन्द्वका पीडितहरूको रगत र पीडाको जगमा जारी लोकतान्त्रिक संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधान बमोजिम पहिलो संसद् निर्वाचित भइसकेको छ । यस परिवर्तनका वाहक द्वन्द्वपीडितहरूको पीडालाई आत्मसात् एवं सम्बोधन गर्न संसद्ले इमानदार प्रयास गर्नुपर्छ । सर्वोच्च अदालतले दिएको परमादेश बमोजिम सरोकारवालाहरूको परामर्शमा तत्काल ऐन संशोधन गर्नुपर्छ । आयोगहरूको तीन वर्षे कार्यकालको कार्यसम्पादन, कार्यशैली एवं प्रभावकारिता मूल्यांकनका आधारमा सबै सराकोरवालाहरूको अपनत्व, विश्वास र सहकार्यको सुनिश्चितता, एवं विगतका गलत मनसाय, गल्ती कमजोरी सुधार्दै तथा सिकाइहरूलाई अवलम्बन गर्दै आयोगहरूको पुनर्संरचना गर्नुपर्छ, आवश्यक ऐन–कानुन, साधनस्रोत एवं जनशक्तिको तत्काल व्यवस्था गर्नुपर्छ, आयोगलाई विश्वसनीय, सक्षम र सफल बनाउनुपर्छ।
                                                   (अध्यक्ष, द्वन्द्वपीडित साझा चौतारी)

प्रकाशित: ७ फाल्गुन २०७४ ०४:३० सोमबार