बर्दिया – जिल्लास्थित स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिले मनपरी ढंगले काम गरेको पाइएको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा गरिने सडक निर्माण र ह्युमपाइप खरिदमा जनप्रतिनिधिले मनपरी गरेको तथ्य खुलेको हो । जनप्रतिनिधिले बलमिच्याइँपूर्वक गर्न लगाएको कामको भुक्तानी नपाउँदा सर्वसाधारण मर्कामा परेका छन्।

साउन अन्तिममा बबईमा आएको बाढीले बर्दियाको नदी छेउछाउमा क्षति पुर्याएकोे थियो । सस्तो लोकप्रियताका लागि जनप्रतिनिधिले बिनाइस्टिमेट सडक निर्माण गर्न लगाए । त्यति बेला गरेको कामको भुक्तानी सम्बन्धित कार्यालयले दिन नसक्दा अहिले समस्या भइरहेको छ । यसैगरी नगर र वडाको आदेशमा सडक बनाउने र राहत वितरण गर्ने नाममा अन्धाधुन्ध खर्च भयो तर बिनाइस्टिमेट काम गरेको भएर रकम भुक्तानी हुन सकेको छैन । बारबर्दियामा बिनाइस्टिमेट भएको कामको ८० लाख भुक्तानी हुन बाँकी छ । यो रकम भुक्तानी गर्न बारबर्दिया नगरपालिकाका प्रमुख दुर्गाबहादुर थारुले दबाब दिएको कर्मचारीको गुनासो छ ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावताका बढैयाताल गाउँपालिकाले अधिकांश ठाउँमा ह्युमपाइप खसाल्यो । साविकका गाविसको बजेटले खरिद गरेको हुन सक्ने भन्दै गाउँपालिकाका निर्वाचित पदाधिकारीले अनिभिज्ञता प्रकट गरे । यति बेला भने पहिल्यै खरिद भएका ह्युमपाइपको खरिद प्रक्रिया मिलाउन बढैयाताल गाउँपालिकाले गुलरियास्थित संगम कंक्रिट उद्योगलाई जिम्मा दिएको आरोप छ ।गाउँपालिकाले पुस १८ गते ३० दिनको म्याद राखेर ६८ लाख ९६ हजारबराबरको एमपी थ्री डाई ह्युमपाइप खरिद गर्न सार्वजनिक रुपमा टेन्डर आह्वान गरेको थियो ।  कबुल अंक कम राखेर टेन्डर हाले पनि ग्रिन प्री काष्ठ उद्योग बाँकेको फर्म रद्द गरेको फर्मका सञ्चालक पूर्ण आचार्यले बताए ।

‘सिटिजन्स बैकमा धरौटी रकम जम्मा गरेको फर्मसँगै रहेको भौचर कर्मचारीले छैन भन्छन्’, उनले भने, ‘मैले भरेको बैंक भौचर मिलेमतोमा लुकाइयो, कबुल अंक अधिकतम राखेकाको फर्म सदर भयो ।’  बढैयाताल गाउँपालिकाका अध्यक्ष लालबहादुर श्रेष्ठले भने पहिल्यै किनेको ह्युपाइपको अहिले टेन्डर गरेको भन्ने आरोप निराधार भएको दाबी गरे । ‘गाविसले किनेको ह्युमपाइपलाई गाउँपालिकाले किनेको भन्नु बदनियत हो,’ उनले भने।

यीमात्रै नभई अन्य घटनामा समेत स्थानीय जनप्रतिनिधिले मनपरी खर्च गरेको स्रोतले वतायो । चन्दा, सहयोग र मर्मत खर्चमा फजुल खर्च गरिरहेको स्रोतको दाबी छ । ‘पुस पहिलो सातादेखि माघसम्म चलेको शीतलहरमा दाउरा खरिद र कपडाको सहयोग भनेर धेरै खर्च भएको छ’, स्रोतले भन्यो, ‘कर्मचारीले पनि मिलाउन नसक्ने भएपछि कुरा बाहिर आइरहेको छ । छानबिनपछि मात्र तथ्य कुरा खुल्छ ।’बर्दियामा ६ वटा नगरपालिका र २ वटा गाउँपालिका छन् । यी सबै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पहिलो नगरसभाबाट आफ्नो तलब तोकेका छन् । तलब योजना तर्जुमा समितिले मेयर, उपमेयरदेखि वडाध्यक्षसम्मको मासिक तलब सुविधा तोकेर प्रस्ताव गर्यो ।

नगरसभाले सो प्रस्ताव पास गर्यो । साउनदेखि लागू हुनेगरी मेयरको बढीमा मासिक ३५ हजार, उपमेयरको ३० हजार र वडाध्यक्षको २५ हजार रुपैयाँ तलब तोकियो । यो प्रस्ताव पास भएपछि वडासदस्यले पनि माग दाबी गरे । त्यसपछि वडासदस्यको प्रतिबैठक एक हजार भत्ता तोकियो । नगरसभाले जनप्रतिनिधिलाई तलब दिने भनी लिएको निर्णय संविधानविपरीत भएको सम्बन्धित कर्मचारी बताउँछन् ।

प्रकाशित: ७ फाल्गुन २०७४ ०२:३७ सोमबार