मकवानपुर – प्रदेश नम्बर ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले प्रदेश मन्त्रालयमा खटाएको ९० प्रतिशत कर्मचारी अझै नआएपछि आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । मन्त्रालयमा १० प्रतिशत मात्र कर्मचारी आएकाले कार्यालय व्यवस्थापनमा समस्या भएको भन्दै उनले छिटो हाजिर हुन आग्रहसमेत गरेका छन् ।

हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको दोस्रो नगरसभा आइतबार उद्घाटन गरेपछि उनले सबै सचिवले आफूसँग कर्मचारी अभाव भएको बताएको सुनाए । ‘कर्मचारीहरु सकेसम्म तल (प्रदेशमा) झर्ने मानसिकतामा छैनन्, उनीहरु सिंहदरबारभन्दा बाहिर काम गर्ने मनस्थितिमा छैनन्,’ उनले भने, ‘त्यसले केही समय समस्या हुन सक्छ । केही समय लिन सक्छ तर कर्मचारी नआई सुखै छैन ।’केन्द्रीय राजधानी काठमाडौंसमेत भएको यस प्रदेशमा चुनौती निकै भए पनि विकास गरेर मात्र विश्राम लिने उनले बताए । ‘हेटौंडेलीहरुबाट पाएको साथबाट नै ५ वर्षे कार्यकालमा मुलुकलाई परिवर्तन र समृद्धिको दिशामा अघि बढाएर मात्र बिदा हुनेछु,’ उनले भने ।

अठोट, संकल्प, भिजनसहित पर्याप्त स्रोत र साधनलाई मात्र उचित ढंगले मात्र प्रयोग गर्न सकेमात्र पनि ३ नम्बर प्रदेशलाई समृद्ध र समुन्नत बनाउन सकिने उनले बताए । आफ्नो पहिलो योजना नै १३ जिल्लामा रहेका सहरलाई व्यवस्थित बनाउने रहेको उनले बताए ।प्रदेशमा रहेका खनिज पदार्थ, जलस्रोत, पर्यटकीय क्षेत्रहरुको उच्च प्रयोग गर्दै प्रदेशलाई देशमै उत्कृष्ट बनाउने दाबी मुख्यमन्त्री पौडेलले गरे ।‘प्रदेशको हैसियत र अधिकार के हो मलाई नै थाहा छैन, स्थानीय र केन्द्रीय सरकार छन्’, उनले भने, ‘प्रदेशको ऐनहरुको निर्माण गर्न बाँकी छ, अब ऐनकानुनहरु बनाउन लागिपर्नेछौं ।’

१० वर्ष हेटौंडाको नेतृत्व गरेको र नेपाल नगरपालिका संघको नेतृत्व गरेर भावनात्मक रुपमा निकट रहेको बताउँदै उनले मुख्यमन्त्री भएपछि हेटौंडाको विकासका लागि विशेष लागिपर्ने बताए । उनले भने, ‘प्रदेशसँगै हेटौंडालाई देशकै साँच्चिकै मोडल सिटी बनाउँनेछौं ।’ राजधानीसँग मुख्यमन्त्री साट्यो भन्ने आरोपबाट आफू कत्तिपनि विचलित नभएको भन्दै उनले निराधार हल्लाको पछि नलाग्न आग्रह गरे ।
‘राजधानी सार्ने र स्थायी बनाउने प्रदेशसभाको आफ्नै विधि र प्रक्रिया छन्,’ उनले भने, ‘राजधानीबारे प्रदेशसभामै औपचारिक छलफल भएको छैन, बाहिर अपवाह फैलाइँदैछ ।’

सात करोड ५७ लाख रकमान्तर प्रस्ताव
हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका मेयर हरिबहादुर महतको अध्यक्षतामा भएको सभामा उपमेयर मीना लामाले कुल ७ करोड ५७ लाख ५ हजार रुपैयाँ रकमान्तरका लागि प्रस्ताव गरेकी छन् । पहिलो नगरसभाबाट स्वीकृततर्फका ४५ वटा योजनाको रकम सोही वडा समितिको सिफारिसअनुसार अन्य नयाँ योजनामा एक करोड ५९ लाख ५५ हजार रुपैयाँ रकमान्तरका लागि प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्यस्तै आर्थिक तथा सामाजिक विकासतर्फका १० वटा योजना तथा कार्यक्रममा ९१ लाख ५० हजार रुपैयाँ सोही योजनाअन्तर्गतका योजनामा रकमान्तरका लागि तयारी गरिएको छ । सुशासन प्रवद्र्धनतर्फ स्वीकृत २७ लाख बजेटलाई सोही रकममा ननाघ्ने गरी आन्तरिक रकमान्तर मिलाउन नगरसभामा प्रस्तुत गरिएको छ । नगरस्तरीय क्षेत्रगततर्फका ११ योजना तथा कार्यक्रममा विनियोजित बजेट ११ करोड ७ लाख ६९ हजार ५ सय रुपैयाँलाई आन्तरिक थपघट गरी बचत हुने करिब ४ करोड ७९ लाख रकम १८ वटा नयाँ योजनामा रकमान्तर प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रकाशित: ७ फाल्गुन २०७४ ०१:५० सोमबार