खोटाङ– सर्बोच्च अदालतले खोटाङको धार्मिकस्थल हलेसी महादेबस्थानको पूरानो पुजारीका पक्षमा गरेको फैसला कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ। सर्बोच्चले गत फागुन–२ गते परम्परागत पूजारीलाई पदस्थापन गर्न भन्दै गरेको फैसला कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको हो। पूरानो पुजारीको पक्षमा बोल्ने कोही नभएका कारण सर्बोच्चको फैसला भएको लामो समयसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। सर्बोच्चले पूरानो पुजारीलाई नै हलेसीको पूजारीमा पदस्थापन गर्ने फैसला गरेपनि यसका पक्षमा कोही छैनन्। २०६१ साल मंसिरमा बालाचतुर्दसी मेलाकैबेला हटाइएका पूजारीलाई पुन पदस्थापन गर्नुपर्ने फैसलाले दलका स्थानीय नेता, बुद्धिजिबी, नागरिक समाज, स्थानीय लगायत असन्तुष्ट छन्। हलेसीमा दर्शनार्थीले चढाएको भेटीपाती, नगद, गरगहना र महादेबगुठीको जग्गा दुरुपयोग गरेको भन्दै तत्कालिन पुजारी बमप्रसाद गिरीलाई हटाएर बालक एलिस गिरीलाई पूजारी र उनकै बाबु गोपाल गिरीलाई संरक्षकमा नियुक्ती गरिएको थियो । उमेरका कारण एलिसले बाल पूजारी छाडीसकेका छन् । भेटीपाती, गरगहना र जग्गा दुरुपयोग गरेकै कारण हटाइएका पुजारीलाई सर्बोच्चले पदस्थापन गर्न भनेपछि फैसला कार्यान्वयन समस्या निम्तिएको नागरिक समाजका प्रतिनिधि कमानसिं राईले बताए । पूरानो पुजारीको पक्षमा फैसला भएपनि स्थानीयको असहयोगकै कारण हालसम्म पूरानो पुजारी पदस्थापनका काम अघि बढ्न सकेको छैन । ‘सर्बोच्चको फैसलालाई सम्मान गर्नुपर्छ,’ राईले भने, ‘तर पूरानो पुजारीको पक्षमा कोही छैनन्, फैसला कार्यान्वयन असम्भव देखिएको छ ।’ पूरानो पुजारीले ‘ईमेज’ बिगारेपछि सर्वदलीय निर्णय अनुसार हटाएकाले उनलाई नै पूजारी मान्नेपक्षमा कोही नभएको उनको भनाई छ । सर्वदलीय निर्णय अनुशार पुरानो पुजारीलाई हटाएर मन्दीरको आयव्याय व्यवस्थापनकालागि समिति बनाएर नयाँ पुजारी राखिएको थियो । सर्बोच्चले पूरानो पुजारीको पक्षमा गरेको फैसला कार्यान्वयन गर्न चुनौती देखिएको हलेसी बिकास समितिका अध्यक्ष खडेन्द्र राईले बताए । ‘मन्दीरको पैसा, गरगहना, जग्गाको दुरुपयोग भयो भनेर पूरानो पुजारीलाई हटाइएको थियो,’ अध्यक्ष राईले भने, ‘अहिले तिनै पुजारीलाई हलेसी मन्दीरका पूजारीकारुपमा राख्न कोही तयार छैन ।’ मन्दीरमा चढाइएको भेटीपाती, गरगहनामा हालीमुहाली गर्न पाउने लोभले पूरानो पूजारीले पदस्थापनकालागि मरिहत्ते गरिरहेको स्थानीयको भनाई छ । मन्दीरको आय आम्दानीलाई थप व्यवस्थापन गर्दै सो क्षेत्रमा बन्ने नगरपालिका वा गाउँपालिकाको संबृद्धि गर्न सकिने एक मात्र श्रोत हलेसी हो।

राजा गिबार्णयुद्ध बिक्रम शाहले बि.सं. १८६१ माघ–३ गते मनोहर गिरीलाई हलेसीको पूजारीकारुपमा लालमोहर दिएका थिए । हाल पूजारीको भूमीका निभाउँदैआएका संरक्षक गोपाल तिनै मनोहरकै सन्तान भएकाले सर्बोच्चको फैसला अनुशार पुजारी फेर्न नपर्ने हलेसी घर भएका नेकपा माओबादी केन्द्रका नेता चईन्द्र राई बताउँछन् । मनोहरको छोरा बलराजको अल्पायूमै मृत्यु भएपछि उनका नावालक छोरा नारायणलाई पूजारी बनाउन सम्भव भएन । सोही फाईदा उठाउँदै नाता गाँस्नेक्रममा ओखलढुंगाबाट आएका राजबोल गिरीले मनोहरको सन्तानबाट पूजारी पद खोसेका थिए । ‘अदालतको फैसला अनुशार मनोहरको सन्तानलाई पूजारी बनाउनुपर्ने हुन्छ,’ नेता राईले भने, ‘मनोहरको सन्तानबाट खोसिएको पुजारी पुन उनकै सन्तानमा आइपुगेकाले हालकै पूजारी कायम रहने देखिन्छ ।’ लालमोहरको आधारमा पूरानो पुजारी बमप्रसाद मन्दीरमा पटक–पटक पूजारीकारुपमा प्रबेश गर्ने प्रयास गरेका थिए तर, कसैको समर्थन नपाएपछि उनको प्रयास बिफल हुँदैआएको छ।

फैसलामा पुर्नबिचार गर्न सर्बोच्चमै मुद्दा

पूरानो पुजारीलाई हलेसीमा राख्ने फैसलामा असन्तुष्टी चर्किदै गएपछि फैसला उपर पुर्नबिचार गर्न सर्बोच्चमा गत असार–३० गते गुठी संस्थानको मुद्दा दायर भएको हलेसी बिकास समितिका कार्यकारी निर्देशक सम्बर भुजेलले बताए । फैसलामा पुनरावलोकनकालागि भन्दै साउन–१२ गते हलेसी मन्दीर व्यवस्थापन समितिकातर्फबाट समेत सर्बोच्चमा मृद्दा दायर भएको छ । गुठी संस्थानको २०३३ को दफा १६ को उपदफा २ अनुशार परम्परालाई अक्षुण्ण राख्दै पूजाआजाकालागि परम्परागत पूजारीलाई नियुक्ती दिन सर्बोच्चको फैसला आएपछि पुनरावलोकनकालागि मुद्दा दायर गरिएको हलेसी मन्दीर व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष गजुरमान राईले बताए । प्रमुख जिल्ला अधिकारी चन्द्रबहादुर कार्कीका अनुशार पुनरावलोकनकालागि सर्बोच्चमा परेको मुद्धाको निर्णय नआएसम्म पूजारीको बिषय टुंगो लाग्ने अवस्था छैन।

हलेसीको महन्त तथा पूजारीहरु बमप्रसाद गिरी, मन्दीप गिरी लगायतले आफ्नो पदस्थापनकालागि हलेसी मन्दीर व्यवस्थापन समिति, हलेसी बिकास समिति, हलेसी गाबिस, जिल्ला मालपोत कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गुठी संस्थान, संस्कृति मन्त्रालय, गृह–मन्त्रालय, तत्कालिन प्रधानमन्त्री खिलराज रेग्मी लगायत बिरुद्ध २०७० साल असोजमा सर्बोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । राजा गिर्वाणबाट मनोहरले पूजारीको लालमोहर पाए यता हलेसीको आयव्यायको लोखाजोखा भएन, गरिएन । पूजारीबाट आयआम्दानीको हरहिसाव त राखिएन नै हलेसीको जग्गा संरक्षण समेत भएन । पूजा गर्ने काम र हलेसीको जग्गालाई संरक्षणको साटो पुर्खौली सम्पत्ती सरह अंशबण्डा गरिए । त्यही भएर हलेसीको आम्दानीलाई संकलन गरेर जम्मा गर्नकैलागि तत्कालिन नेकपा माओबादीको अगुवाईमा २०६१ सालमा पूजारी फेर्ने र व्यवस्थापन समिति बनाउने काम भएको थियो । हाल मन्दीरमा चढाईका भेटीपाती, गरगहनालाई संकलन गरेर जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।

रोकिएन हलेसीको जग्गा अतिक्रमण

बि.सं. २०३९ र २०४० सालमा दर्शन गर्न आएका तत्कालिन राजा बिरेन्द्रको अवधारणा अनुशार हलेसीमा गुरुयोजनाको काम अघि बढाइएको थियो । सो अवधारणा अनुशार २०४४ सालमा लगुधन राईको अध्यक्षतामा पहिलो हलेसी विकास समिति बनाइएको थियो । गुरुयोजना लागू गर्न भन्दै हलेसी आसपास ५ सयमिटर क्षेत्रभित्र बसोबास गरिरहेका बमप्रसाद गिरी, अमृत गिरी, हरिश्चन्द्र गिरी, बिर्खबहादुर आले, बिष्णुभक्त श्रेष्ठ र नरमकाजी श्रेष्ठ, जनार्दन धर्मशाला, रानीपाटीलाई मुआब्जा दिएर बाहिर पठाउने काम गरिएको थियो । तर, मुआव्जा दिएपनि गुठीको नाममा जग्गाको लगत कट्टा नगरेका कारण गिरी परिवारले सो जग्गालाई आफ्नै तरिकाले उपयोग गरेको मन्दीर व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष राईले बताए । उसबेला मारातिका गुम्बाले भने मुआव्जा लिएन । करिब दुई दशकअघि स्थानीय महेन्द्रोद्धय माबिकालागि जग्गा जुटाउनेक्रममा हलेसीको सोही रोक्का जग्गा उपयोगमा ल्याइएपछि जग्गा अतिक्रमण सुरु भएको हो । हलेसी बिकास समितिका तत्कालिन अध्यक्ष नारायणसिं राई, कुम्भराज राई लगायत सदस्य रहेको समिति र तत्कालिन कार्यकारी निर्देशक देबराज कार्की, स्थानीय हरिशचन्द्र गिरीले माबिको नाममा आवश्यक जग्गा ल्याएर पुःन जग्गा रोक्का गर्नकालागि मालपोत कार्यालयमा सिफारिस गरेका थिए तर, जग्गा फुकुवा गरेर रोक्का नगरी छाडेपछि हलेसीको जग्गा अतिक्रमण, किनबेच र घर निर्माणका कामले गति लिएको हो । हाल हलेसीको प्रवेशद्धार नजिकसम्मै घरहरु बनिसकेका छन् । जग्गा अतिक्रमणका कारण हलेसीको प्राकृतिक स्वरुप र सुन्दरता संकटमा पर्दैगएको छ । हडपिएका देबीदेबताको जग्गा गुठी संस्थानको २०३३ (१) को धारा ३९ अनुशार बदर गरेर फिर्ता ल्याउने प्रयास भइरहेको मन्दीर व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष राईले बताए ।

गुठीको जग्गा पास गर्नेको नाममा म्याद तामेली

हलेसीको जग्गा अतिक्रमण हुनेक्रम बढेको उजुरी परेपछि गुठीको नाममा रहेको ५४ कित्ता जग्गा रोक्का गरेको मालपोत कार्यालयले गुठीको जग्गा आफ्नो नाममा पास गर्ने ३४ जनाको नाममा म्याद तामेली गराइसकेको छ । मालपोतले हलेसीमहादेवस्थान–४ मा रहेको कित्ता नं ५०, ५२, ७०, ३५१, ३७९, ८८, ८९, ९०, १७३, ३७१, २६८, ३७८, ३८३, ७९८, ८०१, १०५७, १०५८, २८३, ३८२, ९८४, ९९५, ३२, १८८, २२५, २९७, १०४६, ८०० र ३६८ को जग्गा रोक्का गरेर म्याद तामेली गराएको हो । गुठी संस्थानले २०७१ साल असार–३१ गते पठाएको पत्रअनुशार मालपोतले २०७१ भदौ–४ गतेबाट गुठीको अतिक्रमित जग्गा रोक्का गरेको थियो। जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा २०७१ साल जेठ–१० गते भएको सर्वदलीय बैठकले हलेसी मन्दीरलाई व्यवस्थित बनाउनकालागि अध्ययन गर्न तत्कालिन मालपोत अधिकृत बिनोद गेलालको संयोजकत्वमा अध्ययन टोली बनेको थियो । अध्ययन टोलीले हलेसीको जग्गा २६ रोपनी मात्र बाँकी रहेको प्रतिबेदन पेश गरेको थियो । व्यवस्थापन समितिका अनुशार महादेवस्थान गुठीको नाममा सल्लेको महादेवबेँसीमा ३५ रोपनी र दुर्छिम–४ को लुभुबेँसीमा २५ रोपनी जग्गा छ । यस्तै, सुनसरीको कालाबञ्जारामा ८६ बिघा जग्गा रहेको बताइए पनि यसको सोधखोज हुन सकेको छैन।

जिर्णोद्धारको नाममा गुम्बा पुर्ननिर्माण

हलेसी महादेबस्थान गुफाकै प्रबेश द्धारमा रहेको मारातीका गुम्बालाई जिर्णोद्धार गर्ने नाममा पुर्नमर्मत गरेर झनै अग्लो र पक्की बनाइएको छ । २०३८ सालमा तत्कालिन पुजारी तुलसी गिरी लगायत वाङ छोलुङ ग्याल्छो लामाले रहस्यमय तरिकाले गुफाको प्रबेश द्धारमा गुम्बा ठड्याएका थिए । गिरी र लामाबीचमा मोटो रकम लेनदेन गरेर गुफाको जग्गा बिक्री भएको अधिकांशको अनुमान छ । उसबेला पनि धर्मशाला बनाउने नाममा गुफाको प्रबेशद्धार छेउमा गुम्बा ठड्याइएको थियो । केही समयपछि लामा र गिरीबीचमा बिवाद भएपछि लामा बिरुद्ध मुद्धा समेत परेको थियो । बिवादकै कारण गुम्बा तोडफोडको प्रयास समेत गरिएका थिए । अहिले त्यही गुम्बालाई जिर्णोद्धारका नाममा झनै बिशाल तरिकाले पुर्ननिर्माण गर्ने काम भइरहेको छ । पुरातत्व बिभाग, गुठी संस्थान लगायतकै अनुमतीमा सामान्य जिर्णोद्धार गर्ने भनिए पनि आर्थिक चलखेलका कारण झनै सुसज्जित र भयांकर बनाउने काम भएको स्थानीयको दाबी छ । सुरुमा गुम्बाको आवरण भत्काएर ‘जस्ताकोजस्तै स्वरुप रहने वा पूरानो स्वरुप नबिग्रने’ गरी गुम्बाको जिर्णोद्धार गर्ने भनिएको थियो । तर, पुर्नमर्मतकै शैलीमा काम अघि बढाइएको हलेसी बिकास समितिका पुर्वकार्यकारी निर्देशक तामान राईले बताए । ढुंगाले बनेको गुफाको ढिस्कोमाथि बनाइने भव्य भवनको तौल गुफाले नथेग्ने र निर्माणकाक्रममा हुने थर्कनले चट्टान चर्किएर हलेसीको अस्तित्व संकटमा पर्ने भन्दै बिरोध गरिएको थियो । सुरुमा स्थानीयले त्यसको बिरोध गरेपनि सबै देशका बौद्धमार्गीको आस्थाको केन्द्र रहेका कारण धार्मिक सहिष्णुतामा अशर पुग्ने भएकाले चुप भए । जिर्णोद्धारको नाममा पुर्ननिर्माण रोक्नकालागि पटक–पटक प्रशासनलाई ध्यानाकर्षण गराउँदा समेत बेवास्ता गरेको पुर्वकार्यकारी निर्देशक राईले बताए। ‘धार्मिक सहिष्णुतालाई हामी सबैले मान्नु पर्छ,’ उनले भने, ‘बिरोध गुम्बा बनाइएकामा होईन, जिर्णोद्धार गर्ने नाममा गरिएको पुर्ननिर्माणका बिरुद्ध हो।’

प्रकाशित: ३२ श्रावण २०७३ ११:१३ मंगलबार