‘औद्योगिक घरानाहरू व्यापारिक घरानामा परिणत भएका छन्’

आइतबार, ०६ फागुन २०७४, १० : ५९ नागरिक

वाम गठबन्धनको वर्चस्व छ । भर्खरै नेकपा (एमाले) को नेतृत्वमा सरकार बनेको छ । यसै सन्दर्भमा एमाले नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीसँग नागरिककर्मी मणि दाहालको संवाद :
 


उत्पादन छैन । व्यापार घाटा बढ्दो छ । रेमिट्यान्स घट्दो छ । ध्यान पु¥याइएन भने कंगाल हुने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा समृद्धि ल्याउने हो भने चार विषयमा ध्यान हुनुपर्छ— लगानी, उत्पादन, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षा ।  


पछौटे सामन्तवादी मुलुकबाट संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता हुँदै समावेशी लोकतन्त्रमा आएका छौँ । नेपाल दक्षिण एसियाको मोडल देश हुन्छ । नेपाल जस्तो शान्तिपूर्ण देशमा प्रजातन्त्र फस्टायो भने सबैलाई फाइदा छ ।

२०५१ सालमा अल्पमतको सरकारपछि पनि एमालेले पटकपटक सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको छ । तर त्यही सरकारले अघि सारेको नीति तथा कार्यक्रमलाई आधार बनाएर एमालेले अहिले पनि चुनाव लड्दै आएको छ । त्यस समयमा तपाईं अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । जनताले सम्झिरहने सरकार बनाउन नयाँ सरकारका प्राथमिकताहरू के–के हुनुपर्छ ?
वामपन्थी गठबन्धनले ६ वटा प्रदेश र केन्द्रमा सरकार बनाएका छन् । दुवै पार्टीले एकता गरेर एउटा बनाउने विषय आएको छ । अहिले वामगठबन्धनका लागि ठूलो मौका र अवसर आएको छ । पहिलो जिम्मेवारी भनेको देशलाई अस्थिरताको चक्रबाट बाहिर निकाल्ने हो । एकता गरे भने पाँच वर्ष ढुक्कै हुन्छ । जनताको बीचमा वाचा गरेका सबै विषय पूरा गर्नुप¥यो । यो सरकारको पहिलो काम भनेको संविधानको कार्यान्वयन हो।

कार्यान्वयनमा चुनौती के छन् ?
अहिले तीन तहको सरकारको मात्रै ढाँचा आयो तर यिनको बीचमा सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध स्थापना गरेर संघीयतालाई सबल बनाउने जिम्मेवारी छ । भोलि प्रान्त प्रान्तको विवाद, केन्द्र र प्रान्त, स्थानीय र प्रान्तबीचको विवाद आउन सक्छ । तर सातमध्ये ६ प्रान्तमा सरकार वामपन्थी गठबन्धनको हुने हुँदा संघीयतालाई जीवन्तता दिन सक्छन् । तीन तहको सरकारको बीचमा समन्वय गर्ने, सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाउने, केन्द्र उदारतापूर्वक जाने, जनताको घरदैलोको स्थानीय सरकारलाई अधिकार, साधन स्रोत दिनुपर्छ । स्थानीय तहको माध्यमबाटै संघीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र टिक्ने हो । यिनले राम्रो काम गरे जनताको मन जित्न सके भने अहिलेका परिवर्तनहरू टिक्ने हुन् । त्यसैले स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई प्रोत्साहित गर्ने, तीनै तहको सरकारको बीचमा सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध राख्ने काम गर्नुपर्छ । राजस्वको बाँडफाँटमा केन्द्र सरकार उदार हुनुपर्छ । अहिलेका केही वर्ष केन्द्रले सबै खर्च व्यहोर्नु परे पनि प्रदेश तथा स्थानीयलाई उत्पादन, रोजगारी बढाउन प्रत्यत्न गर्ने र राजस्व उठाउने काम गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्छ।

आर्थिकसँगै सामाजिक सूचकहरूको पनि कुरा गरौँ न ?
देशमा विभिन्न प्रकारका विभेद छन् । महिला, दलित, कर्णालीवासी, मधेसी विभेदमा छन् । राणा र शाहहरूले चलाएको विभेदको राजनीतिलाई अन्त्य गर्न विभिन्न प्रयास भए पनि अझै पर्याप्त भएको छैन । २०६३ को र अहिलेको संविधानले धेरै कुरा गरे पनि विभेद अन्त्य भएको छैन । त्यसका लागि राष्ट्रिय एकता समन्वय कमिटी बनाउनुपर्छ । जसले सातै प्रान्तका महत्वपूर्ण जातजातिका प्रतिनिधिहरूले हरेक वर्ष समता ल्याउने केही काम गर्नुपर्छ । जसले एक दशकभित्र सबै नेपाली बराबर दृष्टिकोणबाट काम गर्नुपर्छ । अहिले यत्रो वामपन्थी गठबन्धनको लहर आउँदाखेरि २ नम्बर प्रदेशमा लहरले प्रभावित गर्न सकेन । किनभने, दुई नम्बरका जनतामा जन्मिएदेखि नै के परेको छ भने हामीलाई विभेद गरिन्छ । पहाडीले हामीलाई थिचोमिचो गर्छन् । त्यस समुदायको पनि मन जित्नुपर्छ । त्यस क्षेत्रको जनताको मन जित्न सकिएन भने भोलि त्यो ठूलो समस्या बन्न सक्छ । अहिले आउने सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा २ नम्बर प्रदेशका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याओस् । उनीहरूको मन जित्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ।

भएको सीमित स्रोत र साधनलाई समेत परिचालन गर्न नसक्ने अवस्थामा देखिएका छौँ । त्यसैले बाँडफाँटको विषयसहित के के कुरामा समस्या पर्छ जस्तो लाग्छ ?
संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने विषयमा पनि अहिलेको ठूलो समस्या भनेको स्रोतकै अभाव हो । केन्द्रमै आम्दानी कम छ र अवस्था राम्रो छैन । तर यस्तो भन्दैमा स्थानीय तहलाई स्रोत दिने विषयमा कन्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन । प्रदेश सरकारले केन्द्रबाट प्राप्त हुने साथसाथै आफ्नो पनि स्रोत जुटाउन प्रयास पनि गर्नुप¥यो । प्रदेश सरकारले उत्पादन र रोजगारी कसरी बढाउने भन्ने विषयमा पनि सोच्नुप¥यो । संघीयतालाई सबल बनाउने विषयमा केही मित्रराष्ट्रलाई पनि सहयोगको अपिल गर्नुपर्छ । प्रदेशको अहिलेसम्म संरचना नै छैन । बस्ने ठाउँ पनि छैन । अहिले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू बस्ने घर, संसद्जस्ता विषय बनाउन लाग्ने होइन । अहिलेको मुख्य काम भनेको उत्पादन, रोजगारी र आयस्ता बढाउनु हो । किनभने हामी धेरै अफ्ठ्यारो अवस्थाबाट संघीयतातर्फ अघि बढ्दै छौँ । अर्को विषय भनेको भ्रष्टाचार शून्य सहनशीलता र सुशासन विषय हुनुपर्छ । जहिले जहाँ कोट्यायो त्यही गन्हाउने अवस्था छ । यो विश्वविद्यालयदेखि मालपोत कार्यालयसम्म रहेको छ । यस्तो अवस्थाले देश चल्दैन।

भ्रष्टाचार रोक्न के गर्ने त ?
चीनमा चलाएको भ्रष्टाचार विरोधी कुराबाट सिक्नुपर्छ । पार्टीको पोलिटब्युरो सदस्यदेखि सुरक्षा निकायका प्रमुखसम्मलाई, साढे दुई लाख मानिसलाई भ्रष्टाचारको कारबाही गरिएको छ । यस्तै कडाइ नगर्ने हो भने देश चल्नेवाला छैन । यहाँ भ्रष्टाचारले यति आक्रान्त पारेको छ कि सरकारको अनुभूति नै छैन।

उत्पादन र रोजगारी बढाउने होइन, सांसदलाई सरकारी मूल्यमा घडेरी दिने जस्तो काम हुन थाल्यो ?
यस्ता विषयलाई नेतृत्वले सम्हालेर लैजानुपर्छ । नेतृत्वले यसका लागि क्षमता र प्रभावलाई प्रयोग गर्ने समय पनि यही हो ।
उत्पादन र रोजगारी बढाउने कुरा गर्नुभयो । हाम्रो काम गर्ने क्षमता पनि देखिएन । यसमा सुधार ल्याउने केही उपाय छ कि ?
अहिले सरकारको अनुभूति नै छैन । पुँजीगत खर्च नै छैन । तपाई मन्त्री हुँदै हुनुहुन्छ, यो जिम्मा लिनुहोस् । एक वर्षमा के के परिणाम दिनुहुन्छ ? मन्त्रीले सचिवसँग यस्तो गर्छ । सचिवले परियोजनाको प्रमुखसँग गर्छ । १० देखि १५ प्रतिशतभन्दा बढी पुँजीगत खर्च हुँदैन । अर्कोतर्फ गैरबजेटरी खर्च अर्बौं हुन्छ । यो बेथिति हो कि होइन ? मितव्ययी बनौँ । कुनै पनि अवस्थामा ५० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्छौं भन्ने सरकारसँग प्रतिबद्धता हुनुपर्छ ।
भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता हुनुप¥यो । जुनसुकै पदमा जोसुकैले जिम्मेवारी लिँदा यो परिणाम ल्याउँछु भन्ने हुनुप¥यो । विधि र नियमअनुसार हुनुप¥यो । अहिले विधि र नियम एक प्रकारको छ, काम चाहिँ अर्को प्रकारको छ । सरकारी अनुदान सम्बन्धी निमय खराब छैन तर कुन चाहिँ सरकारले त्यो मानेको छ ? विधिको शासन देखाउने अहिलेका वामपन्थीहरूलाई ठूलो अवसर आएको छ।

सरकारले के–के विषय प्राथमिकतामा राख्नुपर्ला ?
अहिले देशको अवस्था कस्तो छ भने उत्पादन छैन । कृषि, औद्योगिक उत्पादन छैन, व्यापार घाटा बढ्दो छ, रेमिट्यान्स पनि घट्दै छ । अब देश कंगाल हुने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा समृद्धि ल्याउने हो भने चार विषयमा ध्यान हुनुपर्छ । लगानी, उत्पादन, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षालाई बढाउने विषयलाई लिएर अघि बढ्नुपर्छ।

कसरी हुन्छ त यी सब ?
यसका लागि सबैभन्दा राम्रो बाटो संविधानले देखाएको छ । संविधानले व्यवस्था गरेको मौलिक अधिकार, राज्यको नीति तथा सिद्धान्तमा छ । तीन खम्बे अर्थ नीति आएको छ । राज्य, निजी क्षेत्र र सहकारीको भूमिका समन्वयनकारी हुनुपर्छ । राज्यले पूर्वाधारको विकास गर्ने, शिक्षा र स्वास्थ्य हेर्ने, राज्यले प्रशासन गर्ने र शान्ति सुरक्षा हेर्ने, सहकारी र निजी क्षेत्रलाई अघि बढ्न प्रोत्साहन गर्ने । निजी क्षेत्रले उद्योगधन्दा र बन्द व्यापार बढाउने, देशको ठूलो जनसंख्या जोडिएको सहकारीलाई उत्पादनमा लगाउने काम गर्नुपर्छ । उत्पादनमा सहकारीलाई जोड्नुप¥यो।

कृषि क्षेत्रलाई नि ?
कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्नुपर्छ । त्यसको उत्पादन कसरी बढाउने भनेर सोच्नुप¥यो । सरकारको अनुदानलाई कसरी सम्बन्धित पक्षकहाँ पु¥याउने कार्यक्रम ल्याउनु प¥यो । अहिले कृषिको अनुदान बिचौलियाले खान्छ । काठमाडौँमा यति रकम छुट्टाएको छ भने पनि त्यो रकम गाउँमा पुगेको छैन । त्यसैले यसमा सहकारीलाई जोड्नुपर्छ । कृषिजन्य उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ । त्यसले रोजगारी र उत्पादन बढाउँछ । कृषिको बारेमा जतिसुकै कुरा भए पनि सरकार र राष्ट्र बैंक जहिले पनि कृषिप्रति नकारात्मक छन् । अहिले यति व्यापार घाटा बढ्नुमा कृषिजन्य वस्तुको आयातको पनि ठूलो अंश रहँदै आएको छ । तत्काल उत्पादन बढाउन सकिने भनेको कृषिबाटै हो । राम्रोसँग सिँचाइ र मलखादको व्यवस्था गर्ने हो भने तीन महिनामा त्यसले परिणाम दिन्छ । नयाँ आउने सरकारले गरिबी निवारण कोष, सहकारी, युवा स्वरोजगार कार्यक्रमलाई कृषि र गाउँसँग जोड्नुपर्छ।  

साना तथा घरेलु उद्योगलाई कसरी बढाउने ?
रोजगारी दिने प्रमुख क्षेत्र भनेको साना तथा घरेलु उद्योगहरू हुन् । त्यसमा सरकारको नीति सुधारको अवश्यकता छ । तर अहिले साना तथा घरेलु उद्योगलाई बेवस्ता गर्ने नीति रहेको छ । १५÷२० वर्षअघि यस क्षेत्रले प्राप्त गर्दै आएको जतिकै सहयोग गरे पनि ठूलो फरक पर्छ । धेरै लगानी गर्नुपर्ने पर्यटन क्षेत्रमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । केही पूर्वाधार निर्माण गर्ने हो भने यसले चाँडै प्रतिफल दिनेछ । औद्योगिक घरानाहरू व्यापारिक घरानामा परिणत भएका छन्।

बाह्य क्षेत्रबाट अनुकूलता वा प्रतिकूलता कस्तो देख्नुहुन्छ ?
अहिले छिमेकीहरू पनि विकासको विषयमा चासो दिन थालेका छन् । हिजो हाम्रा लागि सपनाको जस्तो विषय बनेको रेलसहितको विषयमा सहयोग गर्न तयार भएका छन् । भारतको सहयोगमा तराईमा रेल निर्माणको काम भइरहेको छ । त्यसलाई काठमाडौँसम्म ल्याउन सकिन्छ त्यसैगरी चीनले वान बेल्ट वान रोड(ओबर) अन्तर्गत केरुङ–काठमाडौँको रेलको कुरा गरेका छन् । उनीहरूलाई रेल मात्रै होइन, हाइड्रोप पावरको विषय लगानी गराउन सकिन्छ । अहिले पुँजी नभएर बस्नुपर्ने अवस्था छैन । चीनको सहयोगमा उत्तर दक्षिण जोड्ने सडक पनि हुन सक्छ । ओबरअन्तर्गत हामीले मान्नुपर्ने विषय सिँचाइ हो । चीनलाई नेपालमा जलविद्युत््को सम्भावनाको अध्ययन गरिदिने, जलस्रोत व्यवस्थापनको विषयका काम गरिदिने, देशको जुनसुकै स्थानको खेतमा सिँचाइ गर्न सकिन्छ, त्यसमा काम गरिदिने काम लगाउन सके त्यो ठूलो गुन हुन्छ । वामपन्थी गठबन्धनका लागि देशभित्र र बाहिर अनुकूल परिस्थिति छ । भारतलाई पनि समयमै आफूले जिम्मा लिएका परियोजनाहरू पूरा गरिदिनुहोस् भन्न सक्छौँ । पञ्चेश्वर र हुलाकी राजमार्ग जस्ता परियोजनाहरू दशकौँसम्म अड्काएर राख्नुपर्ने कारण केही छैन  । भारतले त्यसलाई चाँडै बनाउनुपर्छ । अहिले पुँजी होइन, बुद्धिमानीको समस्या हो । व्यवस्थापनको समस्या हो । अहिले ठूला परियोजनाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय निकै अनुकूल रहेको छ । भारत र चीन मात्रै नभएर विश्व बैंक वा एसियाली विकास बैंकबाट पनि सहयोग लिन सक्छौँ।

आशावादी हुनुहुन्छ ?
पछौटे सामन्तवादी मुलुकबाट संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता हुँदै समावेशी लोकतन्त्रमा आएका छौँ । नेपाल दक्षिण एसियाको मोडल देश हुन्छ । नेपाल जस्तो शान्तिपूर्ण देशमा प्रजातन्त्र फस्टायो भने सबैलाई फाइदा छ । यो कुरा हामीले भन्न र बुझाउन सक्नुपर्छ।

 







यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

दमौलीमा खुल्यो जेसीबीको नयाँ आउटलेट

दमौलीमा खुल्यो जेसीबीको नयाँ आउटलेट

नेपालको लागि जेसीबी ब्रान्डका अर्थमुभिङ तथा निर्माण उपकरणको आधिकारिक विक्रेता एमएडब्लु अर्थमुभर्स प्रालिले तनहुँको दमौलीमा आफ्नो ‘अथराइज्ड रिटेल आउटलेट’ (एआरओ)...

अब सुजुकीको ‘एस–प्रेसो’ नेपालमा (भिडियो )

अब सुजुकीको ‘एस–प्रेसो’ नेपालमा (भिडियो )

नेपालका लागि सुजुकी ‘फोर–ह्विलर’ तथा सिजी होल्डिंग्सको अटोमोटिभ डिभिजन सीजी मोटोकर्पले नेपाली बजारमा बहुप्रतिक्षित मिनी एसयुभी ‘एस–प्रेसो’, ‘माई फस्र्ट एसयुभी’...

रोकिएन टिकटकको क्रेज - प्रयोगकर्ता झन् बढ्ने क्रममा

रोकिएन टिकटकको क्रेज - प्रयोगकर्ता झन् बढ्ने क्रममा

टिकटकको डाउनलोड संख्या १ अर्ब ५० करोड पुगेको छ! ...

“शिवम् कृति समारोह २०७६” सम्पन्न

“शिवम् कृति समारोह २०७६” सम्पन्न

शिवम् सिमेन्टस लि.ले “शिवम् कृति समारोह २०७६” भव्यरुपमा सम्पन्न गरेको छ । ...

अर्घाखाँची सिमेन्टद्धारा टिभीसी प्रतियोगिता सार्वजनिक

अर्घाखाँची सिमेन्टद्धारा टिभीसी प्रतियोगिता सार्वजनिक

अर्घाखाँची सिमेन्टले आइतबार टेलिभिजनको लागि कमर्सियल (विज्ञापन) को अवधारणाको प्रतियोगिता सार्वजनिक गरेको छ । ...

कलरओएस सिक्सका ६ बेजोड फाइदा

कलरओएस सिक्सका ६ बेजोड फाइदा

कलरओएस सिक्सका साथमा रेनोटू एफ नेपालमा सार्वजनिक भएसंगै उपभोक्तामा यो ओएसको क्षमता र यसबाट कसरी सर्वाधिक फाइदा लिन सकिन्छ भन्ने...

घोराही सिमेन्ट उद्योग सम्मानित

घोराही सिमेन्ट उद्योग सम्मानित

नेपालभरका विभिन्न उद्योगमध्ये सबैभन्दा धेरै मूल्य अभिबृद्धिकर बुझाएबापत घोराही सिमेन्ट उद्योग लगातार दोस्रोपल्ट सम्मानित भएको छ । ...

ओरिजिनल विन्डोज र क्रयाक गरेको विन्डोज - फरक के ?

ओरिजिनल विन्डोज र क्रयाक गरेको विन्डोज - फरक के ?

क्रयाक गरेको विन्डोज प्रयोग गर्नुको बेफाइदा के त ? ...

Ncell Footer Ad