सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकासलाई तीव्रता दिने भन्दै २१ आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको घोषणा गरे पनि अधिकांशको काम सन्तोषजनक नभएको तथ्यांकले विकासको निराशाजनक अवस्था झल्काउँछ । राष्ट्रिय गौरव र प्राथमिकतामा राखिएका आयोजना निर्माण लक्षित समयमा सम्पन्न हुन त परै जाओस्, तोकिएभन्दा चारगुणा बढी समय लाग्ने गरेको देखिन्छ । उदाहरणका लागि तीन वर्षमा सक्ने लक्ष्य लिएको चमेलिया जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि ११  वर्ष लाग्यो।

३० मेगावाट क्षमताको यो आयोजना निर्माण कार्यमा ढिलाइ हुँदा यसको लागत करिब साढे आठ अर्ब रुपैयाँबाट १५ अर्ब रुपैयाँ पुग्यो । यसले पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माण कार्यमा देखिएको ढिलासुस्ती र बेथितिलाई देखाउँछ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको हालत यस्तो छ भने अन्य विकास निर्माणका कार्यको अवस्था झनै कहालीलाग्दो छ । यसले गर्दा पनि पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा सरकारको कार्यशैली आलोचनाको विषय बन्ने गरेको छ।

आगामी दिनमा सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाबारे प्रचार गर्नेमात्र होइन, त्यसलाई समयमै सम्पन्न गर्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्न आवश्यक छ । धेरै आयोजनामा रकम छर्नेभन्दा पनि आवश्यकताका आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गर्दै त्यसैलाई समयमै सम्पन्न गर्नुपर्दछ । पूर्वाधार निर्माणका सवालमा ध्यान दिनुपर्ने पक्ष पनि यही हो।

एकातिर पर्याप्त लगानीको कमीका कारण पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा आशातित काम हुन नसकेको तर्क गरिन्छ भने अर्काेतिर सरकारले विकास बजेट खर्च गर्न नसक्ने विरोधाभासपूर्ण अवस्था देखिएको छ । त्यसैले पनि पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा पैसा अभाव हो वा सरकारको खर्च गर्ने अक्षमता भन्ने बहसको विषय बन्ने गरेको छ । प्रत्येक सरकारले आफ्नो लोकप्रियताका लागि विभिन्न आयोजना निर्माण गर्ने घोषणा त गर्छन् तर ती आयोजनालाई समयमै पूरा गर्नेतर्फ ध्यानै दिँदैनन्।

सरकारमा रहने व्यक्तिहरुको इच्छाशक्ति अभावका कारण आयोजना निर्माणले गति लिन सकेको छैन । सरकारमा रहने व्यक्तिहरुको इच्छाशक्ति हुँदो हो त उनीहरुले तात्कालिक आवश्यकताका आधारमा त्यस्ता आयोजनाको प्राथमिकता निर्धारण गरी ती आयोजना निर्माणमा ध्यान दिने थिए । तर, त्यसतर्फ कुनै पनि सरकारको ध्यान छैन । बरु, आफ्नो कार्यकालमा के कस्ता आयोजना थालनी गरिए भनी नाम लेखाउने लोभमा आयोजनाहरु थप्नेमात्रै काम भएको देखिन्छ । त्यतिमात्र होइन, जुन पायो त्यही आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको घोषणा गर्ने तर घोषणापछि निर्माण कार्यमा ध्यान नदिने सरकारी प्रवृत्ति पूर्वाधार निर्माणमा बाधक देखिएको छ।

सरकारले राष्ट्रिय गौरव भन्ने गरेका अधिकांश आयोजनाको अवस्था टीठलाग्दो छ । ठेकेदार कम्पनी र आयोजनाको नेतृत्व तहको ढिलासुस्तीले त्यस्ता आयोजनामा सरकारले ठूलो रकममात्र गुमाइरहेको छ । निर्माण कार्यमा ढिलाइ गर्दा हरेक वर्ष ती आयोजनाका लागि बजेट विनियोजन गर्ने र कर्मचारीले जागिर खाने काममात्रै भएको छ । पछिल्लो समय आर्थिक समृद्धिका लागि विकास निर्माणलाई जोड दिनुपर्ने आवाज जोडतोडका साथ उठिरहेका छन् । तर, सरकारले जोड दिइरहेका ठूला आकारका निर्माण आयोजना निर्धारित समयमा पूरा गर्नेतर्फ भने ध्यान पुगेको छैन । सात वर्षमा सक्ने लक्ष्य लिएको बाँकेस्थित सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको काम ११ वर्ष बित्दा आधा मात्रै सम्पन्न भएको छ । अहिले यो आयोजनाको काम जुन शैलीमा भइरहेको छ, त्यसलाई हेर्ने हो भने तेस्रोपटक तोकिएको मिति आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ मा पनि सम्पन्न हुने कुरा पत्याउन सकिँदैन ।  १६ वर्षअघि सुरु गरिएको मेलम्ची खानेपानी आयोजना सम्पन्न हुने मिति पनि सरेको स¥यै छ । यसरी राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको लाजमर्दाे अवस्था हुँदा पनि सरकार ‘प्रोएक्टिभ’ भएको देखिँदैन।

सरकारले घोषणा गरेका २१ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको पछिल्लोे भौतिक र वित्तीय प्रगति हेर्दा पूरै निराशाजनक अवस्थाभन्दा केही छैन । चार आयोजनाले मात्र ८० प्रतिशतभन्दा बढी काम गरेका छन् जब कि अन्य सबैको काम लक्ष्यभन्दा निकै कम छ । यसरी आशातित सफलता नपाउनुमा राज्यसँग स्रोतसाधनको अभावभन्दा पनि कर्मचारी र ठेकेदारको मिलेमतो तथा उनीहरूलाई संरक्षण गर्ने राजनीतिक नेतृत्व मुख्य कारण देखिन्छ । सरकारी निकायले विकास बजेट खर्च गर्न नसक्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्नुको सट्टा पुरस्कृत गर्ने प्रवृत्तिले सरकार विकास निर्माणका काममा गम्भीर नभएको देखाउँछ । त्यसैले आगामी दिनमा सरकारले राष्ट्रिय  गौरवका आयोजनाबारे प्रचारमात्र होइन, त्यसलाई समयमै सम्पन्न गर्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्न आवश्यक छ । धेरै आयोजनामा रकम छर्नेभन्दा पनि आवश्यकताका आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गर्दै त्यसैलाई समयमै सम्पन्न गर्नेतर्फ कदम चाल्नुपर्दर्छ । पूर्वाधार निर्माणका सवालमा ध्यान दिनुपर्ने पक्ष पनि यही हो।

प्रकाशित: ६ फाल्गुन २०७४ ०४:५८ आइतबार