काठमाडौं–राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्रले पहिलाे चरणमा १ लाख १७ हजार नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र  वितरण गर्ने भएकाे छ। केन्द्रमा मंगलबार अायाेजित कार्यक्रमा कार्ड वितरणकालागि अावश्यक सफ्वेयर निर्माणलगायतका काम अगाडि बढाइएकाे जानकारी दिइयाे। केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक दिनेश भट्टराइका अनुसार नेपाली नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रकाे रूपमा बहुउपयाेगी, बायाेमेट्रिक स्मार्टकार्ड प्रदान गर्न केन्द्रीय प्रणााली र स्थानीय प्रणाली स्थापनाकाे काम अगाडि बढेकाे छ।

'पहिलाे चरणमा सिंहदरबारभित्र ७ हजार कर्मचारी र कुनै एक जिल्लाका एक लाख १० हजार नागरिकलाई परिचयपत्र वितरण गरिनेछ,'  उनले भने ' परिचयपत्र छपाइ तथा अन्य प्राविधिक तयारीका लागि एकवर्ष लाग्ने र ०७४ साउनबाट परिचयपत्र वितरण सुरू गरिने छ। ' उनले ०७४ पुसभित्र पहिलाे चरणकाे १ लाख १७ हजारलाइ कार्ड वितरण गरिसक्ने बताए।

यसकालागि केन्द्रले निर्वाचन अायाेगले संकलन गरेकाे नागरिककाे वैयक्तित तथा जैविक विवरण प्रयाेग गर्नेछ। पहिलाे चरणकाे कार्ड वितरणपछि केन्द्रले दाेस्राे चरणमा १५, तेस्राे चरणमा २५ र चैथाे चरणमा मुलुकभर कार्ड वितरण गर्नेछ। यसकालागि पाँच वर्ष समय लाग्ने निर्देशक भट्टराइले जानकारी दिए।  साे कार्ड १६ वर्ष पूरा भएका नेताली नागरिकले मात्र लिन सक्ने केन्द्रले जनाएकाे छ।

 राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त नागरिकको सम्पूर्ण वैयक्तिक विवरण भण्डारण एक स्वचालित चिप्समा रहने व्यवस्था मिलाइएको छ। परिचयपत्र वितरणका लागि छ महिनाका अवधिमा सात हजार राष्ट्रसेवक कर्मचारी परिचालन गरिने राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक दिनेश भट्टराईले जानकारी दिए।

नेपालको संविधानको धारा ५१ च(७) मा नागरिकका सूचना र विवरण एकीकृत रुपमा व्यवस्थापन गर्न एकीकृत राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणाली लागू गरिने भनिएको छ। राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त व्यक्ति सेवा प्रवाह गर्ने सरकारी निकाय लोकसेवा आयोग, राहदानी विभाग, जिल्लास्थित मालपोत यातायात व्यवस्था स्थानीय पञ्जीकरण कार्यालय तथा स्थानीय निकाय, बैंक, टेलिकमलगायत संस्थासँग आबद्ध हुन्छ।

एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा रु. ५१ करोड ७१ लाख ४२ हजार ५१ का लागतमा राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीको केन्द्रीय प्रणाली र स्थानीय प्रणाली स्थापना भई परिचयपत्र वितरण गरिसकिने छ । राष्ट्रिय परिचयपत्रबाट नागरिकको शान्ति सुरक्षा र कानुन कार्यान्वयनमा सहजता, विकास निर्माण र योजना तर्जुमा, सेवा प्रवाहमा चुस्तता, प्रभावकारी र सुशासन कायम गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ। रासस

प्रकाशित: ३२ श्रावण २०७३ १०:१७ मंगलबार