नेपालगन्ज- नेपालगन्ज–१ धम्वोझीकी चन्द्रकला उप्रेती द्वन्द्वपीडितको हक, अधिकारका लागि अगुवाइ गर्छिन्। सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा २०६० मंसिर २३ गते सुरक्षाकर्मीले पति भूपेन्द्रलाई बेपत्ता पारेपछि उनी द्वन्द्वपीडितको हक अधिकारका लागि लड्न नेतृत्वमा पुगेकी हुन्। बेपत्ताको स्थिति पत्ता लगाउन र समग्र द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिन सरकारलाई कयौं पटक दबाब दिइन् उनले। सरकारले शान्ति सम्झौताको करिब आठ वर्षपछि मात्र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानविन आयोग गठन गर्‍यो। स्थानीय शान्ति समितिमार्फत् जिल्लामा अहिले उजुरी संकलनको काम चलिरहेको छ। न्यायका लागि द्वन्द्वपीडित समाज बाँके अध्यक्ष चन्द्रकलाले थुपै्र पीडितलाई आयोग समक्ष उजुरी दिन सल्लाह दिइन्, तर आफूले भने उजुरी दिन सकिनन््।

उजुरीका लागि उनले स्थानीय शान्ति समितिबाट फाराम बुझेर लिइसके पनि अन्योलमा छिन्। ‘फाराम लिएर लेख्न खोजे, मेरो कलम बीचमै रोकियो,’ चन्द्रकलाले भनिन्, ‘फाराम निकालेर हेर्नै सक्दिन, फाराममा सोधिएका प्रश्न हेर्दा मन थाम्न गाह्रो हुन्छ।’ अरुलाई सल्लाह, सुझाव दिने व्यक्ति आफैले उजुरी दिन नसक्दा अप्ठ्यारो लागिरहेको उनले बताइन्। ‘श्रीमानले लगाएको कपडा, उहाँको शारीरिक बनावट सम्झेपछि उजुरी दिन मन लाग्दैन,’ उप्रेतीले थपिन्। सुरक्षाकर्मीद्वारा बेपत्ता पारिएका भूपेन्द्रको घटनाका प्रत्यक्षदर्शी नेपालगन्ज निवासी सुनिल क्षेत्री घटनाका साक्षी हुन्। सुनिलले उक्त घटनाका विषयमा चन्द्रकलालाई बताउन चाहँदैनन्। यसले गर्दा किटानी उजुरी दिने चन्द्रकलाको इच्छा अधूरो भएको छ। ‘कसैको नाममा किटानी उजुरी दिए पनि न्याय पाउने आसा मसिनो छ,’ उनले थपिन्, ‘द्वन्द्वकालीन मुद्दाको विषयमा राजनीतिक दलबीच भएका पटक–पटकका सम्झौताले न्याय पाउनेमा झनै आशंका बढाइरहेको छ।’

चन्द्रकला त एक प्रतिनिधि पात्र हुन्। जिल्लामा राज्य र विद्रोही पक्षका थुप्रै पीडितका अगुवाले उजुरी नदिएको पाइएको छ। बेपत्ता पारिएका, हत्या गरिएका, सम्पत्ति लुटपाट, यातना, अंगभंग, विस्थापित व्यक्तिले दबाब र न्याय नपाउने आशंकाले गर्दा उजुरी नदिएका हुन्। कतिपय उजुरी दिइसकेका द्वन्द्वपीडितका अगुवा न्याय पाउनेमा ढुक्क छैनन्। द्वन्द्वपीडित तथा एकल महिला सञ्जाल बाँकेका निर्वतमान अध्यक्ष शोभा विसीले उजुरी दिए पनि न्याय पाउने आशा नभएको बताइन्। ‘पीडितलाई न्याय दिने भन्दा पनि सरकारले आयोगमार्फत् तथ्याङ्क संकलन गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ,’ उनले भनिन्। नेपालगन्ज–१३ भृकुटीनगर निवासी विसीले यही असार २ गते शान्ति समितिको कार्यालयमा पुगेर उजुरी दिएको बताइन्। दोहोरो भिडन्तपछि २०५९ भदौ २३ गते उनका पति सुरेन्द्र विसीलाई आत्मसमर्पण गरे पनि विद्रोही पक्षले हत्या गरेको थियो।

सरकारले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगको उजुरी संकलन गर्ने म्याद असार मसान्तसम्मका लागि थप गरेको छ। म्याद थप भए पनि बाँकेका पीडितमा उत्साह छैन। न्याय पाउनेमा आयोग र सरकारप्रति विश्वास नहुँदा पीडितमा जाँगर नआएको अधिकारकर्मी बताउँछन्। अधिकारकर्मी एवम् अधिवक्ता बसन्त गौतमले सरकारको कार्यशैलीका कारण आयोग समक्ष पीडितले खुलेर उजुरी दिन नसकेको बताए।

पीडितमैत्री तरिकाले आयोग अगाडि बढ्न नसकेको, बेपत्तालाई अपराधीकरण गर्ने कानुन नबनेको, पीडकलाई उन्मुक्ति दिन नमिल्ने गरी संशोधन गर्ने खालको कानुन नबनेको, पीडित समक्ष सूचना पुग्न नसकेको उनको भनाइ छ। ‘पीडकलाई कारबाही हुने खालको कानुन छैन, कारबाही हुनेमा सुनिश्चितता नै छैन, त्यसकारण द्वन्द्वपीडितकै अगुवा स्वयम् उजुरी दिन हिचकिचाइ रहेका छन्,’ गौतमले भने।

जिल्लामा द्वन्द्वपीडितको तथ्याङ्क एकिन छैन। संस्था पिच्छे मृतक, बेपत्ता, अंगभंग, विस्थापित, सम्पत्ति लुटपाट भएका पीडितको तथ्याङ्क फरक छ। स्थानीय शान्ति समितिका अनुसार राज्य र विद्रोही पक्षबाट बेपत्ता पारिएकाको संख्या एक सय २१ र मृतक दुई सय ३७ जना रहेका छन्। शान्ति समितिका संयोजक तेजविक्रम शाहले आयोगले पुनः म्याद थपिसकेकाले छुटेका पीडितहरू उजुरी दिन आउने विश्वास गरेका छन्।

प्रकाशित: ७ असार २०७३ ०४:४१ मंगलबार