७ वैशाख २०८१ शुक्रबार
समाज

कछुवा गतिमा नाक्चेलाग्ना सडक परियोजना, ८ वर्षमा १६ किलोमिटर खनियो

गमगढी— नाक्चेलाग्ना सडक खण्ड अन्तर्गत धौले भन्ने स्थानमा गएको भदौमा सडक चौडा गर्दै ठेकेदार कम्पनिको स्काभेटर। भदौ यतादेखि यो सडकको काम रोकिएको छ। तस्बिर: नागरिक

जुम्ला – त्रिदेशीय महत्व र प्रमुख ब्यापारिक मार्गका रूपमा हेरिएको गमगढी—नाक्चेलाग्ना सडक खण्डको निर्माण कार्य कछुवा गतिमा अगाडी बढी रहेको छ। २०७३ पौष ७ गते बसेको नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद बैठकले चीनको तिब्बतसँग जोड्ने उक्त सडकको निर्माण कार्य दुर्तगतिमा अगाडि बढाउन जिल्लामा परियोजना कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो।

सरकारले डिभिजन कार्यालय जुम्लाका कार्यालय प्रमुख ईन्जिनियर अंगलाल रोकायालाई परियोजना कार्यालय प्रमुख रहने गरी कार्यालय सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको थियो। उक्त निर्देशन दिएको पनि एक वर्ष बढी भइसक्यो। तर, परियोजना कार्यालय भने सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। खटाईएका कर्मचारी नआउँदा सडक निर्माणको कार्य समेत अलपत्र परेको छ।

२०६६ सालबाट निर्माण कार्य थालिएको गमगढी नाक्चे लाग्नासम्मको ८५ किलोमिटर सडक मध्य हालसम्म जम्म १६ किलो मिटर सडक मात्र खनिएको छ। यो सडकलाई सरकारले उत्तर दक्षिण सडक आयोजना अन्तर्गत राखेको छ। ८ वर्ष सकिन लाग्दा १६ किलोमिटर सडक मात्र खनिएकाले यही गतीमा सडक निर्माण सकिन औषत हिसाव गर्दा ४२ वर्ष लाग्ने अनुमान गरिएको छ।

जुम्ला र मुगुका सबै सडक आयोजना हेर्ने भनेर सरकारले पठाए पनि मुगु जान नसकिएको ईन्जिनियर रोकायाले बताएका छन्। जुम्लामा अन्य कार्यालय प्रमुख नखटाइएकाले आफु पनि मन्त्रालयमै काजमा बसेर दुवै जिल्ला हेरिरहेको उनले बताए। सडक निर्माण कार्य छिटो गर्न जिल्ला स्तरिय राजनीतीक दल, नागरिक समाज लगायत सरोकारवाला निकायले नाक्चे लाग्ना गमगढी सरोकार समिति बनाई निरन्तर सरकारलाई दवाव दिदै आए पनि कुनै सुनुवाई नहुने गरेको समितिको गुनासो छ।

कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ६६ लाख ६६ हजार बजेट विनियोजन गरे पनि कार्यालयमा कर्मचारी आउने गरेका छैनन् भने सडक निर्माणका लागि चार करोड बजेट मात्र बिनियोजन गरिएको छ। सरकारले न्यून बजेट बिनियोजन गर्नु र ठेकेदारले पनि सडक निर्माणका लागि चाहिने औजार उपकरण पर्याप्त व्यवस्था गर्न  नसक्नुले निर्माण कार्यले सुस्तता पाएको रोकायाले बताए।

परियोजना कार्यालय स्थापना गर्न सोचे जस्तो घर नभेटाएकाले कार्यालय स्थापना हुन नसकेको रोकायाले बताएका छन्। अहिले कार्यालय हेर्ने जिम्मा जिल्ला समन्वय समितिका लेखा अधिकृत रमाकान्त आचार्यलाई दिइएको भए पनि सरकारले अर्को कर्मचारी व्यवस्था नगरून्जेल परियोजना कार्यालय हेर्ने व्यक्ति कोही नहुने उनको तर्क छ। परियोजनाको कार्यालय अहिले झोलाबाट चलिरहेको छ, उनले भने।

 

 

प्रकाशित: ५ फाल्गुन २०७४ ०७:४८ शनिबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App