लहान – प्रदेश सरकारले कार्य सम्पादन गरेसँगै संघीयताको कार्यान्वयनले मूर्तरुप पाएको छ । यससँगै प्रादेशिक समृद्धिको संघर्ष यात्रा सुरु भएको छ ।देशमा संघीयताको आन्दोलन सुरुआत् गर्ने श्रेय मधेसलाई जान्छ । २००८ सालताका तराई कांग्रेसले संघीयताको आवाज उठाएको जानकारहरु बताउँछन् । ‘त्यसयता मधेसले कहिले सुषुप्त त कहिले उग्र रुपमा संघीयताको आवाज उठाउँदै आयो’, मधेस मामालाका विश्लेषक प्राध्यापक विजयप्रसाद मिश्र भन्छन्, ‘मधेसको बलिदानीपूर्ण संघर्षले देशमा संघीयता ल्याएको हो । संघीयतालाई सफल पार्ने दायित्व पनि तुलनात्मक रुपमा मधेसकै बढी हो ।’

प्रदेश २ मा बिहीबार सरकार निर्माण भएको छ । संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टीको गठबन्धन सरकारले समृद्धिका पाँच सूत्र– शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, सिँचाइ र सुशासनलाई प्राथमिकता दिने उद्घोष गरेको छ । यी सूत्र सरकारले कसरी प्रयोगमा ल्याउँछ, २ नम्बर प्रदेशका बासिन्दाको चासो हो यो । नयाँ सरकार गठनसँगै मधेसी जनताले सेवाप्रवाहमा फरकपन खोजिरहेको मिश्र बताउँछन् ।वर्षौंदेखि आवश्यकतालाई दबाएर राखेको मधेससँग अपेक्षाको चाङ छ । यसलाई सम्बोधन गर्दै समृद्धिको सपना साकार पार्नु सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण यात्रा हुने उनको विश्लेषण छ ।

२ नम्बर प्रदेशलाई समृद्ध बनाउने यात्रा संघर्षपूर्ण हुनेछ । स्रोत साधनमाथिको बढी अधिकार केन्द्रमै भएकाले यस्तो अवस्था आउने मधेस मामिलाका अर्का विश्लेषक तुलानारायण साहले बताए । ‘देशमा संघीयता आयो । संघीयताभित्र मधेस सरकार निर्माण भयो, जसमा मधेसी चेहरा (अनुहार) भोटरबाट लिडर भए’, साहले भने, ‘तर प्रदेशभित्र स्वायत्तता नभएसम्म शक्तिशाली हुँदैन ।’

यो प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन चुनौती भए पनि सम्भावनाका आधार प्रशस्त छन् । साधनस्रोतले यो प्रदेश गरिब छैन । सबैभन्दा बढी मानव संसाधन यही प्रदेशमा छ । सबैभन्दा बढी जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा गएको प्रदेश पनि यही हो । यसैले सबैभन्दा बढी रेमिट्यान्स पनि यसै प्रदेशमा भित्रिन्छ ।यो प्रदेशमा शिक्षाको स्वर्णिम इतिहास छ । एक समय जनकपुर, वीरगन्ज, राजविराजजस्ता सहर शिक्षाका लागि देशभरि नै विख्यात थियो । पछिल्लो समय यी शिक्षालयमा बेथिति बढेको छ । ‘बेथितिलाई हटाएर यी शिक्षालयलाई फेरि पुरानै रङमा फर्काउन सके यो प्रदेश शैक्षिक हब बन्ने सक्छ’, प्रदेशसभा सदस्य सुरेश मण्डलले  बताए ।

विगतमा जनकपुर विज्ञान विषयको पढाइका लागि, वीरगन्ज शिक्षा तथा वाणिज्यको पढाइका लागि र राजविराज कानुन विषयको पढाइका लागि गन्तव्य बनेका हुन् ।  प्रदेशलाई शैक्षिक हबका रुपमा विकास गर्न राजविराजको कानुन क्याम्पसलाई कानुन विश्वविद्यालय बनाउन प्रदेश सरकारले पहल गर्नुपर्ने सप्तरीका वरिष्ठ पत्रकार शिवहरि भट्टराईको भनाइ छ ।

यस्तै जनकपुरमा राजर्षि जनक विश्वविद्यालय बन्दैछ ।‘सिँचाइको समूचित व्यवस्था भएपछि कृषिमा समस्या हुँदैन । शिक्षाको राम्रो व्यवस्थापन हुन सक्यो भने प्रदेशको साक्षरता दर माथि उठ्न बेर लाग्दैन’, मण्डलले भने ।प्रदेशको ठूलो जनसंख्या स्वस्थ र सन्तुलित विकासका लागि लामो समयदेखि प्रतीक्षारत छ । प्रदेश सरकारको मुख्य चुनौती भनेकै पिँधका नागरिकको अप्ठ्यारो र आकांक्षा सम्बोधन गर्नु हो ।
 

प्रकाशित: ५ फाल्गुन २०७४ ०१:०६ शनिबार