अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई आफ्नो २७ औं वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएसँगै ‘अनुचित कार्य’ मा छानबिन गर्ने अधिकार माग गरेको छ । कुनै बेला अख्तियारसँगै रहेको यो अधिकार अहिले खोसिएको अवस्था छ । पाएको अधिकारको दुरुपयोग गरेका कारण खोसिएको हो भन्नेमा कुनै द्विविधा छैन । नयाँ संविधान जारी गर्ने बेलामा ‘अनुचित कार्य’ मा छानबिन गर्ने अख्तियारको अधिकार राख्ने–नराख्ने अन्योलबीच हटाइएको हो । तत्कालीन अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीले यसलाई दुरुपयोग गरी आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्न थालेपछि बाध्य भएर संविधानबाटै यो प्रावधान हटाउँदा यस विषयमा छानबिन गर्नै नसकिने अवस्था उत्पन्न भएको छ। अहिले पनि अख्तियारमा अनुचित कार्य भएकोमा छानबिनका लागि निवेदन पर्ने गरेका छन् । भर्खरै अख्तियारले २७ औं स्थापना दिवसको कार्यक्रम आयोजनासमेत गरिसकेको छ । तर, अख्तियारले गरेका कामबाट समाज आश्वस्त हुन भने सकेन । खासमा अहिले अख्तियारले जनविश्वास गुमाएको अवस्था छ । कुनै बेला अख्तियार स्थापनाका निम्ति संघर्ष गर्ने नागरिक समाजका सदस्यहरूले समेत यसप्रति आशा गर्न सक्ने अवस्था नभएको महसुस गरिसकेका छन्। 

अख्तियारले काम गर्न नसक्नुमा त्यहाँ पुग्ने पात्रको छनोट मुख्य हो । त्यसमा पुनर्विचार नभएसम्म सुशासको अवस्था सुध्रिँदैन र अख्तियारका नाममा भएको गतिविधि पनि प्रभावकारी हुँदैन ।  

वास्तवमा अहिले सार्वजनिक क्षेत्रमा अराजकताको स्थिति छ । सरकारी कार्यालयमा राम्ररी काम हुन सक्दैन। कर्मचारी तोकिएको ठाउँमा नजाने समस्या त छँदैछ । चौतर्फी भ्रष्टाचार बढ्दा त्यसमा सुनुवाइको अपेक्षा गर्दै उजुरी नपर्ने होइनन्। तर, उजुरी परे पनि छानबिन गरी टुंगोमा पु¥याएको स्थिति छैन । भ्रष्टाचार गरेका सप्रमाण मुद्दालाई समेत विगतमा पेन्डिङमा राख्ने गरेको देखिएको छ । यसको सबैभन्दा ज्वलन्त उदाहरण खेल क्षेत्रमा क्रियाशील गणेश थापाको मुद्दालाई हेरे पुग्छ । पछिल्लो चरणमा नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारणका लागि जग्गा खरिद गर्दा झन्डै एक अर्ब रुपैयाँ बराबर भ्रष्टाचार गरेको सप्रमाण समाचार सार्वजनिक हुँदा पनि मुद्दा अगाडि बढाउने काम भएन । पछिल्लोपटक अख्तियार प्रमुख बनेका दीप बस्नेतले समेत कुनै प्रभावशाली निर्णय नगरी अवकाश लिएका छन् । संविधानले गम्भीर दायित्व दिएको संवैधानिक अंगले काम गर्न नसक्नु पछाडिका धेरै कारणमध्ये नियुक्तिमा राजनीतिकरण मुख्य हो । अख्तियारका पदाधिकारी नियुक्तिमा प्रमुख दलले राजनीतिकरण नगरी योग्य व्यक्तिलाई त्यहाँ पु¥याएका भए मुलुकमा सुशासन कायम गर्न यो अत्यन्तै उपयुक्त माध्यम बन्न पुग्ने थियो। अख्तियार सुशासनका निम्ति भन्दा पनि भ्रष्टाचार संस्थागत गर्ने अर्को एउटा थप केन्द्रका रुपमा मात्र चिनिन थालेको छ। 

संवैधानिक अंग अख्तियार शक्तिशाली हुँदा र त्यसमा असल पात्र नियुक्त हुने हो भने स्थिति भिन्न हुन्छ।  तिनले मुलुकमा सुशासन कायम गराउन संविधान लक्षित काम सम्पन्न गर्न सक्छन् । यसको दुरुपयोग हुँदा भने राजनीतिक नेतृत्वलाई तर्साएर राख्ने र कुनै काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुर्‍याउन सक्ने अनुभव मुलुकले गरिसकेको छ । अहिले फेरि मुलुकमा प्रधानमन्त्री मातहतकै राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रजस्ता निकायलाई बलियो बनाएर सुशासन कायम गर्नुपर्ने धारणा पनि सार्वजनिक भइरहेका छन् । अख्तियारजस्तो संस्था बनाउनु भनेको विकास निर्माणको गति रोक्ने काम मात्र हो भन्ने कोणबाट पनि बहस अघि नबढेका होइनन् । अख्तियारको सकारात्मक भूमिका हुँदो हो त यसको कारबाही ‘छनोटपूर्ण’ हुने थिएन । कुनै बेला ‘ठूला माछा’ समात्ने दाबी साथ अख्तियार नेतृत्वमा पुगेका लोकमानसिंह कार्कीले तिनैसँग मिलेमतो गरी भ्रष्टाचारलाई बढावा दिएको देखिएको छ । नीतिगत भ्रष्टाचार रोक्न ‘अनुचित कार्य’ मा छानबिनको अधिकार माग गरिरहेको अख्तियारको अहिलेको नेतृत्वले आफूलाई पुष्टि गर्नु उचित हुन्छ । प्राप्त जिम्मेवारी सदुपयोग गरेको भए त्यो खोसिने पनि थिएन । हाम्रो मुलुकमा त्यसमा पनि जहिल्यै अधिकार माग गर्ने र त्यो भए मात्र तोकिएको काम पूरा गर्न सकिन्छ भन्ने गरेको सुनिन्छ । अधिकार नपुगेर काम नभएको भन्ने हुँदै होइन । वास्तवमा अख्तियारले काम गर्न नसक्नुमा त्यहाँ पुग्ने पात्रको छनोट नै मुख्य हो । त्यसमा पुनर्विचार नभएसम्म सुशासको अवस्था सुध्रिँदैन र अख्तियारका नाममा भएको गतिविधि पनि प्रभावकारी हुँदैन।

प्रकाशित: २ फाल्गुन २०७४ ०४:२३ बुधबार