काठमाडौं – तीन वर्षमा सक्ने लक्ष्य लिएको चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण ११  वर्षमा पूरा भयो । ३० मेगावाट क्षमताको उक्त आयोजना निर्धारित समयमा सकेको भए एकातिर विद्युत्को चरम अभाव झेलिरहेका सर्वसाधारणलाई राहत हुन्थ्यो, अर्कोतिर सरकारको अर्बौं रकम सुरक्षित हुन्थ्यो । निर्माण कार्यमा ढिलाइ गरिँदा करिब साढे आठ अर्ब रुपैयाँमा सक्ने लक्ष्य लिएको आयोजना सक्न १५ अर्ब रुपैयाँ खर्चनु प¥यो।

यतिखेर सरकारले प्राथमिकतामा राखेका र राष्ट्रिय गौरव भन्ने गरेका अधिकांश आयोजनाको अवस्था चमेलियाको जस्तै छ । चमेलिया सुरु हुँदा आयोजनाहरुलाई राष्ट्रिय गौरवको भनेर प्राथमिकता दिने चलन थिएन । आयोजना निर्माणमा भइरहेको ढिलासुस्तीले गर्दा वर्षौंदेखि विकासको आशा गर्दै आइरहेका सर्वसाधारणले कहिले लाभ लिने हुन् भन्ने यकिन छैन । ठेकेदार कम्पनी र आयोजनाको नेतृत्व तहको ढिलासुस्तीले त्यस्ता आयोजनामा सरकारले ठूलो रकम गुमाइरहेको छ । निर्माण कार्यमा ढिलाइ गर्दा हरेक वर्ष ती आयोजनाका लागि बजेट विनियोजन गर्ने र कर्मचारीको जागिर पकाउने काम मात्र भइरहेको आरोप लाग्दै आएको छ।

सरकारले भौतिक पूर्वाधारलाई तीव्रता दिने भन्दै २१ आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको घोषणा गरे पनि अधिकांशको काम सन्तोषजनक छैन । राष्ट्रिय गौरव र प्राथमिकतामा राखिएका कुनै पनि आयोजना लक्षित समयमा सम्पन्न नभएपछि स्थानीय तहमा मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय जगतले समेत नेपालको काम गर्ने शैलीप्रति खिसी गर्न थालेको छ । नेपाल रिपब्लिक मिडियाले केही दिनअघि आयोजना गरेको अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा विश्व बैंकका वरिष्ठ अर्थशास्त्री दामिर कोसिकले ५० वर्ष काम गर्दासमेत नेपालमा देखाउन मिल्ने एउटै भौतिक पूर्वाधार तयार हुन नसकेको गुनासो गरे । ‘नेपालमा लगानी गर्नका लागि बजेट पनि पर्याप्त छ,’ उनले भने, ‘तैपनि देखाउन मिल्ने एउटै आयोजना हामीसँग छैन।’

‘नेपाललाई वास्तवमा पैसाको समस्या भएको छैन, सरकारको खर्च गर्ने क्षमता अभावले समस्या भएको भएको हो,’ उनले भने, ‘हामी (विश्व बैंक) ले ५० वर्षदेखि नेपाललाई सहयोग गरिरहेका छौं, तर यो अवधिमा देखिने गरी के काम भयो त ?’ आयोजनाको काम समयमा नहुनु नेपालका लागि मुख्य चुनौती रहेको उनले बताए । ‘राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सम्पन्न गर्न ११–१२ वर्ष लाग्छ । यो अवस्थामा नतिजाको अपेक्षा कसरी गर्ने ?’ उनले भने्।

भौतिक पूर्वाधारको विकासमा विश्व बैंकले आर्थिक, प्राविधिक लगायत सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको छ । विज्ञहरू जुन पायो त्यही आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको घोषणा गर्ने र त्यस्ता आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न नसक्दा जनताको नजरमा सरकारले विश्वसनीयता गुमाएर निराशा विस्तारमा सहयोग पु¥याइरहेको आरोप लगाउँछन्।  

पछिल्लो समयमा आर्थिक समृद्धिका लागि विकास निर्माणलाई जोड दिनुपर्ने आवाज उठिरहेको बेला सरकारले जोड दिइरहेका ठूला आकारका निर्माण आयोजना भने सुस्ताउने क्रम बढेको पाइएको छ । सात वर्षमा सक्ने लक्ष्य लिइएको बाँकेस्थित सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा सुरु गरिएको ११ वर्ष बित्दा आधाभन्दा केही बढी मात्र काम भएको छ।

अहिलेको काम गराइ शैली हेर्दा सक्नका लागि तेस्रोपटक तोकिएको मिति आर्थिक वर्ष ०७६–७७ मा सम्पन्न हुन्छ भनेर पत्याउन सक्ने अवस्था नभएको जानकार बताउँछन् । सिँचाइ मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष ०६२–६३ मा सुरु गरिएको सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा हालसम्म ५५ प्रतिशत मात्र काम भएको छ । ११ वर्षमा आधाभन्दा बढी काम भएको उक्त आयोजनामा अबको तीन वर्षमा बाँकी काम सक्ने सम्भावना नभए पनि राजनीतिक दलका नेता र कर्मचारी सिक्टालाई राष्ट्रिय गौरव भन्न छाडेका छैनन् । १६ वर्षअघि सुरु गरिएको अर्को गौरवको मेलम्ची खानेपानी आयोजना सम्पन्न हुने मिति पनि सरेको स¥यै छ । आयोजनाको नेतृत्व गरेका कर्मचारीले महिना किटान गरी मेलम्चीको पानी काठमाडौं ल्याइपु¥याउने दाबी गरिरहे पनि निर्माणको गति त्यसअनुसार छैन।

सरकारले वर्षौंदेखि राष्ट्रिय गौरवको भन्दै आएका आयोजनाको निर्माण कार्यमा  सुस्तता बढ्दासमेत तीव्रताको प्रयास गरिएको पाइँदैन । सरकारले घोषणा गरेका २१ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको पछिल्लोे भौतिक र वित्तीय प्रगति हेर्दा पूरै निराशाजनक छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष ०७४–७५ को पहिलो चौमासिक (साउन–कात्तिक) सम्म लक्ष्यअनुसार कसैले पनि भौतिक र वित्तीय प्रगति भेट्न सकेनन् । चार आयोजनाले मात्र ८० प्रतिशतभन्दा बढी काम गरेका छन् । अन्यको काम लक्ष्यभन्दा निकै कम छ । अधिकांश आयोजनाले हरेक वर्ष लक्ष्य अनुसार काम गर्न सकेका छैनन्।

तीन वर्षअघि आर्थिक वर्ष ०७१÷७२ मा  ८० प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति गर्ने गौरवका आयोजनाको संख्या नौ थियो । ०७३÷७४ मा ८० प्रतिशतभन्दा बढी काम गर्ने आयोजनाको संख्या १० रहेकोमा पछिल्लो समयमा काम गर्ने आयोजना चारवटामा सीमित छन्।

पछिल्ला वर्ष ५० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति गर्ने गौरवका आयोजनाको संख्या बढ्दो छ । आर्थिक वर्ष ०७१–७२ मा तीन आयोजनाको प्रगति ५० प्रतिशतभन्दा कम रहेकोमा आर्थिक वर्ष ०७२–७३ मा ५० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति गर्ने आयोजनाको संख्या सात रहेको थियो । राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७४–७५ को पहिलो चौमासिकमा ५० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति गर्ने आयोजनको संख्या बढेर १० पुगेको छ । ५०–७९ प्रतिशतसम्म काम गर्ने आयोजाना पाँचवटा छन्।
 
वर्षौंअघि सुरु गरिएका आयोजनाको निर्माण कार्य निकै सुस्त हुन पुगेपछि सरकारले केही वर्षअघि गौरवका आयोजना घोषणा गरे पनि सोही अवधारणा अनुसार काम हुन नसक्दा नाम परिवर्तन अर्थहीन भएको आयोगका पदाधिकारी बताउँछन्।

विकास निर्माणको काममा ढिलाइ हुनुको कारण राज्यसँग स्रोत र साधनको अभाव भन्दा पनि कर्मचारी र ठेकेदारको मिलेमतो तथा उनीहरूलाई संरक्षण गर्ने राजनीतिक नेतृत्व दोषी रहेको विज्ञहरूले औंल्याउँदै आएका छन् । सरकारी निकायले विकास बजेट खर्च गर्न नसक्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्नु त कता हो कता सोधपुछसमेत नगर्नु हरेक सरकार विकासप्रति गम्भीर छैन भन्ने प्रमाण रहेको सर्वसाधारण बताउँछन्।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव राजेन्द्र शर्मा ठूला आयोजना तोकिएको अवधिमा सम्पन्न नहुनुमा साना र ठूला आयोजना सञ्चालन गर्ने निकाय एउटै हुनु पनि एक कारण भएको बताउँछन् । ‘अहिलेसम्म ठूला आयोजना सञ्चालन गर्ने भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय २–४ लाखका खुद्रे योजनाका काममा पनि लाग्नुपर्ने अवस्था थियो,’ उनले भने, ‘आर्थिक वर्ष ०७४÷७५ देखि साना आयोजना स्थानीय तहबाट हुने भएपछि ठूला आयोजनाले गति लिने अपेक्षा गरिएको छ।’

चालु आर्थिक वर्षमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका दुई हजार पाँच सयभन्दा बढी साना आयोजनाको निर्माण कार्य स्थानीय तहमा पठाइएको शर्माले जानकारी दिए । साना आयोजनाका लागि विनियोजन गरिएको करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ अबदेखि सात सय ५३ स्थानीय तहले आवश्यकता अनुसार खर्च गर्ने पाउनेछन्।

योजना आयोगको पछिल्लो समीक्षा अवधिमा भेरी बबई डाइभर्सन, बबई सिँचाइ आयोजना र माथिल्लो तामाकोसीको भौतिक र वित्तीय प्रगतिमात्र सन्तोषजनक रहेको पाइएको छ । एक सय ३५ प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल गरेको भेरी बबईको वित्तीय प्रगति २४ प्रतिशत मात्र छ । ९१.५ प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल गरेको बबई सिँचाइको ९७.५ प्रतिशत, माथिल्लो तामाकोसीले ९०.९ प्रतिशत भौतिक र ९२.२ प्रतिशत वित्तीय प्रगति तथा सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको ७१.८ प्रतिशत भौतिक र ३०.१ प्रतिशत वित्तीय प्रगति छ।

कतिपय सरकारी अधिकारी गौरवका आयोजनाबारे जसरी प्रचार गरिन्छ । त्यसरी नै संयन्त्रको विकास गर्न नसक्दा बर्सेनि बजेट खर्च गर्न नसकिने बताउँछन् । आर्थिक वर्षको सुरुमा ठूलो रकम छुट्ट्याउने तर वर्षको अन्त्यसम्म रकम खर्च हुन नसकेपछि सरकारको माथिल्लो निकायमा बस्ने व्यक्तिहरूको नियतमै शंका गर्नुपर्ने बेला आएको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए।

‘कसले र कुन मोडलमा बनाउने भन्नेबारे प्रस्ट भइनसकेको बेला गौरवका आयोजना भन्दै ठूलो रकम विनियोजन गरिनु निश्चय पनि सही नियतले होइन,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘रकम कसरी खर्च गर्ने भन्नेबारे यकिन हुन नपाउँदै ठूलो रकम विनियोजन गरिनु भनेको चलखेल गर्नलाई हो । यसमा उच्च तहको राजनीतिक नेतृत्व नै जिम्मेवार छ ।’ पहुँचवाला नेता र कर्मचारीले बजेट विनियोजनको बेला चलखेल गर्नाले खर्च गर्न सक्ने आयोजनाले पर्याप्त बजेट नपाएको तर खर्च गर्न नसक्ने आयोजनामा बजेट थुप्रिने गरेको उनले बताए।

 

प्रकाशित: २ फाल्गुन २०७४ ०२:२१ बुधबार