वीरगन्ज – वीरगन्जको अलौंमा निर्मित एकीकृत भन्सार जाँच चौकी (आइसीपी) अगाडी मुआब्जामा असन्तोष जनाउँदै धर्ना सुरु गरेका स्थानीयलाई यसको संचालनमा बाधक नबन्न स्थानीय प्रशासनले आग्रह गरेको छ। ९५ प्रतिशत बढी भौतिक निर्माणको काम सम्पन्न भएर संचालनको तयारी थालिएका बेला स्थानीयले मुआब्जाजाको माग राख्दै आइसिपीको मूल ढोकामा धर्ना थालेका छन्। 

२ बर्ष निर्माण अवधी तोकेर सन् २०११ देखि सुरु भएको आइसीपीको भौतिक संरचनाको निर्माणको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेर उद्घाटनको तयारी भइरहेका बेला अवरोध नपुर्याउन प्रशासनले आग्रह गरेको हो । अलौं र सिर्सियाका स्थानीयले जग्गाको मुआब्जा माग गर्दै गत सातादेखी आन्दोलन सुरु गरेका हुन्। आइसीपी मुअब्जापिडित परिवार संघर्ष समिति गठन गरेर स्थानीय आन्दोलमा उत्रिएपछि सोमवार साँझ पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बिनोदप्रकाश सिंहले उनीहरुलाई भेटेर अवरोध नगर्न आग्रह गरेका छन्। 

‘जग्गा दिने स्थानीयले यसअघि मुआब्जाको माग उठाउदा त्यस सन्दर्भमा गठित सरकारी टोलीले मुआब्जा थप्न भनेको छैन्’, सिडिओ सिंहले भने, ‘उचित निर्णय गर्न भनेको छ, नियम अनुसार एक पटक निर्धारित भएको मुआब्जालाई पुर्ननिर्धारित गर्ने कुनै प्रवधान छैन।’ उनले स्थानीएको शान्तिपुर्ण प्रदर्शनमा कुनै बाधा गरेको बताउँदै स्थानीयलाई पनि संचालनमा कुनै बाधा अवरोध नगर्न आग्रह गरेका छन् । 

संघर्ष समितिका संयोजक सोमेश्वर उपाध्यायले आफुहरु शान्तिपूर्ण किसिमले आफ्ना मागहरु राखेर आन्दोलनमा उत्रिएको बताए। उनले आफुहरुले कुनै नयाँ कुरा माग नगरेको बताउँदै यसअघि सरकारले स्थानीय जग्गाधनीसंग गरेको प्रतिबद्धता पुरा गराउन मात्र चाहेको बताए। 

अलौं र सिर्सियाका तीन सय ४५ स्थानीको एक सय १० बिघा जग्गा अधिग्रहण गरी आइसीपी निर्माण गरिएको छ। आइसीपी निर्माण सुरु हुँदा २०६५ मा सरकारले जग्गाको प्रकृति अनुसार प्रति कठ्ठाको ७० देखि ७३ हजार रुपैयाँ मुआब्जाबापत उपलब्ध गराइसकेको छ। उपलब्ध गाइएको मुअब्जामा जग्गाको मूल्यांकन कम भएको भन्दै स्थानीयले आन्दोलन थालेका हुन्। 

यसअघि २०६७ असोजमा सहसचिव शिवहरि शर्माको नेतृत्वमा गठन गरेको समितिले स्थलगत अध्ययन गरी प्रति कठ्ठा पाँच लाख ६२ हजार, सात सय, ६ रुपैयाँका दरले मुअब्जा उपलब्ध गराउन सरकारलाई सिफारिस गरेको स्थानीयको दावी छ। सो अनुसार थप मुअब्जा, सात वर्षको ब्याज, जग्गा दिएका प्रत्येक परिवारबाट एक जनालाई रोजगारी र गाउँमा सडकमा बनाईए दिनुपर्ने माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।

संचालनको लागि तयार

साँसद हरिनारायण रौनियार, प्रजिअ सिंह, नेपालका लागि भारतीय महावाणिज्यदुत बिसि प्रधान, सडक बिभागका इन्जिनियर अनुठालाल पटेल, पर्साका प्रहरी उपरीक्षक गणेश रेग्मी लगायतको टोलीले आइसिपीको अनुगमन गरेको छ। सो क्रममा निर्माण पुरा भइ संचालनको लागि तयार भइसेको सुपरिवेक्षक संस्थाले जनाएको छ। 

आइसिपी निर्माणमा प्राविधिक सुपरिवेक्षण गरिरहेको परामर्शदातासंस्था राइट्सले संचालनमा ल्याउन सक्ने गरी आइसिपीको काम भइसकेको बताए। भारतीय महावाणिज्य दुत प्रधानले कुनै पनि बेला यहाँबाट कारोबार सुरु गर्न सकिने बताए। नेपाल र भारत दुई देशका प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गर्ने किसिमले कार्यक्रम तय भइरहेको सिडिओ सिंहले बताए। 

प्रकाशित: १ फाल्गुन २०७४ १५:१४ मंगलबार