काठमाडौंं – अदालतको आदेशको आडमा चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) का डिन डा. जगदीशप्रसाद अग्रवाललाई असहयोग गरिरहेका त्रिभुवन विश्वविद्यालय पदाधिकारीले अन्ततः उनलाई नै निरन्तरता दिएका छन्।

चार वर्षअघि बर्खास्त डिन डा. शशि शर्मालाई चार दिनका लागि पुनर्बहाली गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई आफूअनुकूल व्याख्या गर्दै त्रिवि पदाधिकारी नयाँ डिन नियुक्त गर्ने खेलमा लागेका थिए । डा.  गोविन्द केसीको चेतावनी र अन्य सामाजिक दबाबपछि त्रिविले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको राय लिएर डिनमा ०७३ मंसिर १८ मा गरेकै नियुक्तिलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो । उपकुलपति कार्यालयले सोमबार पत्राचार गरी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको रायका आधारमा अदालतको आदेशका कारण नियुक्तिलाई निरन्तरता दिन बाधा नपर्ने उल्लेख गरेको छ । स्रोतका अनुसार उपकुलपति तीर्थ खनियाँले सोमबार अग्रवाललाई बोलाएर पत्र दिएका थिए।

त्रिवि पदाधिकारीले डा. केसीको दबाबपछि शिक्षा मन्त्रालयमार्फत महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँग राय मागेका थिए । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सकारात्मक जवाफ दिए पनि शिक्षा मन्त्रालयमै लामो समय अडकाइएको थियो । पछिल्लोपटक आइतबार पत्र पुगेलगत्तै त्रिविले अग्रवाललाई बाटो खुला गरेको हो।

माघ ३ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले अदालतको आदेशमा डिनमा पुनर्बहाली भएका शर्माको अवधि सकिएपछि सो पदमा पहिलेदेखि काम गर्दै आएका अग्रवालको निरन्तरता हुने भन्दै सोहीअनुसार त्रिवि उपकुलपतिलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो । त्रिविले भने अटेरी गर्दै पुनः राय माग गरेको थियो।

मन्त्रिपरिषद् निर्णयका आधारमा सहकुलपति एवं शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले माघ ९ गते अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न निर्देशन  दिएका थिए ।  दोस्रोपटक माघ १४ गते पनि शिक्षा मन्त्रालयले त्रिवि उपकुलपतिलाई अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न भनेको थियो तर खनिया मौनता साधेर बसेका थिए।
 

प्रकाशित: १ फाल्गुन २०७४ ०४:३० मंगलबार