काठमाडौं- राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्पबाट अति प्रभावित ११ जिल्लाका पीडित परिवारलाई घर बनाउने अनुदानबापतको पहिलो किस्ता उपलब्ध गराउन एक महिने विशेष अभियान सुरु गरेको छ। प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले आगामी असोज २ गतेभित्र पीडित परिवारको बैंक खातामा रकम जम्मा गरिसक्ने गरी सोमबारबाट विशेष अभियान सुरु गरेको जानकारी दिए।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ४५ दिनभित्र पीडित परिवारलाई पहिलो किस्ता अनुदान उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको थियो। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि प्राधिकरणले समयमै अनुदानबापत पहिलो किस्ताको ५० हजार रूपैयाँ उपलब्ध गराउन विशेष अभियान सुरु गरेको ज्ञवालीले बताए।

'सरकारको घोषणा र प्राधिकरणको कार्ययोजनालाई पूरा गर्न एक महिनासम्म विशेष अभियान सुरु गरेका छौं,' उनले भने, 'यस अभियानअन्तर्गत मुख्यतः सम्झौता सम्पन्न भएका घरधनीका लागि अनुदानको पहिलो किस्ता रकम बैंक खातामा पुर्‍याउने, अनुदान सम्झौताको काम सम्पन्न गर्ने र अहिलेसम्म दर्ता भएका गुनासोको सुनवाइ गरिने छ।'

प्राधिकरणले भूकम्पपछिको विस्तृत घुरधुरी सर्वेक्षण सकिएका ११ जिल्ला गोरखा, रसुवा, धादिङ, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, नुवाकोट, रामेछाप, दोलखा, ओखलढुंगा, मकवानपुर र सिन्धुलीका ५ लाख ३३ हजार १ सय ५५ पीडित परिवारलाई अभियान अवधिमा ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने छ।

अभियान अवधिमा रकम उपलब्ध गराइसक्न प्राधिकरणले कर्मचारीलाई सार्वजनिक बिदा र आवश्यकता अनुसार साँझ, बिहान पनि काम गर्न निर्देशन दिएको छ। यस्तै संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले माताहतका सबै गाविस सचिवलाई बिदा नबस्न निर्देशन दिइसकेको छ। अनुदान रकम स्थानीय निकायमार्फत वितरण हुँदै आएको छ।

अभियानक्रममा प्राधिकरणको उपक्षेत्रीय कार्यालयमा रहेका जनशक्ति परिचालन गर्नुका साथै उक्त अवधिभर जिल्लामै बसेर काम गर्नेगरी ११ वटै जिल्लामा प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालयबाट समेत आवश्यकता अनुसार थप जनशक्ति खटाउने तयारी गरेको ज्ञवालीले बताए।

प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म ११ जिल्लाका ४९ हजार ७ सय ४९ घरधनीको बैंक खातामा पहिलो किस्ताको रकम पुगिसकेको छ भने ३ लाख ३९ हजार ४ सय ६२ घरधनीसँग अनुदान सम्झौता गरिसकेको छ।

प्राधिकरणले भूकम्प अतिप्रभावित जिल्लामा हुने काम र गतिविधिलाई समन्वय, सहजीकरण र अनुगमन गर्नका लागि प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नेतृत्वमा सम्बद्ध मन्त्रालयका सचिव एवं केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईका प्रमुखसहितको समितिसमेत बनाइएको छ।

'विशेष अभियान सञ्चालनक्रममा समस्या देखा परे उपक्षेत्रीय कार्यालय र जिल्लास्थित सम्बन्धित कार्यालयले केन्द्रमा गठित उक्त समितिलाई जानकारी गराउने र केन्द्रबाट तत्काल सम्बोधन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ,' ज्ञवालीले भने।

प्रकाशित: ३२ श्रावण २०७३ ०२:१९ मंगलबार