लखनउ – चुनावमा दलको एजेन्डामा गुलरिया–मुर्तिहा नाका पहिलो प्राथिमिकतामा पर्छ । दलका नेताले यो नाका सञ्चालनमा ल्याउने आश्वासन दिन्छन् । चुनावी एजेन्डा नाका बनाएको भरमा चुनाव जित्छन् । जितेपछि वास्ता गर्दैनन् ।

यस्तो परिपाटीबाट आजित भएका स्थानीयले सन् २००९ अक्टोबर २७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको पालामा नेपाल–भारतबीच सम्झौता भएका पाँचवटा मध्येको एक गुलरिया–मुर्तिहा नाका सञ्चालन गर्न माग गरेका छन् । पाँचमध्ये अरु नाका सञ्चालन भइसके पनि गुलरिया–मुर्तिहा बेवास्ताको सिकार बनेको छ ।अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको यो नाका अलपत्र अवस्थामा छ । नाका सञ्चालनका लागी दुवै देशका अधिकारीले पटकपटक अनुगमन गरे पनि कूटनीतिक पहल नहुँदा काम भएको छैन ।

उक्त नाका सञ्चालनमा ल्याउन गुलरिया उद्योग वाणिज्य संघले पहल थालेको छ । संघको नेतृत्वमा व्यवसायी र बुद्धिजीवीले दिन शनिबार उत्तर प्रदेशको राजधानीमा उत्तर प्रदेश र उत्तराखण्डका वित्त मन्त्रालयका आयुक्त भेटेका छन् । संघका पदाधिकारीले उत्तर प्रदेशको राजधानी लखनउमा वित्त मन्त्रालयका पदाधिकारीसँगको भेटमा नाका अपरिहार्य भएको औंल्याए । नाका खोल्दा बर्दिया जिल्लाको विकासमा सहयोग पुग्ने, आर्थिक दृष्टिकोणले फाइदा हुने उनीहरुको भनाइ छ ।गुलरिया–मुर्तिहा नाका जिल्लाको आर्थिक समृद्धिको आधार भएकोे संघका अध्यक्ष विरु चौधरीले बताए । ‘नाका सञ्चालन हुन नसक्दा जिल्लामा आर्थिक गतिविधि बढ्न सकेन,’ उनले भने, ‘नाका सञ्चालनका लागि संघले पहल गरिरहेको छ ।’

नाका थप्न भारतीय पक्ष सकारात्मक रहेको अधिकारीहरुले बताएका छन् । मुर्तिहामा  नाका खोल्न सीमा शुल्क आयुक्तालय सहमत रहेको भारतीय अधिकारीले बताएका छन् । नाका खोल्न प्रमुख वन संरक्षकलाई जमिन उपलब्ध गराउन पत्राचार गरिसकेको अधिकारीहरुले नेपाली व्यवसायीलाई जानकारी गराएका छन् । फागुन पहिलो साता अनुगमन गरेर भारतीय पक्षले नाका खोल्ने अन्तिम चरणको काम थाल्ने जानकारी गराएका छन् ।

प्रकाशित: २९ माघ २०७४ ०१:२८ सोमबार