काठमाडौं – राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्पपीडितको निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि दोस्रो किस्ता लिने समयसीमा थप गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार बसेको प्राधिकरण निर्देशक समितिको बैठकले निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि दोस्रो किस्ता लिइसक्ने समयावधि आगामी चैत ३० गतेसम्म थप गर्ने निर्णय गरेको हो । प्राधिकरणले यसअघि २०७३ पुस मसान्तसम्म पहिलो किस्ता लिएका लाभग्राहीलाई दोस्रो किस्ताको अनुदान लिने समयसीमा गत पुस मसान्तसम्म तोकेको थियो । उक्त समयसीमाभित्र किस्ता लिन नपाएका पीडित पछिल्लो निर्णयबाट लाभान्वित हुनेछन्।

बैठकलाई सम्बोधन गर्दै निर्देशक समितिका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विभिन्न चुनौतीका बाबजुद पुनर्निर्माणको काम सन्तोषजनक रुपमा अघि बढेको बताए । निर्देशक समिति सदस्य एवं अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले पीडितका लागि पछिल्लो समय थप गरिएको एक लाख रुपैयाँको स्रोत व्यवस्थापनका लागि प्रयास भइरहेको बताए । यसका लागि विश्व बैंकले ४० अर्ब रुपैयाँ दिने सहमति भएको उनले जानकारी दिए।

समितिका उपाध्यक्ष भीम रावलले प्राधिकरणका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्दराज पोखरेललाई चुनाव लड्न पठाएको भन्दै सरकारको आलोचना गरे । प्राधिकरणमा पटक–पटक नेतृत्व परिवर्तन गर्ने कार्यले भूकम्पपीडितको समस्यालाई सरकारले प्राथमिकता नदिएको हो कि भन्ने पीडितमा आशंका उत्पन्न भएको रावलको धारणा थियो । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष नभनी सबै एकजुट भएर लाग्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । सरकारले नियमविपरीत पीडितलाई थप एक लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको भन्दै उनले असन्तुष्टि पोखे । निर्देशक समितिमा छलफल नै नगरी मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर समितिलाई भूमिकाहीन बनाएको उपाध्यक्ष रावलको भनाइ थियाे ।  

प्राधिकरण प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भुसालले पुनर्निर्माणमा अहिलेसम्म भएका प्रगति, बजेटको अवस्था, समयसीमा बढाउनुपर्ने आवश्यकतालगायत विषयमा जानकारी गराएका थिए । प्राविधिक जनशक्ति र निर्माणकर्मी अभावका कारण पुनर्निर्माणमा चुनौती थपिए पनि तिनको सम्बोधन गर्दै निजी आवास पुनर्निर्माण लक्ष्यको करिब ५० प्रतिशत प्राप्त गर्ने अवस्थामा पुगेको उनले बताए।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष स्वर्णीम वाग्लेले पुनर्निर्माणमा रकम अपुग रकम व्यवस्थापनका लागि दोस्रो चरणको दाता सम्मेलन गर्नेबारे छलफल भइरहेको जानकारी गराए । पहिलो दाता सम्मेलनबाट चार खर्ब रुपैयाँ बढी रकम प्रतिबद्धता आए पनि अझै ठूलो रकम आवश्यक रहेको उनले बताए।

निर्देशक समितिका सदस्य तारानीधि भट्टराईले जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरणका लागि जतिसक्दो छिटो काम अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए।

 

प्रकाशित: २८ माघ २०७४ ०७:५७ आइतबार