लोकतन्त्र वा प्रजातन्त्र राजनीतिक नाराभन्दा बढी जनताको राज्य व्यवस्थामाथिको अधिकार हो र त्यसभन्दा बढी जनताले राज्यबाट पाउने सुरक्षा शान्ति र अमनचैनको प्रत्याभूति हो । यदि आम नागरिकको मौलिक हक र अधिकारको संरक्षणको दायित्व राज्यव्यवस्थाले लिन सक्दैन र उल्टै जनतामाथि उत्पीडन गर्ने अपराधीहरूलाई संरक्षण दिन्छ भने त्यो प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्रको उपहास हो । केहीअघि वरिष्ठ चिकित्सक डा.गोविन्द केसीमाथि राज्यले गरेको ज्यादतीपूर्ण दुव्र्यवहारले कतै राज्य लोकतन्त्रका नाममा अपराधतन्त्रलाई संरक्षण त गरिरहेको छैन भन्ने गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। राज्यका प्रमुख निकाय कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामध्येको न्यायपालिकाको सर्वाेच्च आसनमा आसीन व्यक्तिले न्यायका निम्ति शान्तिपूर्ण अनशनमा बसेर जनताको स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्याहरूका लागि युद्ध लडिरहेको व्यक्तिको मौलिक अधिकारमाथि हस्तक्षेप मात्र गरेन, त्यसभन्दा बढी राज्य संयन्त्रको अर्काे महत्वपूर्ण अङ्ग प्रहरी बलको प्रयोग गरेर राज्यले उसलाई अपराधीको व्यवहार गरी आतङ्कित समेत गर्‍यो। 

जगजाहेर कुरा हो, डा. केसी लामो समयदेखि मुलुकमा विद्यमान चिकित्सा क्षेत्रको माफियातन्त्रविरूद्ध सङ्घर्षरत छन् र उनी चिकित्सा–शिक्षामा रहेको असमानताको अन्त्यका लागि आफ्नो जिउज्यानको बाजी लगाएर लडिरहेका छन् । नेपालको चिकित्सा सेवाको सामान्य सुविधा नपाएर अकाल मृत्युवरण गर्न बाध्य बनेका गरिब र निमुखा जनतासम्म आवश्यक स्वास्थ्यसेवा पु¥याउने कुरामा राज्यलाई घचघच्याउँदै एक सचेतकको भूमिकामा उनी समर्पित बनेर लागेका छन् । यी उनका गतिविधिहरू निःस्वार्थ रहेको कुरा जनसामान्यले पनि बुझिसकेको छ । तर यति पारदर्शी डा. केसीका गतिविधिहरूलाई धमिल्याउँदै आ–आफ्ना कुटिल स्वार्थपूर्ति गर्ने धन्दामा मुलुकको माफियातन्त्र लागिपरेको छ । ऐना जस्तो स्वच्छ र पारदर्शी डा. केसीका कार्य र उनको व्यक्तित्वमा हिलो छ्यापेर आफ्नो अनुहारका पोतिएको कालो छोप्ने प्रयत्नमा यतिबेर चिकित्सा–माफिया मात्र होइन, न्यायिक आसनमा रहेका व्यक्तिहरू र सुरक्षा निम्ति खटिएका कर्मचारीहरू पनि लागिपरेको विकृत र विसङ्गत दृश्य छ। 

डा. केसी आफ्नो चरित्र र आफ्ना वैचारिक अडानमा स्पष्ट देखिँदै आएका छन् । उनका लागि घर–परिवार भन्नु राष्ट्रका जनता हुन् र उनको सर्वस्व राष्ट्रकै निम्ति समर्पित छ । यसैले उनी जति स्पष्ट छन्, त्यति नै निर्भीक छन् । तर यहाँ रातारात जनताको आँखामा छारो हालेर राष्ट्रिय सम्पदाको दोहन गर्न पल्केको भ्रष्ट माफियातन्त्रका लागि डा. केसीको पारदर्शिता र उनको स्वच्छ छवि आँखाको कसिङ्गर बनेको छ। 

डा. केसी आफ्नो चरित्र र आफ्ना वैचारिक अडानमा स्पष्ट देखिँदै आएका छन् । उनका लागि घर–परिवार भन्नु राष्ट्रका जनता हुन् र उनको सर्वस्व राष्ट्रकै निम्ति समर्पित छ। यसैले उनी जति स्पष्ट छन्, त्यति नै निर्भीक छन् । तर यहाँ रातारात जनताको आँखामा छारो हालेर राष्ट्रिय सम्पदाको दोहन गर्न पल्केको भ्रष्ट माफियातन्त्रका लागि डा. केसीको पारदर्शिता र उनको स्वच्छ छवि आँखाको कसिङ्गर बनेको छ । अदालतको मानहानिको कथित आरोप लगाएर उनको मुख बन्द गर्ने र उनलाई निरूत्साहित गर्ने प्रयत्नमा राज्यका न्यायदाता, प्रशासकहरू र चिकित्सा क्षेत्रका अपराधीहरू संयुक्त रूपमा लागिपरे । वर्तमान लोकतान्त्रिक नेपालको परिदृश्य हो यो । यस परिदृश्यमा अहिले मुखपात्र बन्न पुगे, नेपालका सर्वाेच्च न्यायमूर्ति गोपाल पराजुली।

नेपालका न्यायिक क्षेत्रका मानिसहरूको आचरण विगत डेढ दशकयता जति प्रदूषित हुँदै आयो त्यसले नेपाली जनतामा न्यायप्राप्तिको आशा झन्झन् धुमिल बन्दै गइरहेको छ र नेपालको राजनीतिक प्रदूषणसँग घुलमिल हुन जाँदा न्यायदाताहरूमा न्यायिक भावना र आचरणले भन्दा कुनै राजनीतिक शक्तिको पक्षपोषणले प्राथमिकता पाउँदै गएको उदाहरण वर्तमान न्यायप्रणालीमा भएको बेथिति र अनियमितता हो । पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले नेपालका भू–माफियाको जालो तोडेर मुलुकमा न्यायप्रणाली स्थापित गर्न खोज्दा उनीमाथि महाभियोग लाग्यो । डा. गोविन्द केसीले चिकित्सा क्षेत्रमा भएको अनियमिततामा सर्वाेच्च न्यायदाताबाट भएको गैरन्यायिक कार्यप्रति आपत्ति जनाउँदा उनी हिरासतमा पुगे । यस्ता घटनाहरूले नेपालको वर्तमान राज्यव्यवस्था र न्यायसम्पादन ‘चोरलाई चौतारो साधुलाई सुली’ भन्ने उक्तिलाई चरितार्थ गर्नतिर प्रवृत्त बनेको देखिएको छ । 

अहिलेसम्मको झन्डै तीन दशक लामो राजनीतिक अस्थिरतामा नेपालको उच्च तहमा अनेकौँ अक्षम मानिसहरूको पहुँच रह्यो । त्यसरी उच्च तहमा कैयन् अयोग्य र अक्षम मानिसहरू पुग्न सफल पनि भए । राजनीतिक दलका नेतृत्वदायी वर्गसँग भएका गोप्य सहमतिका कारण नै त्यस्ता व्यक्तिहरू अहिले ठूलो समस्या बनेका छन् । अदालत, अख्तियार, प्रहरी, प्रशासन, कूटनैतिक क्षेत्रमा त्यस्तै मानिसहरूको बलियो पहुँचको परिणाम राष्ट्रले भोगिरहेको छ । अयोग्य व्यक्तिहरूलाई राज्यका महत्वपूर्ण पदहरूमा प्रवेश गराइयो। 

मुलुक माफियातन्त्रको माकुरे जालोमा नराम्रोसँग फसेको छ र राज्यको हरेक महत्वपूर्ण निकायलाई आफ्नो मुठीभित्र कस्ने कुरामा ऊ सफल हुँदैछ । अतः राज्यमा न्यायको आवाज उठाउने र जनअधिकारका लागि लड्न अगाडि सर्ने कुनै पनि साहसी नागरिकलाई अनेक फन्दामा पारेर निरूत्साहित गर्ने षड्यन्त्र ऊ रचिरहेको छ । डा. गोविन्द केसीविरूद्ध सर्वाेच्च अदालतले गरेको यो दुव्र्यवहारलाई उपर्युक्त सन्दर्भमै हेर्नुपर्छ । अदालत र प्रशासनको मिलिमतोमा भएको यो दुव्र्यवहारका विरूद्ध मुलुकका न्यायप्रेमी जनताले जुन रूपमा प्रतिवाद गरे त्यसले डा. केसीलाई हिरासतबाट तारेखको तहसम्ममा ल्याउनमा उल्लेखनीय कार्य गरेको छ तापनि राज्यमा सक्रिय रहेको माफियातन्त्रले डा. केसीलाई फसाउने अरू जाल बुन्ने सम्भावना पनि त्यतिकै छ र डा. केसीले त्यस्ता प्रत्येक सम्भावनाका विरूद्ध लड्ने हतियारका रूपमा शान्तिपूर्ण आमरण अनशनलाई लिएका छन् र त्यसले राष्ट्रव्यापी समर्थन पाउँदै गएको पनि छ । सरकारसँग पाँचबुँदे सहमति गरेर अनशन तोडे पनि उनको सहमति मुलुकको भ्रष्टतन्त्रसँगको सम्झौता होइन भन्ने सन्देश पनि उनले दिएका छन्।

डा. गोविन्द केसीलाई हिरासतमा लिन सर्वाेच्च अदालत र प्रहरी प्रशासनले जुन विधि अँगाल्यो त्यसका विरूद्ध राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय जगत्का बुद्धिजीवी, कानुनविद् एवम् नेपालका राजनीतिक पार्टीका कतिपय नेताहरूले त्यसको निन्दा र आलोचनासमेत गरे । नयाँ शक्ति पार्टीका डा. बाबुराम भट्टराई, नेकपा एमालेका प्रदीप ज्ञवाली, माओवादी केन्दका नारायणकाजी श्रेष्ठ, नेपाली कांग्रेसका गगन थापा लगायतका नेताहरूले अदालती काम कारबाहीको आलोचना गरे पनि डा. गोविन्द केसीको मागको औचित्यमाथि केही पनि बोलेका छैनन् । नेपाली कांग्रेसका युवा नेता गगन थापाले भने आपूm स्वास्थ्यमन्त्री छँदाकै अवस्थामा पनि डा. केसीका मागप्रति आफ्नो समर्थन देखाएका हुन् । तर केसीको माग पूरा हुन नदिन सक्रिय रहेको नेपालको शैक्षिक र चिकित्साक्षेत्रमा व्याप्त माफियातन्त्रका अगाडि उनी पनि नतमस्तक बनेको घटना धेरै पुरानो भइसकेको छैन।

डा. गोविन्द केसी चौधौँ पटकको अनशनद्वारा सरकारलाई आफ्नो अडान विन्दुमा ल्याउन सफल बनेका छन् । उनको यो पटक–पटकको अनशनको अभिप्राय बुझ्न गाह्रो छैन । तर मुलुकको उच्च शैक्षिक संस्था त्रिभुवन विश्वविद्यालय र त्यसअन्तर्गतको चिकित्साशास्त्र संकायका उच्च पदाधिकारीहरूले बारम्बार केसीका मागहरू पूरा हुन नदिन विगतमा जसरी विभिन्न अड्चन थपिरहे र सरकारी संयन्त्रहरूले त्यसलाई सघाइरहे, त्यसले तुरुन्तै सकरात्मक गति लिने आशा गर्नु त्यति सजिलो छैन तर यसप्रकारको स्थितिको अन्त्य हुनु अत्यावश्यक भइसकेको छ । मुलुकले आशा गरेको छ, अब बन्ने संघीय राज्यव्यवस्था अन्तर्गत मुलुकमा सामान्य जनताका लागि अत्यन्त महँगो साबित भइरहेको चिकित्सा विज्ञानको पढाइ सुलभ बन्न जानेछ । यसका लागि राज्यले केन्द्रमा भएका चिकित्साशास्त्र क्षेत्रका क्याम्पसहरूलाई व्यवस्थित तुल्याउन र प्रत्येक प्रदेशमा पनि त्यस्तै सुव्यवस्थित चिकित्सा क्याम्पसहरू प्रतिभाशाली तर विपन्न वर्गका स्थानीय विद्यार्थीका निम्ति सहज तुल्याउने योजनाको तर्जुमा गर्नेछ।

प्रत्यक्ष निर्वाचनमा झन्डै दुई तिहाइ मत प्राप्त गर्न सक्षम बनेका नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको संयुक्त गठबन्धन पार्टी एकीकरणको संघारमा छ र यसले नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक एकीकृत बनेर देशलाई पाँच वर्षका निम्ति स्थायी सरकार दिनेछ । विश्वको इतिहासमा कम्युनिस्ट पार्टीहरू विपन्न र निमुखा जनताका समस्यालाई आफ्नो मूलभूत कार्यक्रमका रूपमा लिने नारासाथ शासन सत्तामा आउने गरेको पाइन्छ । नेपालका वाम पार्टीका चुनावी घोषणापत्रहरूले पनि राष्ट्र र जनतालाई त्यही आश्वासन दिएका छन् र जनताको आधारभूत स्वास्थ्य सेवाप्रति आफ्नो प्रतिबद्धता प्रकट गरेका छन् । यस विन्दुमा आएर अहिले चिकित्सा शिक्षामा साधारण जनताको पहुँचजस्तो मुद्दा लिएर सङ्घर्षरतहरूको समन्वय हुने सम्भावना प्रबल देखिन्छ । कुनै मेडिकल कलेज विशेषको सवालमा वा केही पार्टी कार्यकर्ताहरूका स्वार्थमा सीमित नबनेर वामपन्थी सरकार सम्पूर्ण राष्ट्रका चिकित्सा शिक्षा र सेवामा केन्द्रित हुने हो भने डा. केसीले आमरण अनशनजस्तो कठिन सत्याग्रह पुनः गर्नुपर्ने छैन । निकट भविष्यमै त्यसको आशा गरौँ।

प्रकाशित: २८ माघ २०७४ ०३:३७ आइतबार