काठमाडौं – विराटनगरस्थित नोबल मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालमा ०६९ असार ७ र ८ मा नेपाल मेडिकल काउन्सिलको टोली अनुगमन गर्न पुग्यो । टोलीले अस्पतालमा ९ सय बेड भएको प्रतिवेदन बुझाउँदै १५० विद्यार्थी पढाउन अनुमति दिन सिफारिस गर्‍यो। सोही वर्षको माघ १९ मा डा. विमलकुमार सिन्हा संयोजकत्वको टोली अनुगमनमा पुग्दा ४५० शड्ढयामात्रै अस्पतालमा भेटिए । पर्याप्त बेड, बिरामी र  प्राध्यापक (फ्याकल्टी) भएको भन्दै  यति ठूलो संख्यामा अस्पतालमा बेड अन्तर हुनेगरी भुट्टो प्रतिवेदन दिएर विद्यार्थी सिट निर्धारण गरिएको छानबिन क्रममा भेटिएको छ। 

त्यस्तै भरतपुरस्थित कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज शिक्षण अस्पतालमा अनुगमन गर्न काउन्सिलबाट २०६५ जेठ २३ र २४ मा गएको डा. शशि शर्मा संयोजक रहेको टोलीले ७८८ शड्ढया रहेको भन्दै १५० विद्यार्थी पढाउन अनुमति दिन सिफारिस ग¥यो । प्रतिवेदनका आधारमा सो कलेजले १५० विद्यार्थी पढाउन अनुमति पायो । चार वर्षपछि पुस १२ मा निरीक्षणका लागि डा. सिन्हा नेतृत्वको टोली सो कलेज अस्पताल पुग्दा ३५० शड्ढयामात्र  रहेको पायो। 

एमबिबिएसतर्फ एउटा विद्यार्थी पढाउँदा कलेजहरूले ५० लाखदेखि ७० लाख रुपैयाँसम्म असुल्ने गरेको, नियमनकर्ताले कमिसन मोहमा जथाभाबी  विद्यार्थी कोटा (सिट) सिफारिस गरेको र कलेज सञ्चालकले त्यसका लागि जति पनि खर्च गर्ने भनाइ सार्वजनिक भइरहेका बेला त्यसलाई पुष्टि गर्नेगरी न्यायिक जाँचबुझ आयोगले अनुगमनकर्ताले सिट बढाउन त्रुटिपूर्ण रिपोर्ट दिने गरेको फेलापारेको हो। 

चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा सम्बन्धन, विद्यार्थी भर्ना सिट निर्धारणलगायत विषयमा छानबिन गर्न १० महिनाअघि विशेष अदालतका पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की संयोजकत्वमा गठित आयोगले दिएको प्रतिवेदनमा सिट निर्धारणमा चलखेल भएको उल्लेख छ। 

आयोगले केही दिनअघि सरकारलाई बुझाएको १७३ पृष्ठको प्रतिवेदनमा वर्षपिच्छे झुटो प्रतिवेदन दिएर विद्यार्थी सिट निर्धारण गरिएको औंल्याएको छ। 

काउन्सिल टोलीले नोबल मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालमा निरीक्ष गर्दा सुरुमा ९०० बेड रहेको प्रतिवेदन दिएको पाइएको छ । काउन्सिलकै अनुगमन टोलीले ०६८ वैशाख ४ र ६ मा निरीक्षण गर्दा ७२१ बेड तथा ०६७ असार ५ र र ७ मा निरीक्षण गर्दा ४२० बेड रहेको प्रतिवेदन दिएको छानबिन आयोगले पाएको छ। 

काउन्सिलकै निरीक्षण प्रतिवेदन विश्लेषण आधारमा सन् २०११/१२ मा ६३० बेड थप्ने सर्तमा १४० विद्यार्थी भर्ना गर्न अनुमति दिइएको पाइएको आयोगले आैँल्याएको छ । ‘०६९ माघमा ४५० बेडमात्र रहेको अस्पतालमा ०६९ असारमा ९०० र अघिल्लो वर्ष ७२१ बेड रहेको भनी निरीक्षण टोलीले दिएको भूmटो प्रतिवेदनका आधारमा काउन्सिल पूर्ण बैठकले १५० सिट निर्धारण गरेको देखियो’, नागरिकलाई प्राप्त आयोगको पूर्ण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

प्रतिवेदनअनुसार नोबलमै काउन्सिल टोलीले ०६७ (सन् २०१०) असार ५ देखि ७ मा निरीक्षण गर्दा ४२० बेड र निर्माणाधीन अवस्थामा ६३० बेड रहेको देखाएको थियो । काउन्सिल टोलीले जनवरी २०११ मा थप १०५ बेड तयार हुने, सन् २०१२ अगस्टमा ५२५ बेड थपिने भनेर १५० सिट सिफारिस गरेको आयोगले फेला पारेको छ । ‘पछि तयार हुने बेडका आधारमा त्रुटिपूर्ण तरिकाले मापदण्ड पुगेको भनी सन् २०१० मै एमबिबिएस तहमा १५० विद्यार्थी पढाउन सर्तसहित सिफारिस गरिएको र सोहीबमोजिम काउन्सिलको पूर्ण बैठकबाट समेत सिट निर्धारण गरी निर्णय गरेकोमा अहिले सन् २०१७ अर्थात् २०७४ सालमा आउँदा ९० जना विद्यार्थीमात्र पढाउन सक्ने क्षमता देखिएकाले ७ वर्षअघि नै १५० सिट पढाउन गरेको सिफारिस र काउन्सिलको पूर्ण बैठकले गरेको निर्णय गलत रुपमा रहेछ भन्ने देखिन आयो,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदनले डा. शर्मासमेतको टोलीले भरतपुर मेडिकल कलेजको २०६५ जेठ २३ र २४ गते, (सन् २००८ जुन ५ र ६) निरीक्षण गरेपछि सबै गरी ७८८ बेड देखाई मापदण्डविपरीत १५० विद्यार्थी पढाउन अनुमति दिन सिफारिस गरेको देखाएको छ। ‘जबकि सोही अस्पतालमा डा. सिन्हा टोलीले ४ वर्षपछि २०६९ पुस १२ मा निरीक्षण गर्दा सरकारी भरतपुर अस्पतालमा ३५० बेडसमेत हिसाब गरेकोमा सो सरकारी अस्पतालमा विद्यार्थी लैजाने नगरेबाट आँखा अस्पताल पनि गरी ६०० मात्र बेड थियो,’ प्रतिवेदनमा लेखिएको छ।

सो अधारमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलको २०६७ असार २२ को बैठकले सन् २०१० को सेसनका लागि १५० विद्यार्थी भर्ना गर्न अनुमति दिएको थियो। २०६९ मा डा. सिन्हाको प्रतिवेदनमा पूर्वाधार पूरा नभएको तर  पहिलेदेखि नै सिट भने १५० नै दिने गरेको औंल्याइएको थियो। 

‘निरीक्षणमा तथ्य लुकाउने र सोही प्रतिवेदनलाई काउन्सिलले पनि आँखा चिम्लेर समर्थन गरेको देखिन आयो। मेडिकल शिक्षामा विकृति र विसंगति अंगालेर सिट बढाइदिने, ठिक रुपमा अनुगमन नगर्ने परिपाटी पहिलेदेखि नै चल्दै आएको देखियो’, प्रतिवेदनको ठहर छ।

पछिल्ला वर्षमा पनि यस्ता अनियमितता  धेरै भएको उदाहरण आयोगले भेटेको छ । प्रतिवेदनअनुसार नोबलमा गत साल एमबिबिएस तहमा ११५ सिटमा पढाइ भएकोमा यो वर्ष नेपाल सरकारले अधिकतम १०० सिट तोके पनि काउन्सिल निरीक्षण टोलीले ९० सिटमात्र सिफारिस गरेको छ।

त्यस्तै आयोगले विराटनगरकै विराट मेडिकल कलेजमा गत वर्ष ७५ सिटमा पढाइ भएकोमा यो वर्ष घटाएर ६५ सिट निर्धारण गरिए पनि अहिलेसमेत त्यहाँ बेड, शिक्षक पर्याप्त नभएको औंल्याएको छ । ‘अहिले एमबिबिएसमा ९० सिट मात्र पढाउन सक्ने क्षमता भएको नोबल मेडिकल कलेज र ६५ सिट मात्र पढाउन सक्ने क्षमता भएको विराट मेडिकल कलेजलाई मापदण्डविपरीत पहिलेदेखि नै १५० र सिट दिइएको पुष्टि हुन आयो’, प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘मेडिकल कलेज सम्बन्धमा नियमनकारी निकाय मेडिकल काउन्सिलले निगरानी राख्नुपर्नेमा धेरै वर्ष पहिलेदेखि नै सिट निर्धारणमा बेथिति गर्दै आएको पुष्टि भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदनमा यस्ता विवादित कलेजका अनुगमनमा एकैजना व्यक्ति १३ पटकसम्म निरीक्षणमा गएको र निरीक्षणमा जाने व्यक्ति र कलेज सञ्चालकबीच अस्वस्थ साँठगाँठ देखिन आएको संकेत गरिएको छ। आयोगले काउन्सिलका तत्कालीन उपाध्यक्ष डा. शर्मा, अध्यक्ष दामोदर गजुरेल, रजिष्ट्रार निलमणि उपाध्याय, सदस्यहरु डा. अनिल झालगायतमाथि कारबाही सिफारिस गरेको छ।

प्रकाशित: २८ माघ २०७४ ०२:४६ आइतबार